सामान्य माणसाच्या खिशाला भोक पडले आहे, त्याचे काय?

वाणसामान, पेट्रोल, वीज महाग, घरे आवाक्याबाहेर, बचतही आटलेली. आर्थिक गणित इतके बिघडलेले असेल, तर भविष्याचा धसका सामान्य कुटुंबांना वाटणारच!

वरुण गांधी,
खासदार

देशाच्या शहरी भागातील सामान्य घरातला वाणसामानाचा खर्च गेल्या दशकभरात ६८ टक्क्यांनी वाढला. मुंबई, दिल्लीसारख्या महानगरात सप्टेंबरमध्ये भाज्या ६० ते ८० रुपये किलो होत्या. किरकोळीतील चलनवाढ रिझर्व बॅंकेने घातलेल्या मर्यादेबाहेर गेली. ऑक्टोबर २०२२मध्ये चलनवाढ ७.४१ टक्क्यांवर होती.  काही वस्तूंचे भाव कालांतराने खाली येतील. नोव्हेंबरमध्ये नवी पिके हाताशी येऊन पुरवठा वाढत असतो. परंतु, अन्नपदार्थांच्या किमतीमधला चढ-उतार सामान्य भारतीयांचे स्वयंपाकघरातील अंदाजपत्रक कोलमडवून टाकणारा आहे, हे नक्की!

१४.२ किलो वजनाचे एलपीजी सिलिंडर जून २०१६मध्ये ५४८.५० रुपयाला अनुदानित भावात मिळत होते, ते ऑक्टोबर २०२२मध्ये १,०५३ रुपयांवर गेले.  वीजदेयकाची रक्कमही वाढतेच आहे. जून २०१६मध्ये दिल्लीत पेट्रोल ६५.६५ रुपये लीटर होते. ऑक्टोबर २०२२मध्ये त्यासाठी लीटरमागे ९६.७२ रुपये मोजावे लागले. सीएनजीच्या किमती जगभर वाढल्याने आपल्याकडेही २०२२च्या ऑक्टोबरमध्ये ७.८ टक्के वाढ झाली. मुंबई, बंगळुरू यांसारख्या शहरात २०२२च्या ऑगस्टमध्ये घरांचे भाडे २०१९च्या तुलनेत १५ ते २० टक्क्यांनी वाढले. दिल्ली केंद्रशासित प्रदेशात ही वाढ १० ते १५ टक्के होती. 

इतर खर्चही वाढले आहेत. २०१९मध्ये लग्न करण्यासाठी जेवढा खर्च येत होता, त्यात २०२२ साली १० टक्के वाढ झाली आहे. हॉटेलचे सरासरी दर १५ ते १८ टक्क्यांनी वाढले आहेत. सोहळा व्यवस्थापनाचा खर्चही ४० टक्क्यांवर गेला आहे. मोटारींच्या किमती चार ते आठ टक्के वाढल्या आहेत. कठोर सुरक्षा आणि प्रदूषणविषयक नियमन यामुळे या किमती आणखी वाढतील. 

आय़ुष्यात एकदाच होणारी खरेदीही सर्वसामान्यांसाठी कठीण होऊन बसली आहे. स्वतःचे घर असण्याचा खर्च वाढला आहे. दिल्ली, कोलकाता, हैदराबाद, बंगळुरू अशा शहरांमधील मालमत्तांचे भाव वाढतच चाललेले आहेत. स्वतः घर बांधायचे तर तोही खर्च वाढला आहे. हजार चौरस फुटांचे घर साधारणत: २० ते ३० लाखाला पडते. शहरातील वेगवेगळ्या भागात वेगवेगळे भाव असतात. गृहकर्जे महाग होत चालली आहेत.  मुंबईत स्वतःचे घर घेण्यासाठी सामान्य नागरिकाला त्याचे ३४ वर्षांचे उत्पन्न लागेल असे २०१४ साली एका अभ्यासात आढळले होते. आता ही रक्कम आणखी वाढली आहे.

- एकूणच शहरी भारत राहणीमान खर्चाच्या कोंडीत सापडला आहे का? - काही परिमाणांचा विचार करू. बचत घसरली आहे. २०२०-२१ या आर्थिक वर्षांत जीडीपीच्या प्रमाणात जेवढी आर्थिक बचत होत होती त्यापेक्षा २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात ती १५.९ टक्क्यांनी कमी झाली. जुलै २०२२ची आकडेवारी सांगते की, एकूण पॅन कार्डधारकांच्या फक्त आठ टक्के लोक म्युच्युअल फंडात गुंतवणूक करतात. सामान्य भारतीयाची बचत चलनवाढीमुळे  अधिकच घटत गेली आहे.  

हे असेच चालत राहिले तर ग्राहकाचा विश्वास डळमळीत होईल. लोक खर्च आवरता घेतील. जगभर मंदीचे वारे वाहू लागले असताना आपली अर्थव्यवस्था पुरेशी ताकदवान असली, तरी सामान्य भारतीय माणूस फार काळ उत्साहात राहाणार नाही. जुलै २०२२मध्ये एका पाहणीत असे आढळून आले, की ३५ टक्के लोकांना त्यांचे आर्थिक स्वास्थ्य बिघडते आहे असे वाटते. ४६ टक्के लोकांना आर्थिक स्थिती निराशाजनक वाटते. महिन्याच्या खर्चाचा मेळ घालताना आमच्या नाकी नऊ येतात, असे ३२ टक्के लोकांनी सांगितले. दीर्घकालीन योजनांवर चलनवाढीचा परिणाम होत आहे, असे ७४ टक्के भारतीयांचे मत होते. अनेकांना जास्त काळ काम करावे लागते. जोडकामे शोधावी लागतात; तरच महिना निभावतो. जीडीपीच्या निकषावर जगातील पहिल्या तीन अर्थव्यवस्थांमध्ये  जाण्याची भाषा करणाऱ्या देशाचे नागरिक रोजच्या जगण्यासाठी झगडत आहेत. दुरूस्ती झाली नाही तर लोकांच्या आकांक्षा मावळतील. धोरणकर्ते या सगळ्याची सहानुभूतीपूर्वक दखल घेऊन मार्ग काढतील, अशी आशा आहे.