कृषिमंत्री महोदय, नगरचे 'बोगस बियाणे' प्रकरण पाहा !

अत्याधुनिक प्रयोगशाळा आणि खते बियाणे पुरवठ्यावर नियंत्रण ठेवणारी भली मोठी यंत्रणा असताना मुळात बोगस बियाणे शेतात पोहोचतेच कसे?

शिवाजी पवार, उपसंपादक, लोकमत अहमदनगर

बोगस बियाणे आणि खते विक्रेत्यांना दहा वर्षांच्या शिक्षेचा कायदा करण्याची घोषणा कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी नुकतीच केली आहे. खरंतर या आणि अशा सरकारी घोषणा निव्वळ लोकप्रियतेसाठी केल्या जातात. मात्र, निव्वळ घोषणांमुळे शेतकऱ्यांमध्ये लोकप्रियता मिळवण्याचे दिवस आता गेले. कारण शेतकयांचे दुखणे फार मोठे आणि हाताबाहेर गेले आहे.

कृषिमंत्र्यांनी एकतर हे ध्यानात घ्यायला हवे की, बोगस बियाणे आणि खते विक्रीला आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकारने स्वातंत्र्यानंतर लगेचच कायदे करायला सुरुवात केली होती. जीवनावश्यक वस्तू कायदा १९५५ मध्ये अस्तित्वात आला. पुढे या कायद्याच्या अधीन खते नियंत्रण आदेश १९८५ मध्ये लागू केला गेला. शेतकऱ्यांची फसवणूक करणाऱ्यांना कडक शासन देण्याची तरतूद त्याद्वारे करण्यात आली. कायदे भरपूर आहेत, प्रश्न आहे तो कायद्याच्या अंमलबजावणीचा.

या अत्यंत गंभीर विषयावर इथे चर्चा करत असताना नगर जिल्ह्यातील एका शेतकऱ्याला औरंगाबाद येथील राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाची नोटीस प्राप्त झाली आहे. श्रीरामपूर तालुक्यातील संतोष सुरेश कुदळे या शेतकऱ्याने २०१६ मध्ये राहुरीच्या महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाने संशोधित आणि विकसित केलेल्या सोयाबीनच्या ९३०४ या जातीच्या वाणाची पेरणी केली होती. राज्य सरकारच्या बियाणे महामंडळाकडून (महाबीज) त्यांनी बियाणे खरेदी केले. मात्र बियाणांची उगवण न झाल्यामुळे त्यांचे दहा एकरवरील क्षेत्र वाया गेले. जिल्ह्यातील अनेक शेतकऱ्यांनी त्यावर्षी या वाणाबद्दल तक्रारी केल्या. सोयाबीनची केवळ २३ टक्के उगवण झाली. कृषी अधिकाऱ्यांनीही तसा निष्कर्ष नोंदवला.

यातील कुदळे या शेतकऱ्याने पंचायत समितीच्या कृषी विभागाकडे रीतसर तक्रार दाखल केली. तालुका कृषी अधिकऱ्यांच्या नेतृत्वाखालील तक्रार निवारण समितीने कुदळे यांच्याकडील बियाणांचे नमुने तपासणीसाठी घेतले. सोयाबीनच्या पेरणी क्षेत्राचा पंचनामा केला. पुणे येथील शासकीय प्रयोगशाळेत बियाणांचे नमुने तपासणीसाठी पाठविले. प्रत्यक्ष शेतातील परिस्थितीची पाहणी केल्यानंतर समितीने बियाणांची उगवण न झाल्यामुळे कुदळे यांचे नुकसान झाल्याचा निष्कर्ष नोंदविला. प्रयोगशाळेच्या अहवालात बियाणे बोगस आढळून आले. त्यामुळे कृषी अधिकाऱ्यांनी स्वत: कुदळे यांना नगरच्या ग्राहक मंचाकडे दाद मागण्याची लेखी सूचना केली. कृषी विद्यापीठ, बियाणे महामंडळ, प्रयोगशाळा या सर्व सरकारच्याच अखत्यारीतील संस्था. अधिकारी वर्गही सरकारचा. मात्र तरीही कुदळे या शेतकऱ्याला ग्राहक मंचातून न्याय मिळण्यास (याचिका क्रं.३२२/२०१६) २२ फेब्रुवारी २०२२ हा दिवस उजाडला. नगरच्या ग्राहक मंचाने कुदळे यांना नुकसानभरपाई द्यावी असा आदेश बियाणे महामंडळाला दिला. त्यापैकी नुकसानभरपाईची निम्मी रक्कम प्राप्तही झाली आहे. मात्र लढाई अजून संपलेली नाही. वियाणे महामंडळाने औरंगाबादला अहम आयोगाकडे अपील दाखल केले आहे. नगरचा हा शेतकरी आणि त्याचा बोगस गणांविरोधातील लढा हा महाराष्ट्रातल्या सर्वचऱ्यांचा प्रातिनिधिक संघर्ष आहे.

बियाणे आणि खतांच्या किमती केंद्र सरकार निर्धारित करते. खरीप आणि रब्बी हंगामाच्या प्रारंभी खतांचा पुरवठा सुनिश्चित केला जातो. कृषी सेवा केंद्रांमधील बियाणे आणि खतांचे नमुने तपासणीसाठी घेतले जातात. सरकारच्या मालकीच्या अत्याधुनिक प्रयोगशाळा कार्यरत आहेत. तलाठी, कृषी सहायक, कृषी अधिकारी, खते निरीक्षक, गुण नियंत्रक अशी भली मोठी देखरेख करणारी यंत्रणाही आहे. हे सर्व असूनही बियाणे आणि खते बोगस का आणि कसे आढळते? याचे ठाम उत्तर मात्र कोणाकडेच नाही.

पीक फुलोऱ्यात आल्यानंतर आपली फसवणूक झाल्याचे शेतकऱ्यांच्या लक्षात येते. तोपर्यंत हंगाम वाया गेलेला असतो. नांगरणी, बियाणे, खते, मशागतीवर हजारोंचा खर्च होतो. कंपन्यांविरुद्ध ग्राहक मंचाकडे शेतकरी एकाकी लढतो. दुकानदाराकडील खरेदीची बिले, बॅच क्रमांक यांचा तपशील शेतकऱ्यांकडून कामाच्या व्यापात अनेकदा गहाळ होतो. त्यामुळे लढाई कमजोर होते. न्यायालयीन लढाईसाठी वकिलाची फी तो देऊ शकत नाही. मग कृषी अधिकारी किंवा अन्य सरकारी एजन्सीज स्वत: बोगस कंपन्यांविरुद्ध शेतकऱ्यांच्या वतीने लढाई का करत नाहीत? त्यांच्याकडे पणारी यंत्रणा आहे. शेतकन्यांच्या माथी फक्त बोगस बियाणे आणि खते ।