देश-काल, स्थिती; पश्चिम बंगालमध्ये ममता राजवटीतील मुस्कटदाबी!

देशात अघोषित आणीबाणीची आवई उठविणाऱ्या मोदींच्या ‘व्यावसायिक विरोधकांची’ बंगालमधील घटनांबद्दलची अळीमिळी-गुपचिळी म्हणजे विचार-स्वातंत्र्याला लागलेले ग्रहण! राजकीय पक्षबाजीचा त्याग हेच त्यावरचे औषध.

डॉ. विनय सहस्त्रबुद्धे

स्वातंत्र्योत्तर भारतीय राजकारणात ‘भावना दुखावल्या जाणे’ म्हणजेच भावनिक दुखापत हा संवेदनशील विषय अधूनमधून राजकारणाच्या केंद्र्रस्थानी येतो. स्वातंत्र्यपूर्व काळात स्वतंत्र भारताचा राष्ट्रध्वज भगवा असावा, संपूर्ण ‘वंदे मातरम्’ आपले राष्ट्रगीत असावे आदी. चर्चा झाल्या होत्या. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी तर संस्कृत ही आपली राष्ट्रभाषा असावी, अशीही सूचना केली होती. पण असे विषय देशातील मुस्लिम समाजाच्या भावना दुखावल्या जाऊ नयेत; यासाठी मागे पडले वा मागे टाकले गेले. पुढे समान नागरी कायदा, ३७० वे कलम रद्द करणे व बांगलादेशी घुसखोरांची हकालपट्टी या विषयांतही भावना, दुखापत व त्यातून मतपेढी विस्कटण्याच्या वास्तविक वा काल्पनिक धोक्याबाबत बागुलबुवा निर्माण केला गेला व हे विषयही दीर्घ काळ प्रलंबित राहिले. सेक्युलर वादाच्या नावाखाली असे प्रच्छन्न राजकारण खेळले जाण्याचा हा इतिहास पुन्हा आठविण्याचे कारण म्हणजे प. बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी एका बातमीचे निमित्त करून पत्रकारांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर आणलेली दडपशाहीची टाच!

‘ओपिंडिया’ वेब वृत्तपत्राला आपल्या दडपशाहीचे लक्ष्य बनवून बॅनर्जी यांनी ‘ओपिंडिया’च्या संपादिका नुपूर शर्मा व त्यांच्या कुटुंबीयांना ‘सुखाचे जिणे जगूच द्यायचे नाही’ असा निर्धार केल्यासारखा जो त्रास देणे सुरू केले आहे, त्यातून तीन प्रमुख मुद्दे समोर येतात. पहिला, ज्या वृत्तलेखाचा मुद्दा बनवून ‘ओपिंडिया’ला लक्ष्य केले. त्यावर मुख्यमंत्र्यांची प्रतिक्रिया, दुसरा वृत्तपत्रे व पत्रकारांचे स्वातंत्र्य, त्याची जपणूक व तिसरा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या तथाकथित ठेकेदारांची पक्षपाती धोरणे! झाले असे, १४ मे रोजी केंद्रीय राज्यमंत्री देवश्री चौधरी यांनी ‘ओपिंडिया’ला दिलेल्या मुलाखतीत मुख्यमंत्री बॅनर्जी यांच्यावर मुस्लिमांच्या व विशेषत: बांगलादेशातून अवैधपणे आलेले घुसखोर, रोहिंग्यांच्या लांगुलचालनाचा आरोप केला. हे असे चालू राहिल्यास राज्याची लोकरचना बदलेल व हिंदू समाज अल्पसंख्य झाला, तर पश्चिम बंगाल बांगलादेशला जोडण्यासारखी मागणी उभी राहील, असेही त्या म्हणाल्या. त्यांच्या या देश-काल, स्थिती प्रतिपादनाला ममतांच्या मंत्रिमंडळातील सदस्य मोहम्मद गुलाम रब्बानी यांनी गुळमुळीत उत्तर देणारे टिष्ट्वट करून प्रतिसाद दिला. ‘प. बंगालमधील हिंदूंची दुकाने आणि घरे मुस्लिम गुंडांकडून जाळली जात असताना पोलीस बघ्याची भूमिका घेतात’ असेही केंद्रीय राज्यमंत्र्यांचे म्हणणे होते. इतक्या गंभीर आरोपालाही ममता वा तृणमूल काँग्रेसने उत्तर दिले नाही. आरोपातील वर्णनापेक्षा वेगळी स्थिती असेल, तर आकडेवारी आणि वस्तुस्थितीचे संदर्भ देऊन ममतांनी विरोधकांची तोंडे गप्प करायला हवी होती.

Bengal is not Uttar Pradesh

नुपूर शर्मा ही हिंमतबाज महिला लहान मुलाची आई असून, पती वैभव शर्मा व ६८ वर्षीय सासरे यांच्यासोबत राहते. देवश्री बॅनर्जी यांची ‘वादग्रस्त’ विधाने असलेली मुलाखत प्रकाशित करण्याच्या मुद्द्यावरून कोलकातातील फूलबागान पोलीस ठाण्यात मनिष रझाक या फिर्यादीच्या तक्रारीवरून १५ मे रोजी वैभव शर्मांच्या नावे नोटीस काढली. वादग्रस्त मुलाखतीशी आपला संबंध नसल्याचे वैभव शर्मा व नंतर त्यांचे वडीलही सांगत असतानाही सतत दोन दिवस, आठ-आठ तास पोलीस ठाणेदार मुरमू यांनी त्यांचा जबाब घेण्याचे काम सुरूच ठेवले. वैभव शर्मा यांचे स्पष्टीकरण वा खुलासा कॅमेऱ्याने रेकॉर्ड करण्याचे कामही सुरूच होते. नंतर आणखी एका वरिष्ठ अधिकाºयाने वैभव शर्मा यांना ‘ओपिंडिया’च्या संपादक मंडळातील राहुल रोशन, अजित भारती, चंदन कुमार व संपादिका नुपूर शर्मा यांच्याबाबत, या प्रकरणाशी संबंध असलेले व नसलेले असे अनेक प्रश्न विचारून जेरीस आणले. हे कमीच म्हणून की काय, नंतरच्या फेरीत नुपुर यांचे वडील बनवारीलाल झुनझुनवाला यांच्यावर प्रश्नांचा भडिमार सुरू झाला. काही तासांनंतर दोन्ही पोलीस अधिकारी हे वैभव शर्मा व झुनझुनवाला या दोघांवर वादग्रस्त मुलाखत ‘ओपिंडिया’च्या वेबसाईटवरून वगळावी यासाठी दबाव टाकू लागले. सदर मुलाखत वगळा अन्यथा दोन समुदायांत तेढ निर्माण करणे व द्वेष पसरविणे या आरोपांवरून तुम्हाला अटक करू, अशी धमकीही दिली.

पुढे १७ मे रोजी नुपूर शर्मा यांनाही पोलीस स्टेशनमध्ये बोलावले. दरम्यान, ‘ओपिंडिया’ वेबसाईटने प. बंगाल सरकार कोरोनाग्रस्तांचे मृतदेह गुपचूप अंत्यसंस्काराकरिता पाठवत असल्याबद्दलची बातमी प्रकाशित केली होती. पोलिसांना हा नवीनच मुद्दा मिळाला. या बातमीचा मूळ स्रोत ‘संडे गार्डियन’मधील वृत्तलेखात होता; पण या सर्व स्पष्टीकरणानंतरही ‘तुम्ही भाजपवाल्या आहात’ वगैरे आरोप करून पोलिसांनी निरर्थक प्रश्नांची सरबत्ती केली. यातला आणखी आक्षेपार्ह भाग म्हणजे वारंवार मागणी करूनही पोलिसांनी नुपूर शर्मा व इतर कथित आरोपींना एफआयआरची प्रत देण्यास दिलेला नकार. हे प्रकरण अद्याप संपलेले नाही; पण कोलकातासारख्या महानगरांत अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची अशी गळचेपी होत असताना तेथील पत्रकार संघटना, दिल्लीतील एडिटर्स गिल्ड व तत्सम संघटना आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची बाजू घेऊन मैदानात उतरणारे ‘नेहमीचे यशस्वी कलाकार’ यांचे मौन खूप ‘बोलके’ आहे. आपल्या देशातील राजकीय-वैचारिक अस्पृश्यतेने विचारविश्वालाच गुदमरवून टाकणाऱ्या विळख्यात घेतल्याचे हे चित्र अस्वस्थ करणारे आहे. देशात अघोषित आणीबाणीची आवई उठविणाऱ्या मोदींच्या ‘व्यावसायिक विरोधकांची’ बंगालमधील घटनांबद्दलची अळीमिळी-गुपचिळी म्हणजे विचार-स्वातंत्र्याला लागलेले ग्रहण! राजकीय पक्षबाजीचा त्याग हेच त्यावरचे औषध.

(लेखक भाजपाचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आणि राज्यसभा सदस्य आहेत)