लिंबाचे सरबत द्यावे, तर तेवढीही ऐपत उरली नाही!

देशातल्या अनेक राज्यांमध्ये तेल, साबण, कपडे धुण्याची पावडर, साखर, चहा यांच्या मागणीमध्ये घट झाली आहे. लोकांनी हात आखडता घ्यायला सुरुवात केली आहे.

राही भिडे

देशात महागाईने उच्चांक गाठला आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारे महागाईची जबाबदारी एकमेकांवर ढकलून मोकळे होत आहेत. महागाई, बेरोजगारी या जनतेच्या जिव्हाळ्याच्या प्रश्नांऐवजी भावनिक प्रश्नांमध्येच त्यांना अधिक स्वारस्य दिसून येत आहे. देश कोरोनातून सावरत नाही तोच रशिया-युक्रेन युद्ध सुरू झाले. गेल्या दोन महिन्यांपासून सुरू असलेले हे युद्ध थांबायला तयार नाही.  जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. आयात-निर्यातीचे चक्र बिघडले आहे. त्याचा जगातील बहुतांश राष्ट्रांना फटका बसला आहे. सकल राष्ट्रीय उत्पन्नावर त्याचा परिणाम झाला असून भारतही त्याला अपवाद नाही. भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा आकार मोठा असल्याने श्रीलंका, नेपाळ, पाकिस्तानसारखी आपली स्थिती झालेली नाही. परंतु तरीही रिझर्व्ह बँकेच्या मर्यादेच्या बाहेर महागाई गेली आहे.

केंद्र सरकार महागाईची जबाबदारी राज्यांवर ढकलून मोकळे होत असताना, मर्यादित अधिकार असलेली राज्ये आपला कराचा बोजा कमी करायला तयार नाहीत. त्यामुळे गेल्या काही दिवसात महागाईचा आलेख सातत्याने उंचावतो आहे. गृहोपयोगी वस्तू, खाद्यान्न, भाजीपाला, वाहने, घरबांधणी साहित्य... अशा बहुतांश वस्तूंच्या किमती वाढत आहेत. उन्हाळ्यात पाहुण्यांना साधे लिंबू सरबतही देता येत नाही, अशी स्थिती आहे. महागाईचे भांडवल करून सत्तेवर आलेले भाजपचे नेते आता त्यावर बोलायला तयार नाहीत. संकटकाळात थोडा तरी पैसा आपल्या हातात राहावा, या विचाराने सध्या ग्राहक आपल्या गरजा कमी करताना दिसत आहेत. परिणामस्वरूप दररोज लागणाऱ्या वस्तूंच्या विक्रीमध्ये घट झाल्याचे समोर आले आहे. देशातल्या अनेक राज्यांमध्ये तेल, साबण, कपडे धुण्याची पावडर, साखर, चहा यांच्या मागणीमध्ये घट झाली आहे. याबाबत ‘रिटेल इंटेलिजन्स ’ या संस्थेच्या अहवालामधून, वाढत्या महागाईमुळे लोकांनी खरेदी कमी केली असल्याचे समोर आले आहे. अहवालातून प्राप्त आकडेवारीनुसार दैनंदिन गरजेच्या वस्तूंच्या मागणीमध्ये ५.१ टक्क्यांची घसरण झाली आहे. वाढत्या महागाईमुळे ग्राहक रोजच्या वस्तूंचीदेखील खरेदी टाळू लागले आहेत. फेब्रुवारी महिन्यात किरकोळ महागाई ६.०७ टक्के होती. ती मार्चमध्ये ६.९५ टक्क्यांवर पोहोचली. या अहवालानुसार दक्षिण भारतात परिस्थिती आणखी चिंताजनक असून तिथल्या ग्राहकांच्या खरेदीमध्ये १८.३ टक्क्यांची घट नोंदविण्यात आली आहे.

या अहवालानुसार  ओडिशामध्ये गृहोपयोगी वस्तूंच्या मागणीमध्ये तब्बल ३२.४ टक्क्यांची घट झाली आहे. ओडिशानंतर आंध्र प्रदेशमध्ये २८.५ टक्के, तेलंगणा २५.५ टक्के, झारखंडमध्ये १९.१ टक्के, कर्नाटकमध्ये १८.५ टक्के, महाराष्ट्रात ९.३ टक्के आणि केरळमध्ये ३.१ टक्क्यांची घट नोंदविण्यात आली आहे. इंधनाचे दर वाढल्याने महागाईत आणखी भर पडली आहे. खाद्यपदार्थांच्या वाढलेल्या किमतींमुळे किरकोळ महागाईचा दर आवाक्यात येणे तर दूरच; पण आता हा दर चिंताजनक स्थितीवर जाऊन पोहोचला आहे. फेब्रुवारीमध्ये किरकोळ महागाईचा दर ६.०७ टक्के होता. आता हा दर ६.९५ झाला आहे.  ग्रामीण भागात  खाद्यपदार्थांचे दर ८.०४ टक्के, तर शहरी भागात दर ७.०४ टक्क्यांनी वाढले आहेत. आठशे औषधांच्या किमती वाढल्या आहेत. 

रिझर्व बँकेने किरकोळ बाजारातील महागाईचा दर हा चार टक्के ठेवण्याचे ध्येय समोर ठेवले आहे; मात्र गेल्या दोन महिन्यात दुधाच्या किमती, खाद्यपदार्थांच्या किमती या सगळ्यांवर इंधन दरवाढीचा परिणाम जाणवला आहे.  केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी महागाई निर्देशांकामधील  वाढ ‘एवढी वाईट नाही’ असे सांगून महागाईची झळ सोसणे असह्य बनलेल्या नागरिकांच्या जखमांवर मीठ चोळले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नुकत्याच लाल किल्ल्यावरून केलेल्या भाषणातही भावनिक मुद्द्यांना हात घातला; परंतु महागाईसारख्या जिव्हाळ्याच्या विषयात नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी सरकार काय करणार, याबद्दल ते बोलले नाहीत. महागाईचा वणवा पेटलेला असताना सरकारने रोजगार हमी योजनेच्या मजुरांच्या दरात अवघी आठ रुपये वाढ करून, त्यांची चेष्टा केली आहे.
rahibhide@gmail.com

(लेखिका ज्येष्ठ पत्रकार आहेत)