मुक्काम पोस्ट महामुंबई | बिल्डिंग बांधताना दगड-विटा आमच्या घ्या, फ्लॅट फुकट द्या नाहीतर...

ज्या भागात बांधकाम चालू आहे त्या भागातला प्रभावी राजकीय नेता प्रत्येक बांधकामात स्वतःसाठी एक फ्लॅट ठेवून घेतो

अतुल कुलकर्णी, संपादक, मुंबई

मंत्रालयातली दलाली मोडून काढणार, उद्योजकांना त्रास देणारा कोणत्याही पक्षाचा असला तरी त्याला जेलमध्ये टाकणारच अशी भूमिका मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केली आहे. त्याचे निश्चित स्वागत आहे. मुख्यमंत्र्यांनी आता मुंबईच्या आजूबाजूला वाढणाऱ्या तिसऱ्या मुंबईकडे जाणीवपूर्व लक्ष देण्याची वेळ आली आहे. नवी मुंबई, ठाणे, कल्याण, डोंबिवली इथंपर्यंत वेगाने विस्तार होऊ लागला आहे. या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर इमारतीची बांधकामे सुरू आहेत. त्यासोबतच मुंबई गोवा महामार्गापर्यंत ठिकठिकाणी रस्त्याची कामे सुरू आहेत. ज्या ठिकाणी निवासी संकुलांचे काम सुरू आहे, तेथे ठराविक वर्ग येऊन दादागिरी करतो. आमच्याकडूनच विटा घेतल्या पाहिजेत. सिमेंट, रेती, स्टील आम्हीच देऊ. दुसऱ्याकडून घेतले तर काम बंद पाडले जाईल, अशा धमक्या देत दबाव आणला जातो. ज्या भागात बांधकाम चालू आहे त्या भागातला प्रभावी राजकीय नेता प्रत्येक बांधकामात स्वतःसाठी एक फ्लॅट ठेवून घेतो. जर बिल्डरने न ऐकण्याची भूमिका घेतली तर त्याचे काम बंद पाडले जाते. आम्ही सांगू तेच मजूर कामावर घेतले पाहिजेत अशी सक्ती अनेक ठिकाणी केली जाते. जर ते मजूर कामावर घेतले तर ते काम नीट करत नाहीत. 

एकाने स्वतःच्या इमारतीचा पुनर्विकास करण्याचे काम सुरू केले. त्यावेळी बांधकामावर येणारे सिमेंट, टाइल्स आमचेच मजूर उतरवून घेतील. दुसरे मजूर घेता येणार नाहीत असा दबाव आणला. कोणीतरी काम करेलच म्हणून त्या लोकांना काम दिले गेले. ते मजूर ट्रकमधून सिमेंट उतरवताना वरून फेकून देऊ लागले, टाइल्स कशाही फेकल्यामुळे त्या तुटू लागल्या. वरतून आमच्या कामाची हीच पद्धत आहे, असे सांगितल्यामुळे तो व्यक्ती हताश झाला. आम्हाला दहा हजार रुपये द्या, आम्ही निघून जातो. तुम्हाला ज्याला काम द्यायचे त्याला द्या असे सांगत त्या लोकांनी दहा हजार रुपये घेतले. हे अतिशय किरकोळ आणि छोटे उदाहरण झाले. अशा घटना अनेक ठिकाणी राजरोसपणे घडत आहेत. पनवेल जवळ एका मराठी उद्योजकाने कांदे बटाट्याचे वर्गीकरण करून वेगवेगळ्या आकारात विकण्याचा एक प्रकल्प उभा केला. त्या ठिकाणी प्रत्येक पक्षाच्या नेत्याने येऊन त्याच्याकडून हप्ते घेतले. आमचे लोक कामावर घ्या, असे म्हणून काही लोकांना कामावर घ्यायला लावले. लोक कामावर यायचे, मात्र दिवसभर बसून राहायचे. शेवटी कंटाळून त्या व्यक्तीने आपला उद्योग दुसऱ्या शहरात हलवला. तेथेही तेच घडू लागल्यामुळे शेवटी त्याने तो उद्योगच बंद करून टाकला.

कल्याण-डोंबिवलीत असेच घडत आहे. नवीन इमारत बांधताना बांधकाम साहित्य ठराविक लोकांकडून घेण्यासाठी दहशत निर्माण केली जाते. बांधलेल्या इमारतीतला एक फ्लॅट स्थानिक नेत्याला देणे बंधनकारक केले जाते. जे लोक हा फ्लॅट घेतात ते त्या इमारतीचा मासिक मेंटेनन्सही भरत नाहीत. अशा इमारतींचा जेव्हा पुनर्विकास होतो तेव्हा त्या ठिकाणचे लोक एकत्र येऊन थकीत मेंटेनन्स चार्ज स्वतःच्या खिशातून भरतात. ही गुंडागर्दी दिवसेंदिवस वाढत आहे. नवी मुंबई, पनवेल, तारापूर या भागातील कारखान्यांमध्ये वेगवेगळ्या पक्षाचे कार्यकर्ते जयंती-पुण्यतिथीच्या नावाखाली पैसे घ्यायला जातात. नाही दिले तर गदारोळ करतात. या सगळ्याचा शेवट मध्यमवर्गीय नोकरदार माणसावर होतो. कोणताही बिल्डर किंवा उद्योजक स्वतःच्या खिशाला फटका देत ग्राहकांना योग्य दरात फ्लॅट, सामान मिळायला हवे या साधू वृत्तीने काम करत नाही. त्यालाही चार पैसे कमवायचे असतात. त्यामुळे तू तुझे हप्ते घे, मला माझे काम करू दे... हा पैसा आपण घर घेणाऱ्या नोकरदार मध्यमवर्गीय माणसाकडून वसूल करू, या वृत्तीने अनेक ठिकाणी हे घडत आहे.

मुंबई गोवा महामार्गावर तर जागतिक दर्जाची फिल्म तयार होईल इतके हे काम रखडले आहे. या ठिकाणी रस्त्यासाठी लागणारी खडी सिमेंट आमच्याकडूनच आणि आम्ही सांगू त्या दरानेच घेतलेली पाहिजे, असा दबाव टाकणारे राजकीय नेते त्या संपूर्ण पट्ट्यात माहिती आहेत. खडी, सिमेंट त्यांच्याकडून घ्यायलाही कोणाचा विरोध नाही, मात्र आम्ही सांगतो तोच दर दिला पाहिजे हा आग्रह या रस्त्याच्या मुळावर उठला आहे. साक्षात ब्रह्मदेव आला तरीही हा रस्ता पूर्ण होईलच याची कोणीही खात्री देऊ शकत नाही. जी अवस्था मुंबई गोवा महामार्गाची तीच अवस्था मुंबईतल्या रस्त्यांची झाली आहे. मुंबईतले रस्ते गुळगुळीत केले जातील. सिमेंट काँक्रीटचे होतील, अशी आश्वासन दिली गेली. प्रत्यक्षात मुंबईतल्या रस्त्यांची अवस्था अत्यंत भयंकर आहे. यामुळे वाहतुकीचा वेग ताशी दहा ते बारा किलोमीटरच्या वर जाऊ शकत नाही. त्याचा परिणाम प्रदूषणावर होतो इंधन वाया जाण्यात होतो. त्यातही मध्यमवर्गीय माणूस आणखी भरडला जातो. 

या अशा दलाल्या आणि फुकट्यांची दुकानदारी जोपर्यंत थांबणार नाही, तोपर्यंत मध्यमवर्गीय माणसाला दिलासा मिळणार नाही. अमुक सरकार आहे म्हणून हे काम थांबले असे आजपर्यंत झाले नाही. सरकार कुठलेही असो या वृत्तीने वागणारे कायम आहेत.  गरज त्यांना आळा घालण्याची आहे.