नवाब मलिक यांच्यानंतर कोणाचा नंबर?

सध्या एकूणच महाविकास आघाडी अन् भाजपमध्ये उलट्या पायाची शर्यत लागली आहे. त्यात जिंकणार कोणीच नाही, महाराष्ट्र मात्र हरत राहील!

यदु जोशी, वरिष्ठ सहाय्यक संपादक, लोकमत

भाजपवर तुटून पडणारे मंत्री नवाब मलिक सध्या ईडीच्या कोठडीत मुक्कामाला गेले आहेत. हा मुक्काम किती दिवस असेल कुणास ठाऊक; पण अनिल देशमुखांचा अनुभव लक्षात घेता मलिकही लवकर बाहेर येणार नाहीत, अशी धास्ती राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यांना वाटत असणार. उद्धव ठाकरे सरकारमध्ये गृहमंत्री पदाचा राजीनामा दिल्यानंतर देशमुख यांना ईडी कोठडीत जावं लागलं. चार महिने झाले ते बाहेर आलेले नाहीत. तीन पक्षांच्या सरकारमध्ये सर्वाधिक राजकीय शहाणपण राष्ट्रवादीकडं आहे असं म्हटलं जातं; पण याच पक्षाच्या दोन मंत्र्यांना कोठडीत जावं लागलं हा या पक्षाच्या प्रतिष्ठेला धक्का आहे. परमबीर सिंग यांच्या लेटरबॉम्बने देशमुख गेले. पूजा चव्हाणच्या आत्महत्येनं संजय राठोड यांना जावं लागलं. नवाब मलिक यांची विकेट देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतली. शिवसेनेचे मंत्री अनिल परब, नेते खा. संजय राऊत, खा. भावना गवळी, आ. प्रताप सरनाईक यांना फक्त शिवल्यासारखं करून तूर्त सोडून दिलं आहे. 

- आता नवाब मलिक यांच्यानंतर कोणाचा नंबर याची चर्चा आहे. किरीट सोमय्या यांनी ‘आता नंबर अनिल परब यांचा’ असं भाकीत वर्तवलं आहे. नवाब मलिक यांच्या अटकेनंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या निवासस्थानी जी बैठक झाली तीत तिन्ही पक्षांच्या मंत्र्यांनी, ‘भाजपवाल्यांचं हे अति झालं, आता सीआयडीसारख्या राज्याच्या तपास संस्थांकडून त्यांच्या काही माणसांनाही आत घ्या,’ असा दबाव मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यावर आणला... हे लक्षात घेता सोमय्या यांचे भाकीत खरं वा खोटं ठरण्याआधीच भाजपचेही एकदोन माजी मंत्री/नेते यांना कोठडीची हवा खावी लागू शकते. बदल्याच्या आगीचं वणव्यात रूपांतर झालं असून त्यात दोन्ही बाजूंचे लोक होरपळून निघतील. महाराष्ट्राच्या राजकारणात राडा अटळ आहे. सुराज्यासाठी सरकार असते; पण महाराष्ट्रात सध्या अराजक आहे. त्यासाठी दोन्ही बाजूचे लोक जबाबदार आहेत. 

३ मार्चपासून सुरू होणाऱ्या विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात घमासान होईल. भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी ‘७ मार्चला बॉम्ब फोडू’, असं म्हटलंय. त्या आधी ईडीबद्दलचा मोठा बॉम्ब खा. संजय राऊत फोडणार आहेत. सर्वात मोठा बॉम्ब पडेल तो १० मार्चला उत्तर प्रदेश निकालाचा. तेथे भाजपने बाजी मारली, तर महाविकास आघाडी सरकारच्या अडचणी अधिक वाढतील. भाजपचा पराभव झाला तर महाविकास आघाडी अधिक आक्रमक होऊन भाजपला गोत्यात आणल्याशिवाय राहणार नाही. महाराष्ट्रावर राजकीय युद्धाचे ढग दाटले आहेत. 

शिवसेनेची राजकीय अडचण
तिन्ही पक्षांच्या वतीनं जे धरणं आंदोलन महात्मा गांधींच्या पुतळ्यासमोर केलं गेलं त्यात शिवसेनेचे बरेच बडे नेते गेले नाहीत, काही गेले पण जरा उशिरानं. असं का झालं असावं? बडे नेते मुंबई बाहेर होते हे कारण दिलं गेलं.  खा. संजय राऊत यांच्या शिवसेना भवनातील पत्रपरिषदेच्या वेळी शिवसेनेनं जोरदार शक्तिप्रदर्शन केलं होतं; पण नवाब मलिकांसाठी अशी कुमक शिवसेनेकडून पुरविली गेली नाही. अर्थात दोन पक्ष वेगळे असले तरी सत्तेत सोबत आहेत; पण नवाब मलिक यांना ज्या कारणानं अटक झाली ती राजकीयदृष्ट्या शिवसेनेसाठी अडचणीची आहे.  मुंबई महापालिकेची निवडणूक तोंडावर आहे. शिवेसनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे नेहमीच दाऊद गँगवर तुटून पडत असत. आता नवाब मलिक यांना दाऊदच्या कुटुंबीयांशी झालेल्या व्यवहारांप्रकरणी अटक झाली म्हटल्यावर आणि व्यवहारातील पैसा अतिरेकी कारवायांकडे वळविला गेल्याचा आरोप झाल्यानं  त्यांच्या पाठीशी सर्व ताकदीनिशी उभं राहण्यात शिवसेनेला राजकीय अडचण वाटत असावी. खरं हिंदुत्व कुणाचं यावरून शिवसेना-भाजपमध्ये दावेदारी आहे. नवाब यांचा मुद्दा हा या दावेदारीत भाजपच्या पारड्यात पडू शकतो. शिवसेनेला ते होऊ द्यायचं नसणारच. 

मलिक राजीनामा देतील का? 
नवाब मलिक मंत्रिपदाचा राजीनामा देणार नाहीत अशी ठाम भूमिका महाविकास आघाडीनं तूर्त घेतली आहे; पण त्यांचा ईडी कोठडीतील मुक्काम वाढला तर या भूमिकेला फाटे फुटू शकतील. ‘यांचे मंत्रीच जेलमध्ये आहेत, हे कसलं सरकार’ असा हल्लाबोल भाजप करेल. नवाब यांचा राजीनामा घेतला पाहिजे, असा दबका आवाज शिवसेनेतून येऊ शकतो. 

आंदोलन करूनही नवाब राजीनामा देत नाहीत म्हटल्यांवर त्यासाठी राजभवनाचा वापर करवून घेतला जाऊ शकतो. राजभवनाच्या नथीतून बाण चालवून नवाब यांचा भेद करण्याचा प्रयत्न होईल ही शक्यता आहे. भाजपवाले आज कितीही सांगत असले तरी ईडी, सीबीआयचा जरा अतिच गैरवापर भाजपशासित केंद्र सरकारकडून केला जात असल्याची आम भावना आहे. 

- ही भावना निर्माण होण्यामागे भाजप नेत्यांचाच अधिक वाटा आहे. ईडीचे प्रवक्ते असल्यासारखे भाजपचे काही नेते बोलत राहिले. नाटकाचा एक नियम असतो पहिल्या दोन अंकांमध्ये वातावरण निर्मिती करायची आणि तिसऱ्या अंकात आवाजाची पट्टी वाढवायची, पल्लेदार संवादफेक करायची. भाजपनं पहिल्या अंकापासूनच आवाज वाढवला. 

ईडी-सीबीआयचं जणू प्रवक्तेपण स्वत:कडे घेतलं. महाआघाडी विरुद्ध ईडी-भाजपची युती असं चित्र त्यातून निर्माण झालं. सरकार पडणार, सरकार पडणार असं सांगत भाजप अधीरता  दाखवत राहिला. सत्तांध भाजपचा सत्तातुरपणा त्यातून दिसून आला. ईडी, सीबीआय, एनसीबी या संस्था राजकीय दबावाखाली काम करीत असल्याचं जाणवत राहिलं अन् त्यातून त्यांच्या विश्वासार्हतेवर मोठं प्रश्नचिन्ह उभं राहिलं. सध्या एकूणच महाविकास आघाडी अन् भाजपमध्ये उलट्या पायाची शर्यत लागली आहे. त्यात जिंकणार कोणीच नाही, महाराष्ट्र मात्र हरत राहील.