मतदार म्हणून आमची काही किंमत आहे की नाही?

‘महाराष्ट्रीयन ऑफ द इयर’ या लोकमतच्या कार्यक्रमात नाना पाटेकरांनी मुख्यमंत्री शिंदे व उपमुख्यमंत्री फडणवीसांना एक कळीचा प्रश्न विचारला!

विजय दर्डा,
चेअरमन, एडिटोरियल बोर्ड, लोकमत समूह

प्रख्यात कलाकार आणि सामाजिक कार्यकर्ता नाना पाटेकर हा वेगळाच माणूस आहे. सामान्य माणसाच्या मनात येणारे प्रश्न नेमके उचलून पाटेकर जेव्हा ‘डायलॉग’ फेकतात, तेव्हा लोक त्यांच्यावर निहायत खूश होतात. त्यांचे हे रूप चित्रपटाच्या पडद्यावर अनेकदा पाहायला मिळालेले आहे.

 पण यावेळी ‘महाराष्ट्रीयन ऑफ द इयर’ या लोकमत समूहाच्या पुरस्कार कार्यक्रमाच्या वेळी नाना पाटेकर यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासमोर असेच टोकदार प्रश्न ठेवले, तेव्हा लोकांच्या मनातली खदखद नेमकी व्यक्त झाली. नानांनी विचारले, ‘एक मतदार म्हणून आमची काही किंमत आहे की नाही? आम्ही मत दिल्यानंतरही जर लोकप्रतिनिधी निष्क्रिय असतील तर आम्ही काय करावे? पाच वर्षांनंतर आम्हाला जे करायचे ते करू; पण त्याच्या आधी आम्ही काय करावे?’

नाना पाटेकर यांनी विचारलेला हा प्रश्न खरे तर या देशातल्या प्रत्येक मतदाराच्या मनात येणारा प्रश्न आहे. लोकशाहीमध्ये मतदार सर्वशक्तिमान असतो, असे सांगितले जाते. त्याचे एक मत एखाद्या उमेदवाराचा विजय किंवा पराजय निश्चित करते. मतदारांचा प्रतिनिधी या देशाच्या सर्वोच्च  संसदेमध्ये तसेच विधानसभेत आणि पंचायतीत जाऊन बसतो, धोरणे आखतो, देश चालवतो, म्हणून मतदार सैद्धांतिकदृष्ट्या सर्वात शक्तिशाली असतो. परंतु आज परिस्थिती काय आहे, हे सारेच जाणतात. मतदार केवळ कागदावर सर्वशक्तिमान राहील.  सगळी सूत्रे नेत्याच्या हातात जातील. मतदार दुर्बल होईल आणि नेता समृद्ध होत जाईल, या वास्तवाची कल्पना आपल्या घटनाकारांनी स्वप्नातही केली नसेल.

एखाद्या नेत्याचे कामधाम, व्यवसाय-उद्योग काय हे कुणालाचा माहिती नसते, पण नेतेपदी आल्यावर काही दिवसातच त्याचे नशीब बदलू लागते. शानदार घर, महागड्या गाड्या, विमानाचे प्रवास सुरू होतात! - हा पैसा येतो कुठून? सगळे नेते भ्रष्ट नसतात हे मान्य; पण सामान्य माणसाच्या मनातल्या प्रश्नांचे काय करावे? आग नसेल तर धूर तरी कशाला येइल? गोष्ट केवळ भ्रष्टाचाराची नाही, आता तर राजकारणाला गुन्हेगारीने पुष्कळच ग्रासून टाकले आहे. १९९३ मध्ये व्होरा समितीचा रिपोर्ट, नंतर २००२ मध्ये घटनेच्या कामकाजाची समीक्षा करण्यासाठी नेमलेल्या आयोगाने स्पष्टपणे सांगितले की राजकारणात गंभीर गुन्हे करणाऱ्यांची संख्या वाढते आहे. लोकशाही सुधारणाविषयक राष्ट्रीय निवडणूक निरीक्षण संस्थेचा अहवाल सांगतो, की २००९ मध्ये गंभीर गुन्ह्यांचे आरोप असलेले ७६ लोक संसदेत पोहोचले, २०१९ मध्ये ही संख्या १५९ वर पोहोचली.

याचा अर्थ असा की राजकीय पक्षांनी गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या उमेदवारांना तिकिटे दिली. जिंकून येणाऱ्या उमेदवारांनाच आम्ही उभे करतो असा एक युक्तिवाद पक्षांकडून केला जातो. ही तर मोठी विटंबनाच आहे.  गुन्हेगार लोकांना मतदार निवडून कसे देतात? योग्य लोकांना निवडून देणे ही मतदारांची जबाबदारी नाही का? बाहुबली आणि गुन्हेगार पुन्हा पुन्हा निवडून येतात आणि नवल टाटा यांच्यासारखे लोक निवडणुकीत हरतात, याचा अर्थ काय होतो? निवडणुकीतील  प्रलोभनांपासून मतदार दूर राहत नाहीत तोवर परिस्थिती कशी सुधारेल?

हात जोडून मते मागणारे नेते  एकदा का निवडून आले, की आपल्या भागाचे शहेनशहा होतात. अर्थात निवडून आल्यानंतरही विनम्रपणे वागणारे, लोकांना उपलब्ध असणारे नेतेही मी पाहिले आहेत. अशा लोकांमुळेच समाज टिकून राहिला आहे. एकुणात असे दिसते की, भारतीय राजकारणात मतदाराची भूमिका ही केवळ प्रतिनिधी निवडून देण्यापुरतीच राहिलेली आहे. हा प्रतिनिधी नंतर कोणते राजकीय गुण उधळतो यावर मतदाराचे काही नियंत्रण राहत नाही. त्याने पक्ष बदलला तर मतदार काहीही करू शकत नाही. पक्षांतरबंदीच्या कायद्याचे काय झाले, आपण पाहतोच! 

मतदाराच्या किमतीवरच नेत्याची किंमत होते असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नाना पाटेकर यांच्या प्रश्नावर सांगितले. जे सामान्य माणसाचे राजकारण करतात, त्यांना ही गोष्ट  लागू होते, परंतु जे केवळ सत्तेला स्वतःच्या शक्तीचे साधन म्हणून वापरतात, त्यांचे काय? मग पुन्हा प्रश्न तोच येतो की सामान्य मतदाराने काय करायचे? आपण निवडून दिलेल्या  प्रतिनिधीला माघारी बोलावण्याचा अधिकार त्याला का नाही? ग्रीसच्या इथेनियन लोकशाहीत अशा प्रकारचा कायदा होता. विसाव्या शतकाच्या प्रारंभी लॉस एंजलिस, मिशिगन आणि ओरेगॉन नगरपालिकेत तो लागू केला गेला होता. १९९५ मध्ये ब्रिटिश कोलंबिया असेम्ब्लीने  ‘माघारी बोलवण्याचा हक्क’ लागू केला. लोकनायक जयप्रकाश नारायण यांनी १९७४ मध्ये आणि २००८ मध्ये लोकसभेचे तत्कालीन अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी यांनीही ‘राईट टू रिकॉल’चे समर्थन केले होते. पुढे यावर चर्चा होत राहिली. परंतु कुठलाही ठोस निर्णय घेतला गेला नाही.

नाना पाटेकर यांनी उपस्थित केलेला प्रश्न अगदी नेमका आहे. आपल्याला त्याचे उत्तर शोधावे लागेल. अन्यथा भारतीय लोकशाही कमजोर होत जाईल. नानांनी लोकांच्या मनातली सल व्यक्त केली म्हणूनच ‘लोकमत’च्या डिजिटल प्लॅटफॉर्म्सवर २० लाखांपेक्षा जास्त लोकांनी ही मुलाखत पाहिली आणि ऐकली.
vijaydarda@lokmat.com