आपण ‘स्मार्ट सिटी’चे वाटोळे कसे केले?; केंद्र सरकारने या प्रकल्पातून अंग काढले तर...

‘स्मार्ट’ म्हणजे ‘देखणे’ असा शब्दश: अर्थ घेतल्याने भारतातील स्मार्ट सिटी प्रकल्प भरकटत राहिले, आता तर केंद्राने काखा वर केल्या आहेत!

संदीप प्रधान

भारतातले नेते विदेशात जातात. तेथील छोट्या देशांमधील विकास, अत्याधुनिक तंत्रज्ञान पाहून भारावून जातात. मग देशात परतल्यावर तेथील विकासाची मॉडेल आपल्या लोकसंख्येने खच्चून भरलेल्या, शिक्षणाचा व शिस्तीचा अभाव असलेल्या शहरात राबवण्याचा अट्टाहास धरतात. हवेतून उडत अलगद पाण्यावर तरंगणारी बस आपल्याकडील जनतेला प्रवास करायला मिळावी किंवा डोळ्याचे पाते लवते न लवते तोच शेकडो किलोमीटरचा प्रवास करणारी बुलेट ट्रेन देशात धावावी, असे महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प राबवण्याचा प्रयत्न होतो. वास्तवात आपल्याकडे रेल्वेस्थानकात बसवलेले सरकते जिने दोन गाड्यांची गर्दी एकाचवेळी या जिन्यांवरून जाण्याकरिता जमली तर अतिरिक्त भारामुळे बंद पडतात. आपल्याकडे प्रचंड लोकसंख्येमुळे अनेकदा अशा सेवासुविधांवर ताण येतो. याखेरीज अत्याधुनिक सुविधांचे दर आपल्याकडील मध्यमवर्गीय व गोरगरीब यांना परवडत नाहीत. रेल्वे, बससेवेच्या तिकिटांचे भाडे वाढवायचे म्हटले तरी लागलीच विरोधी पक्ष गळे काढतात. मग सरकारला भाडेवाढ मागे घ्यावी लागते. अनेकजण रेल्वेतून फुकट प्रवास करतात. अशा परिस्थितीत आपल्याकडे विदेशातील वाहतुकीच्या अत्याधुनिक सेवा स्वीकारार्ह ठरत नाहीत.

केंद्रात भाजपप्रणीत सरकार सत्तेवर आल्यावर जवाहरलाल नेहरू याच्या नावाने सुरू असलेली अर्बन रिन्युव्हल मिशन ही योजना गुंडाळून स्मार्ट सिटीची योजना लागू केली गेली. दि. २५ जून २०१५ रोजी या योजनेची घोषणा झाली. केंद्र सरकारने स्पर्धेअंती १०० शहरांची स्मार्ट सिटी मिशनमध्ये निवड केली. महाराष्ट्रातील ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, पुणे, पिंपरी-चिंचवड, नाशिक, औरंगाबाद, नागपूर, अमरावती, सोलापूर या शहरांचा या योजनेत समावेश आहे. या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीकरिता स्मार्ट सिटी कंपन्यांची स्थापना केली गेली. पाच वर्षांत ही शहरे स्मार्ट करण्याचे स्वप्न होते,  पण सरकारची कुठलीच योजना ही निर्धारित मुदतीत लक्ष्य गाठत नसल्याने या योजनेलाही मुदतवाढ दिली. आता यापुढे स्मार्ट सिटीचे लोढणे त्या त्या शहरांच्या महापालिकांच्या गळ्यात अडकवून केंद्र सरकार या प्रकल्पातून हात काढून घेण्याचा विचार करीत आहे. या योजनेकरिता १०० रुपये खर्च करायचे असतील तर आतापर्यंत ५० रुपये केंद्र सरकार व तेवढीच रक्कम महापालिका उभी करीत होती. आता वेगवेगळ्या पातळ्यांवर अपूर्णावस्थेत असलेले प्रकल्प महापालिकांना राज्य सरकारच्या मदतीने पूर्ण करावे लागतील. 

केंद्र सरकारकडून जीएसटीचा वाटा मिळत नाही अशी ओरड राज्य सरकार करीत आहे. राज्य सरकारकडून महापालिकांना देय असलेली देणी वेळेवर मिळत नसल्याची महापालिकांची ओरड आहे. अगदी फुकट वाटेल इतके स्वस्तात पाणी पुरवायचे, मालमत्ता कराची थकबाकी, अन्य करांचा भरणा करतानाही का कू करण्याची बळावलेली प्रवृत्ती यामुळे मुंबईतील महापालिका सोडली तर अनेक मोठ्या शहरांमधील महापालिकांकडे कर्मचाऱ्यांचे पगार दिल्यावर नागरी कामांकरिता फारसे पैसे उरत नाहीत. अशा परिस्थितीत स्मार्ट सिटीमधील प्रकल्प ते स्वबळावर कसे रेटणार हा यक्षप्रश्न आहे. त्यामुळे आर्थिक तरतुदीअभावी हे प्रकल्प पडून राहून पांढरे हत्ती होण्याची दाट शक्यता आहे.

स्मार्ट या शब्दाचा देखणे दिसणे हा शब्दश: अर्थ नियोजनकर्त्यांनी घेतल्याने जगभरातील स्मार्ट सिटीच्या कल्पनांपासून भारतामधील शहरांनी फारकत घेतली. दरवर्षी जगातील स्मार्ट सिटीची एक स्पर्धा होते. आपल्याकडे स्मार्ट सिटी योजना लागू होईपर्यंत या स्पर्धेकडे आपले लक्ष जाण्याचे काही कारण नव्हते. २०१५ मध्ये स्मार्ट सिटीकरिता निवडलेल्या शहरांची घोषणा झाल्यानंतर २०१४ मध्ये मध्यपूर्वेतील तेल अवीव या ‘स्मार्टेस्ट शहर’ हा किताब मिळवलेल्या शहरात केलेली भटकंती ‘लोकमत’च्या ‘दीपोत्सव’ या दिवाळी अंकात प्रसिद्ध झाली होती. एखादे शहर स्मार्ट असते म्हणजे काय, याचा आढावा घेतला असता असे लक्षात आले की, डिजिटल टेक्नॉलॉजी आणि आयसीटीने तेल अवीवमध्ये चौकाचौकांत लावलेले कॅमेरे, सेन्सर्स, प्रत्येक नागरिकाच्या हाती असलेल्या स्मार्टफोन्सच्या सिग्नलमुळे होणारे टॅगिंग, त्यातून आणि क्राऊडसोर्सिंगच्या माध्यमातून जमा होणारा रिअल टाइम डाटा, त्याच्या विश्लेषणातून अखंड कार्यरत असलेली स्मार्ट तंत्रज्ञानाधारित साधने आणि या सर्वांच्या माध्यमातून महापालिका-नागरिक-सेवासुविधा पुरवणारे इतर विभाग-संस्था-गट यांच्यातील माहिती-सूचना-निर्णयांच्या देवाणघेवाणीची प्रक्रिया म्हणजे स्मार्ट सिटी. तेल अवीवमध्ये महापालिकेची वेबसाइट, स्मार्टफोनसाठीचे डिजि-टेल ॲप आणि डिजि-टेल रेसिडेन्टस कार्ड या तीन दृश्य बाबींतून ही योजना राबवली जाते. याचा अर्थ एखाद्या शहरातील नागरिकांच्या दैनंदिन हालचाली, गरजा, अपेक्षा याचा डाटा प्रशासनाने गोळा करायचा आणि मग लोकांच्या गरजेनुसार वाहतूक, पाणीपुरवठा, वीजपुरवठा अशा बाबींचे नियोजन करायचे.

आपल्याकडे बहुतांश शहरांमध्ये मूलभूत सोयी-सुविधांचीच वानवा असल्याने नागरी सुविधा, सुशोभीकरण, मनोरंजन, संग्रहालये अशा स्थापत्य कामांचा स्मार्ट सिटीमध्ये समावेश केला गेला. स्थापत्य कामे केली की, ती लोकांना दिसतात. त्याचे निवडणुकीच्या तोंडावर भूमिपूजन व उद्घाटन करता येते. शिवाय कंत्राटदारांकडून टक्केवारी वसूल करता येते. यामुळे स्मार्ट सिटीच्या मूळ कल्पनेला हरताळ फासण्याचे काम आपल्याकडे झाले. अनेक महापालिकांनी आपली ॲप सुरू केली नाहीत किंवा केली तरी ती कार्यरत राहतील, याची काळजी घेतली नाही. ठाणे महापालिकेने सुरु केलेले ॲप बंद आहे. हे ॲप डाऊनलोड करणाऱ्यांना मालमत्ता करात सवलत दिली होती. शिवाय २०० दुकानांत सवलतीच्या दरात खरेदीचे आमिष दाखवले. परंतु लोकांनीही प्रतिसाद दिला नाही. अनेक कामे कागदावर, थोडीबहुत कामे सुरु अशा अवस्थेत केंद्राने काखा वर केल्या तर स्मार्ट सिटी हे अपूर्णावस्थेतील स्वप्न बनून राहणार आहे. या प्रकल्पांच्या आतापर्यंत ९३ हजार कोटी रुपयांच्या निविदा प्रक्रिया पूर्ण होणे अपेक्षित असून ९२ हजार ६५७ कोटींची निविदाप्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. त्यामुळे जर केंद्र सरकारने या प्रकल्पातून अंग काढले तर केंद्र सरकारच्या भरवशावर ज्या अनेक छोट्या-मोठ्या कंपन्यांनी ही कामे मिळवली आहेत त्या देशोधडीला लागण्याचीही भीती आहे.

(लेखक लोकमतचे वरिष्ठ सहायक संपादक आहेत)