उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेचा मार्ग सोपा नाही; धनुष्यबाण कोणाला मिळणार?

सत्ताधारी आणि सत्तेबाहेरचे दोघेही सतत जाळी विणतच असतात. मात्र या गुंत्यात विकास फसता कामा नये. शेतकऱ्यांकडे प्राधान्याने लक्ष हवे!

विजय दर्डा 

गेल्या आठवड्यात याच स्तंभात मी माझी व्यथा प्रकट केली होती. ती व्यथा कोणत्या राजकीय पक्षासाठी बिलकुल नव्हती. माझा आग्रह इतकाच की, विकासाच्या माध्यमातून सर्वसामान्य माणसाला दिलासा मिळत राहिला पाहिजे. गेल्या अडीच वर्षात कोरोना व्यवस्थापनाशिवाय राज्यातील विकासाची बहुतेक कामे ठप्प होती, अशी सामान्य माणसाची भावना आहे. त्याला राजकारणाशी काहीही देणे-घेणे नाही, विकासाशी आहे. आता राजकीय भूकंप थोडा निवल्यावर सत्तारूढ आणि विरोधी पक्ष या दोघांकडून माझी अपेक्षा एवढीच की, या राजकीय घडामोडीत विकासाची कामे थांबता कामा नयेत.

राज्याच्या राजकारणात अचानक जो भूकंप झाला त्याची चाहूल होती; पण अचानक अशी चक्रे फिरतील, इतका झटका बसेल; अशी शंकाही कुणाच्या मनाला शिवली नसेल. महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रिपदावर एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्रिपदी देवेंद्र फडणवीस असतील हे तर कोणाच्याही डोक्यात आले नव्हते. खरे तर हा भाजपच्या दूरगामी राजकारणाचा भाग दिसतो. भाजपने नेहमीच घराणेशाहीविरुद्ध भूमिका घेतली आणि देशभर एका परिवाराकडे सूत्रे असलेल्या राजकीय पक्षांवर हल्ले केले. शिवसेनेवरचा हल्ला याच राजकारणाचा भाग म्हणता येईल. तसेही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, भाजपचे चाणक्य म्हटले जाणारे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्याविरुद्ध उद्धव ठाकरे यांची शिवसेना जरा जास्तच तिखट होती. अचानक शिवसेनेच्या पायाखालची जमीन सरकली. ही जमीन सरकवण्यासाठी गुप्त योजनांचे जाळे विणले जात असताना कोणालाही जराही चाहूल लागली नाही.

एकनाथ शिंदे यांच्याबरोबर आधी सुरत आणि नंतर गुवाहाटीला पोहोचलेल्या आमदारांनाही, भाजप शिंदेंना थेट मुख्यमंत्रीच करील असे वाटले नव्हते. देवेंद्र फडणवीस यांनी शिंदे यांना मुख्यमंत्री करण्याबरोबरच स्वतः बाहेर राहून भाजप सरकारमध्ये सामील होत असल्याची घोषणा केली तेव्हा सगळेच आश्चर्यचकित झाले. कारण फडणवीस मुख्यमंत्री आणि शिंदे उपमुख्यमंत्री होतील, असेच गृृहीत होते. यानंतर पंतप्रधान मोदी आणि अमित शहा यांच्यामध्ये बोलणे झाले आणि फडणवीस यांना सरकारमध्ये सामील होण्यास सांगण्यात आले. असे केल्याने शिंदे यांना जास्त मदत होणार होती. सरकारमध्ये राहिल्यावर संपूर्ण यंत्रणा आणि फायलींपर्यंत पोहोचता येते. भाजपने धनुष्यबाणाची प्रत्यंचा ताणली आणि बाण सोडला. या बाणाने लक्ष्याचा नेमका भेद केला.

भाजपने इतकी समजून-उमजून पावले टाकली की, पक्षाला सत्तेचा भुकेला म्हणता येऊ नये आणि ठाकरे यांना सहानुभूतीही मिळू नये! मराठा समाजातल्या व्यक्तीला मुख्यमंत्री करून भाजपने शरद पवार यांच्या राजकारणालाही छेद दिला. शिंदे मूळचे साताऱ्याचे असून ठाणे ही त्यांची राजकीय कर्मभूमी! शिंदे पश्चिम महाराष्ट्राचे. तो राष्ट्रवादी काँग्रेसचा बालेकिल्ला! स्वाभाविकच एकनाथ शिंदे तिथेही जोर लावतील आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसला कमजोर करतील. तूर्तास शिवसेनेला पळताभुई थोडी झाली आहे, असे म्हणताना संकोच वाटण्याचे कारण नाही. मुंबई महानगरपालिका, ठाणे आणि नवी मुंबई महानगरपालिका या निवडणुका समोर आहेत. त्यानंतर २०२४ ची लोकसभा निवडणूक आणि लागूनच विधानसभेची निवडणूक येईल. अशा परिस्थितीत ठाकरे यांच्या शिवसेनेचा मार्ग सोपा असणार नाही. त्यांच्याजवळ उरलेले आमदार प्रामुख्याने मुंबईचे आहेत. आता तर ‘खरी शिवसेना कोणाची?’- यावरूनच धुमश्चक्री होणार आहे.

धनुष्यबाण कोणाला मिळणार? बाळासाहेब ठाकरे यांच्या नावाचा खरा उत्तराधिकारी कोण असणार? आणि राजकारणाच्या या  डावपेचात कोणाची सरशी होणार? उद्धव ठाकरे यांनी एक चाल खेळली आहे. त्यांनी एकनाथ शिंदे यांना पक्षाबाहेर काढले. पण शिंदे आज राज्याचे मुख्यमंत्री असून जमिनीत पक्के रुजलेले आहेत. दिलदार आहेत. त्यांना कमजोर  करण्याचे प्रयत्न उद्धव ठाकरे करू शकत नाहीत. सत्तेवरून पायउतार होता होता ठाकरे यांनी घाऊक प्रमाणात वटहुकूम जारी केले. राज्यपालांनी त्यावर आक्षेपही घेतला आहे.  ठाकरे सरकारने औरंगाबादचे नाव बदलून संभाजीनगर, उस्मानाबादचे धाराशिव हा बदल केला आणि नवी मुंबई विमानतळाला दि. बा. पाटील यांचे नाव दिले. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांनी विरोधही केला नाही. वास्तविक, राज्यपालांनी बहुमत सिद्ध करण्याचा आदेश दिलेला असताना त्या सरकारला निर्णय घेण्याचा अधिकार राहत नाही. त्यामुळे हे निर्णय कायदेशीर स्तरावर टिकणार नाहीत. ठाकरे सरकारने भाजपच्या मार्गात काटे पेरण्यासाठी हे केले. कारण औरंगाबाद आणि उस्मानाबादचे नाव बदलण्याची भूमिका भाजपचीच.  पाच वर्षे सरकार होते तेव्हा भाजपने यासंबंधी कुठलाही निर्णय घेतला नाही, आपल्या अडीच वर्षांच्या कार्यकाळात ठाकरे सरकारनेही काही केले नाही. अगदी शेवटच्या क्षणी सरकार ही चाल खेळले.

काही दिवस तरी राजकारणाचा हा खेळ चालेल. राजकारणाचा रोख कसाही राहो, कितीही भूकंप येऊन त्याचे कितीही झटके बसोत, सामान्य माणसाच्या विकासाची कामे मात्र थांबता कामा नयेत. राज्यभरातले शेतकरी त्रासलेले आहेत. पाऊस पुरेसा न झाल्याने बियाणे वाया गेले आहे. खताचा उपयोग झालेला नाही. केळी, द्राक्षे, डाळिंब, संत्र्याच्या बागांचे मोठे नुकसान झाले आहे. अशा परिस्थितीत सरकारचे लक्ष शेतकऱ्यांकडे असले पाहिजे. त्यांना सर्व प्रकारची मदत मिळाली पाहिजे. रेंगाळलेल्या विकासकामांना गती मिळाली पाहिजे. कोविड साथीमुळे बिघडलेल्या अर्थव्यवस्थेला सुधारण्यासाठी प्रभावी प्रयत्नांची गरज आहे. राजकारण बाजूला ठेवून सरकारने आता या मुद्द्यांकडे गांभीर्याने पाहावे.

(लेखक लोकमत समूह एडिटोरियल बोर्डाचे चेअरमन आहेत)