जम्मू-काश्मीर: येथे ‘लोक’ राहतात, ‘प्यादी’ नव्हे! अब्दुल्ला सरकार नवी सुरुवात करु शकेल?

सहा वर्षांनंतर जम्मू-काश्मीरमध्ये लोकशाही मार्गाने सरकार स्थापन झाले आहे. हे नवे सरकार नवी सुरुवात करू शकेल? आणि भाजप वचन पाळेल?

योगेंद्र यादव, अध्यक्ष, स्वराज इंडिया सदस्य, जय किसान आंदोलन

जम्मू-काश्मीरची जनता नव्या संधींची प्रदीर्घ काळ प्रतीक्षा करीत आहे. ओमर अब्दुल्ला यांचे नवे सरकार अशा संधींची नवी दालने राज्यात खुली करू शकेल का? २०१४ आणि २०२४ च्या निवडणुकांदरम्यानच्या काळात या प्रदेशाचे घटनात्मक आणि राजकीय चित्र पार पालटून गेले. जम्मू-काश्मीर आता खास दर्जा असलेले सोडाच, साधे एक राज्यसुद्धा राहिलेले नाही. घटनेतील ३७० वे कलम रद्द झाल्यावर हे राज्य आता एक केंद्रशासित प्रदेश बनले आहे. केंद्राचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या नायब राज्यपालांकडे प्रचंड अधिकार आले आहेत. मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेनंतर जम्मू आणि काश्मीरचे खोरे यांच्यातील राजकीय संतुलन बदलले आहे. दोन्ही विभागांची राजकीय शक्ती  जवळपास समसमान झालीय. दोघांच्या छायेत दुर्लक्षित राहिलेला लडाख एक स्वतंत्र केंद्रशासित प्रदेश बनून स्वत:चा वेगळा संघर्ष करू लागला आहे. राजनैतिक प्रयत्नांत गेली सहा वर्षे निर्माण झालेली कोंडी दूर करण्याची एक चांगली संधी आता या राज्याला प्राप्त झाली आहे.

सहा वर्षांनंतर जम्मू-काश्मीरमध्ये लोकशाही सरकार स्थापन झाले.  या निवडणुकीत जागांची संख्या वाढलेल्या जम्मूत सर्वत्र एकतर्फी विजय मिळवायचा, तिकडे काश्मीरच्या खोऱ्यात मतांची व पर्यायाने जागांचीही विभागणी घडवून आणायची आणि त्याद्वारे उघड वा छुपेपणाने आपल्याबरोबर येऊ शकतील अशा पक्षांना जास्तीत जास्त जागा मिळवून द्यायच्या अशी भाजपची रणनीती होती. असे घडते तर इतिहासात प्रथमच, भाजपला स्वत:च्या नेतृत्वाखालील सरकार या प्रदेशात स्थापन करता आले असते; परंतु ही योजना फलद्रुप झाली नाही. जम्मूच्या हिंदुबहुल प्रदेशात भाजपला एकतर्फी यश मिळाले; परंतु तिथल्या डोंगराळ आणि आदिवासी पट्ट्यात मात्र त्यांना यश लाभले नाही. तिकडे काश्मीर खोऱ्यात प्रचंड डंका वाजवूनही बहुतांश जागी भाजपला उमेदवारसुद्धा मिळाले नाहीत. जिथे मिळाले, तिथे मते मिळाली नाहीत. भाजपची ‘बी टीम’ असल्याचा संशय ज्यांच्या ज्यांच्यावर व्यक्त झाला त्या मेहबुबा मुफ्ती, राशीद इंजिनिअर आणि सज्जाद लोनसारख्यांना जनतेने सपशेल नाकारले. सुरक्षा दलांचा वापर करून जनतेला घाबरवता जरूर येईल; पण त्यांच्या जोरावर जनतेची मने मुळीच जिंकता येत नाहीत हा धडा यातून मिळाला. 

विजेत्या नॅशनल कॉन्फरन्स आघाडीलाही मतदारांनी धडा शिकवला आहे. काश्मीर खोऱ्यात या पक्षाला जनतेने भरघोस समर्थन दिले; पण चारच महिन्यांपूर्वी याच प्रदेशातील बारामुल्ला लोकसभा मतदारसंघातील लोकांनी खुद्द ओमर अब्दुल्ला यांना अस्मान दाखवत राशीद इंजिनिअर यांना लोकसभेत पाठवले होते. यात बदलले एवढेच की, जनतेच्या आकांक्षांचे ओझे पुन्हा एकदा नॅशनल कॉन्फरन्सच्या खांद्यांवर येऊन पडले. हे ओझे मुळीच हलके नाही. सीएसडीएस- लोकनीती यांनी केलेल्या सर्वेक्षणातून स्पष्ट दिसून येते की, बेरोजगारी, महागाई आणि विकास हेच जनतेच्या दृष्टीने महत्त्वाचे मुद्दे आहेत. याबाबतीतील जनतेच्या आकांक्षा पूर्ण करणे सोपे नाही. जम्मूतील हिंदू मते मिळवण्यात नॅशनल कॉन्फरन्स आणि काँग्रेसची आघाडी, विशेषत: काँग्रेस, पुरती अयशस्वी झालेली असल्यामुळे या आव्हानाचे स्वरूप अधिकच कठीण झाले आहे. 

जम्मू-काश्मीरमधील अल्पसंख्याक हिंदूंचा विश्वास प्राप्त करणे आणि जम्मू-काश्मीरला पुन्हा राज्याचा दर्जा मिळवून देणे हे नव्या सरकारसमोरील पहिले आव्हान असेल. तसे पाहता यावर सर्व राष्ट्रीय आणि प्रादेशिक पक्षांचे एकमत आहे. खुद्द केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला तसे आश्वासनही दिले आहे. जम्मू-काश्मीरमधील जनतेला भाजपनेही तसे वचन दिले आहे. राज्यात पराभवाचे तोंड पाहावे लागले असले, तरी हे वचन भाजप पाळेल, अशी अपेक्षा आहे.

३७० कलम रद्द केल्यामुळे उर्वरित देशभरात भाजपला कितीही समर्थन लाभले असले, तरी या उपाययोजनेवर जम्मू-काश्मीरची जनता मुळीच खूश नसल्याचे पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले आहे.  या प्रदेशातील दोन तृतीयांश लोक आणि काश्मीर खोऱ्यात तर बहुतेक सगळेजण कलम ३७० पुन्हा लागू व्हावे, अशा मतांचे आहेत. बदललेल्या परिस्थितीत, विशेषत: कलम रद्द करण्याला सर्वोच्च न्यायालयाने वैधता दिल्यानंतर ते जसेच्या तसे पुन्हा लागू केले जाणे शक्यही नाही किंवा आवश्यकही नाही; परंतु या प्रदेशाची विशिष्ट स्थिती लक्षात घेता त्याला काही विशेष दर्जा आणि काही बाबतींत विशेष स्वायत्तता द्यावीच लागेल यात शंका नाही. घटनेतील ३७१ व्या कलमानुसार अशीच स्वायत्तता सर्व पूर्वोत्तर राज्यांना मिळालेली आहे.  याच कलमानुसार आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र आणि कर्नाटकसारख्या राज्यांतील विशिष्ट भागांना काही विशेषाधिकार दिले गेलेले आहेत. अशा परिस्थितीत ३७० ऐवजी ३७१ नुसार जम्मू-काश्मीरच्या नागरिकांना जमीन आणि नोकरीविषयक काही विशेषाधिकार देणे अपरिहार्य आहे.

हे सत्य स्वीकारायचे तर जम्मू-काश्मीरचा उपयोग केवळ राष्ट्रीय राजकारणातील एखाद्या प्याद्याप्रमाणे किंवा मोहऱ्याप्रमाणे करण्याचा मोह भाजपला सोडावा लागेल. त्यातच खरे राष्ट्रहित आहे.

yyopinion@gmail.com