बंडाच्या वणव्यात हुकूमशहा होरपळतील?; आपले सुदैव हे, की आपण स्वतंत्र आहोत!

इराण आणि चीनमध्ये स्वातंत्र्यासाठी विद्रोहाच्या ज्वाळा भडकल्या आहेत. तेथील नागरिकांना हुकूमशाही राजवटीतून मुक्ततेची आस लागली आहे!!

विजय दर्डा

कोणत्याही खेळातला कुठलाही संघ आंतरराष्ट्रीय पातळीवरचा सामना हरला, स्पर्धेतून बाहेर फेकला गेला, तर त्याच्याच देशात जल्लोष साजरा होईल असे तुम्ही याआधी कधी ऐकले आहे का? - इराणमध्ये अलीकडेच असे झाले. फुटबॉल विश्वचषक स्पर्धेत अमेरिकेकडून इराणचा संघ हरला; स्पर्धेबाहेर फेकला गेला. त्यानंतर इराणमध्ये लोकांनी रस्त्यावर उतरून जल्लोष केला.. हे आपल्या देशाच्या फुटबॉल संघावर जिवापाड प्रेम करणारे लोक होते; मग असे काय झाले?

इराणमध्ये फुटबॉल सर्वाधिक पसंतीचा खेळ आहे. तिथल्या लोकांना वाटत होते, त्यांच्या संघाने आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर देशाच्या आकांक्षांचे प्रतीक बनावे! इराणमध्ये सध्या महिलांसाठी सक्तीच्या पोशाख संहितेला विरोध होत आहे. गेल्या सप्टेंबर महिन्यात २२ वर्षीय महिला आंदोलक मेहसा अमिनीचा मृत्यू झाल्यानंतर लोकांमध्ये प्रक्षोभ उसळला. संपूर्ण देशात विरोध प्रदर्शन होत राहिले. क्रूर पोशाख सक्तीपासून इराणी महिलांना मुक्तता हवी आहे. त्यासाठी त्या रस्त्यावर उतरून केस कापून, बुरखे जाळून आपला राग व्यक्त करत आहेत. समाजमाध्यमांत व्यक्त होत आहेत. केवळ महिलाच नव्हे, तर पुरुषवर्गही पोशाख संहितेच्या विरुद्ध आहे. हे आंदोलन चिरडण्यासाठी सरकारी दमन तंत्राने हजारो लोकांना यमसदनी पाठविले. तरीही स्वातंत्र्याची इच्छा इतकी प्रबळ; की लोक रस्त्यावर उतरायला अजिबात घाबरत नाहीत. फुटबॉल विश्वचषक स्पर्धेत इराणी खेळाडूंनी इंग्लंडबरोबर झालेल्या पहिल्या सामन्याच्या वेळी राष्ट्रगीत म्हटले नाही, तेव्हा तो सरकारचा कठोर विरोध मानला गेला. परंतु, खेळाडूंची ही भूमिका पुढे टिकू शकली नाही. जनतेच्या आक्रोशात आपला आवाज न मिसळणाऱ्या आपल्याच संघावर लोक कमालीचे नाराज झाले.

इराणमधली परिस्थिती भीषण आहे. स्त्रियांचे आयुष्य नरकासमान आहे. तुर्कस्थानसारख्या इस्लामी देशात मुली शिकतात, नोकरी करतात. आपल्या पसंतीचे कपडे वापरतात. तसे स्वातंत्र्य आपल्यालाही मिळावे ही इराणमधील महिलांची मागणी. इराणच्या इतिहासात स्त्रियांनी स्वातंत्र्य अनुभवलेले आहे. शाह रझा पहलवी यांच्या काळात स्त्रियांनी खूप प्रगती केली होती. परंतु, खोमेनी यांनी सत्तेवर येताच स्त्रियांना अंधारात ढकलले. आता त्याच अंधारातून बाहेर पडण्यासाठी इराणमध्ये मोठा जनक्षोभ उसळला आहे.

चीनमध्येही निखारे फुलू लागले आहेत. आपल्याकडे कोरोनाकाळात लावलेला कडक लॉकडाऊन आठवतो? लोकांनी खूप त्रास सहन केला. पुष्कळ लोकांना पुरेसे अन्न-पाणी, औषधे मिळत नव्हती. घरी पोहोचण्यासाठी लोकांनी कित्येक मैलांचे अंतर पायी कापले. परंतु, त्या काळात सरकारच्या विरुद्ध विद्रोहाचा आवाज उमटला नाही; कारण सरकारच्या प्रयत्नांबद्दल कोणालाही शंका नव्हती. चीनमध्ये मात्र अशी परिस्थिती नाही. तिथे आजही कोविडच्या बहाण्याने लोकांचा असंतोष दडपण्यासाठी त्यांना घरात बंद केले जाते आहे. तरीही  लोक विद्रोहाचा झेंडा हाती घेत रस्त्यावर उतरले आहेत. मागच्या महिन्यात आयफोन कंपनीच्या परिसरात कामगारांनी केलेली तोडफोड भडका उडायला कारण ठरली. त्याआधी लोकांचे बँकांमधील पैसे बुडाल्यामुळेही देशभरात संताप व्यक्त  होता. तेव्हा लोकांना भयभीत करण्यासाठी बँकांच्यासमोर रणगाडे आणून उभे केले गेले. वास्तवात लोक शी जिनपिंग यांच्या राजवटीतील वाढती हुकूमशाही आणि क्रौर्याला वैतागले आहेत. याच कारणाने जिथे जिथे विद्रोह उसळला, ते भाग कोविडचे कारण दाखवून सील केले गेले; पण विद्रोह दुसऱ्या भागात पसरला. 

या विद्रोहाच्या मागे स्वातंत्र्याची प्रबळ मागणी आहे. चीनचे नाव साऱ्या जगात चमकवणाऱ्या जॅक मा या उद्योगपतीला उद्ध्वस्त करण्याचा प्रयत्न कसा झाला हे लोकांनी पाहिले आहे.  शी जिनपिंग यांच्या धोरणांवर जॅक मा वारंवार टीका करत होते. विद्यमान राजवट माओ त्से तुंग यांच्यापेक्षाही जास्त क्रूर आहे असे लोकांना वाटते. १९९९ मध्ये लोकशाहीच्या मागणीसाठी झालेले आंदोलन कम्युनिस्ट राजवटीने कशा प्रकारे चिरडून टाकले ते चिनी जनता विसरलेली नाही. तिआनानमेन चौकात हजारो तरुण आंदोलकांना एका झटक्यात ठार मारण्यात आले होते. असे असले तरी आज लोक सरकारला घाबरत नाहीत. विरोधकांचे अपहरण केले जाते, त्यांना मारून टाकले जाते; क्रौर्याचे सर्व मार्ग अवलंबिले जातात. या मार्गाने आपण विद्रोहावर नियंत्रण मिळवू शकू असे सरकारी यंत्रणेला तूर्तास वाटत असले तरी  वास्तव नेमके उलटे आहे. विद्रोहाची  आग भडकत चालली आहे. प्रश्न आहे तो एवढाच, की या विद्रोहाला कधी यश येईल? किती काळ वाट पाहावी लागेल?

हुकूमशहांच्या कब्जात केवळ इराण आणि चीनची जनता नाही. लॅटिन अमेरिकेपासून आशिया, मध्य पूर्व आणि आफ्रिकेपर्यंत कमीत कमी ५२ देशांत सध्या थेट हुकूमशाही राजवट आहे. याशिवाय पाकिस्तान आणि रशियासारख्या देशांनी तांत्रिकदृष्ट्या त्यांच्याकडे हुकूमशाही नाही असे चित्र उभे केले असले, तरी सत्य काय ते उघडच आहे. रशियात पुतीन यांच्याविरुद्ध कोणी बोलू शकते काय? 
स्वीडनने तयार केलेला स्वातंत्र्याविषयीचा अहवाल पाहिला तर जगातील ७० टक्के लोकसंख्या कोणत्या ना कोणत्या प्रकारच्या हुकूमशाहीचा सामना करत असलेली दिसते. अमेरिकेसारख्या देशातही कृष्णवर्णीयांविरुद्ध रंगभेद होतो. तेही एक प्रकारे हुकूमशाहीचेच रूप आहे. परंतु, एक ना एक दिवस आपण जरूर स्वतंत्र होऊ असे प्रत्येक दबलेल्या माणसाला वाटत असते. स्वातंत्र्याची उर्मी कधीही दडपून टाकता येत नाही. संपूर्ण जग कधीतरी स्वातंत्र्याचा श्वास घेऊ शकेल, अशी आशा करणे  एवढेच आपल्या हाती आहे.
आपले सुदैव हे, की आपण स्वतंत्र आहोत!

(लेखक लोकमत समूह एडिटोरियल बोर्डाचे चेअरमन आहेत)