एक कोपरा बहरला, बाकी राज्य करपले; मागास भागातील गरिबीचे निर्मूलन हा संपूर्ण महाराष्ट्राचा कार्यक्रम व्हावा

यंदाचा आर्थिक पाहणी अहवाल सांगतो, महाराष्ट्र समृद्ध व संपन्न आहे. परंतु विरोधाभास असा, एकाच कोपऱ्यात भरभराट, बाकी ठिकाणी ठणठणपाळ !

श्रीमंत माने,  संपादक, लोकमत, नागपूर

गरिबी व श्रीमंतीची दरी भीती वाटावी इतकी रुंदावल्याचे दाखविणारे दोन अहवाल मागच्या आठवड्यात लागोपाठ समोर आले. पहिला देशाच्या पातळीवर वैयक्तिक उत्पन्न व संपत्तीचे वाटप दर्शविणारा, तर दुसरा गरीब व श्रीमंत महाराष्ट्राचे वेदनादायी, लाजिरवाणे, विषण्ण करणारे चित्र दाखविणारा. देशातील विषमतेचा अहवाल सांगतो - ८५ टक्क्यांहून अधिक अब्जाधीश उच्च जातींचे आहेत. दलित समाजातून अपवाद म्हणून काहीजण त्यात आहेत. तथापि, आदिवासींमधील एकही नाही. १ टक्के लोकांकडे ४० टक्के संपत्ती आहे आणि त्यातही १७ टक्के संपत्ती केवळ एक शतांश म्हणजे अवघ्या दहा हजार जणांकडे आहे. देशाच्या निम्म्या, साधारणपणे पाऊणशे कोटी लोकांकडे मिळून जितकी संपत्ती (६.४ टक्के) आहे, तिच्या तिप्पट, १७ टक्के संपत्ती केवळ या दहा हजार धनवानांकडे आहे. तुम्ही वर्षाकाठी २ लाख ९० हजार कमावत असाल तर तुमची गणना दहा टक्के श्रीमंतांमध्ये होऊ शकते आणि वार्षिक कमाई वीस लाख ७० हजारांपेक्षा अधिक असेल तर तसे केवळ एक टक्का लोक आहेत.

आता महाराष्ट्राच्या जिल्ह्याजिल्ह्यांमधील विषमता पाहा. यंदाचा आर्थिक पाहणी अहवाल सांगतो - राज्याचे स्थूल सकल उत्पन्न प्रथमच ४० लाख कोटींच्या पुढे गेले; पण दरडोई उत्पन्नाबाबत राज्य सहाव्या क्रमांकावर घसरले. तरीही २०२२-२३ मधील २ लाख ५२ हजार ३८९ रुपये किंवा २०२३-२४ मधील २ लाख ७७ हजार ६०३ रु. अनुमानित दरडोई उत्पन्न अनेक राज्यांपेक्षा खूप अधिक आहे. दरडोई उत्पन्नाची देशाची ताजी सरासरी १ लाख ६९ हजार ४९६ रुपये आहे. म्हणजेच, महाराष्ट्र समृद्ध व संपन्न आहे. परंतु, चारी कोपरे एकसारखे डवरलेल्या पिकासारखी ही संपन्नता सगळीकडे समान नाही. एकच कोपरा चांगला पिकला आहे. उरलेल्या कोपऱ्यांमधील पीक करपले आहे. 

तो संपन्न कोपरा मुंबई, ठाणे (पालघरसह), पुणे, नागपूर, रायगड, सिंधुदुर्ग व कोल्हापूर या सात जिल्ह्यांचा आहे. या जिल्ह्यांचे दरडोई उत्पन्न राज्य सरासरीपेक्षा अधिक आहे. विदर्भातील अकरापैकी नागपूर वगळता सर्व दहा आणि मराठवाड्यातील छत्रपती संभाजीनगरसह सर्व आठ जिल्हे राज्य सरासरीच्या खाली आहेत. वाशिम हा राज्यातील सर्वांत गरीब जिल्हा आहे. आधी नंदुरबार व गडचिरोलीपैकी एक तळाला असायचा. आता, दरडोई उत्पन्नाचा विचार करता गडचिरोली वाशिमपेक्षा ३८८ रुपयांनी आणि नंदुरबार वाशिमपेक्षा ११२९ रुपयांनी श्रीमंत आहे. बुलढाणा साडेसहा हजारांनी तर हिंगोली पंधरा हजारांनी शेजारी वाशिमच्या पुढे आहे. अशीच स्थिती यवतमाळची आहे. अर्थात, आकड्याचे तपशील महत्त्वाचे नाहीत. गरिबीची, दारिद्र्याची सर्वसाधारण रेषा म्हणून आकड्यांकडे पाहायला हवे. त्यात तळाकडून वर जाणारा क्रम वाशिम, गडचिरोली, नंदुरबार, बुलढाणा, हिंगोली, यवतमाळ, अमरावती, नांदेड, बीड, गोंदिया, परभणी असा आहे. हे अकरा जिल्हे आत्यंतिक गरीब आहेत. त्यांचे दरडोई उत्पन्न देशाच्या सरासरीपेक्षाही कमी आहे. 

जात्यातल्या या अकरा जिल्ह्यांशिवाय आणखी सोळा जिल्हे सुपात आहेत. असमतोल विकास व विषमतेच्या चक्रात तेदेखील कधी ना कधी भरडले जातील. जळगाव, जालना, भंडारा, लातूर, धाराशिव, धुळे, अकोला, वर्धा, चंद्रपूर, छत्रपती संभाजीनगर, अहमदनगर, सातारा, रत्नागिरी, सोलापूर, नाशिक व सांगली या त्या जिल्ह्यांचे दरडोई उत्पन्न राज्याच्या व देशाच्याही सरासरीपेक्षा कमी आहे. नाशिक, अहमदनगर, छत्रपती संभाजीनगर, नांदेड, जळगावच्या पीछेहाटीची कोणी कल्पनाही केली नसेल. कारण, हे बागायती शेती, पर्यटन, उद्योग, सहकार वगैरे क्षेत्रांचा  विस्तार झालेले जिल्हे मानले जातात. तरीदेखील ते मुंबई-पुणे-ठाण्याच्या तुलनेत माघारले आहेत. ठरावीक जिल्ह्यांमध्येच लक्ष्मी पाणी भरते आहे. 

अर्थात, ही समस्या नवी नाही. नव्याने समजून घ्यायचे आहे ते या समस्येचे मूळ. वर्षानुवर्षे आपण श्रीमंत व गरीब अशा दोन महाराष्ट्राची चर्चा करीत आलो. नंदुरबार किंवा गडचिरोली हे जंगलाचे जिल्हे दुर्गम आहेत. तिथले आदिवासी विकासाच्या मुख्य प्रवाहात येण्यास अजून तयार नाहीत. कुपोषण, अनारोग्य, निरक्षरतेचा शाप या जिल्ह्यांना आहे. गडचिरोलीत नक्षलींची समस्या आहे, वगैरे मुद्दे मांडणारे तज्ज्ञ मंडळी स्वत:चे व तसाच पोथीबद्ध विचार करणाऱ्या राज्यकर्त्यांचे समाधान करून घेत होते. आता वाशिम, बुलढाणा, हिंगोली, परभणी आदी तशा समस्या नसलेल्या जिल्ह्यांमधील दारिद्र्यामुळे हा छापील टाइपाचा युक्तिवाद पुरता उघडा पडला आहे. म्हणजेच गडचिरोली, नंदुरबार असो की वाशिम, बुलढाणा, तेथील दैन्यावस्थेसाठी त्या जिल्ह्यांमधील लोक नव्हे तर राज्यकर्ते दोषी आहेत. हे एक उघडेनागडे वास्तव व कडवे सत्य आहे. तेव्हा, तमाम राजकीय पक्ष व त्यांच्या नेत्यांनी ते मान्य करावे.

पक्षीय राजकारण बाजूला ठेवून दरडोई उत्पन्नाबाबत देशाच्याही सरासरीच्या खाली असलेल्या अकरा जिल्ह्यांचा गांभीर्याने व प्राधान्याने विचार करावा. त्याशिवाय राज्याच्या सरासरीखाली असलेल्या सोळा जिल्ह्यांकडेही दुर्लक्ष होऊ नये. कारण, तुलनेने सुस्थितीत असलेले ते जिल्हेही देशाच्या सरासरीखाली जाऊ शकतील. या सर्वच जिल्ह्यांमध्ये मोठे उद्योग नाहीत, त्यामुळे रोजगार नाही. शेती प्रामुख्याने कोरडवाहू आहे. ओलिताच्या पुरेशा सोयी नाहीत. मोठे पाटबंधारे प्रकल्प नाहीत. त्यामुळे शेती लहरी निसर्गावर अवलंबून आहे. हवामानबदलाचा, विस्कळीत झालेल्या पर्जन्यमानाचा सर्वाधिक फटका काेरडवाहू शेतीला व तिथल्या शेतकऱ्यांना बसतो. त्या प्रश्नांवर तोडगा काढावा लागेल. उद्योग, शेती वगैरे पारंपरिक साधनांबद्दल विचार करतानाच आणखी काही नवे पर्याय शोधावे लागतील. महत्त्वाचे म्हणजे, धर्म, जात, अस्मिता वगैरेंच्या पलीकडचा विचार करून मागास भागातील गरिबीचे निर्मूलन हा संपूर्ण महाराष्ट्राचा कार्यक्रम व्हावा. किंबहुना, केवळ या गंभीर विषयावर विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशनही व्हायला हरकत नाही. 
  

shrimant.mane@lokmat.com