‘मराठी पाटी’च्या दुकानाचा मालक ‘मराठी’ असावा म्हणून..

दुकानांच्या पाट्या मराठी असतील आणि मालकसुद्धा मराठी असेल, यासाठी राज्य सरकारने शाळा - कॉलेजातून सुरुवात केली पाहिजे! दिल्लीने हे जमवले आहे!

नितीन पोतदार, कॉर्पोरेट क्षेत्रातील विधिज्ञ

महाराष्ट्र राज्यातील  दुकाने आणि आस्थापनांचे नामफलक  मराठी भाषेमध्ये ठळक अक्षरांत लिहिलेले असावेत, हा आपल्या अभिमानाचा विषय! जगाच्या पाठीवर सर्वत्र दुकानांच्या पाट्या या तेथील स्थानिक भाषेतच असतात. अमुक तमुक शहर आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे आहे म्हणून  स्वभाषेला डावलून परक्या भाषेत पाट्या लावा, असा हास्यास्पद प्रकार नसतो. प्रत्येकाला आपल्या भाषेचा अभिमान हा असायलाच हवा. 

दुसरीकडे एक कटू प्रश्न- दुकानाच्या पाट्या मराठी भाषेत होतील; पण त्या दुकानांचा मालक मराठी भाषक असेल का? की त्या दुकानात काम करणारा नोकर किंवा खरेदी करणारा ग्राहक एवढ्यापुरतेच मराठी माणसाचे स्थान राहणार? आज मुंबईतील व्यापारउदिमावर, उद्योगधंद्यांवर अमराठी लोकांचाच वरचष्मा आहे. व्यापार, उद्योगधंदा या क्षेत्रांत मराठी माणूस पिछाडीवरच दिसतो. हे चित्र  फक्त मुंबईमध्येच आहे असे नव्हे! कोलकात्यामध्ये गेलात तर बंगाली माणूस हीच खंत व्यक्त करताना दिसेल. मुले शिकून मोठी व्हावीत, असा विचार आपल्या प्रत्येक मराठी कुटुंबात असतो... म्हणजे डॉक्टर, इंजिनिअर, आर्किटेक्ट किंवा बँकेत नोकरी; पण हे चित्र आयटी क्षेत्राने पूर्ण बदलवून टाकले.  मराठी तरुणांनी आयटीत मोठमोठ्या कंपन्या काढल्या, नाव कमावले. आता स्टार्ट-अप्समध्येही मराठी नावे दिसतात. यासाठी लागणारे उद्योजतकेचे बाळकडू शाळेपासूनच देणे गरजेचे आहे. महाराष्ट्र उद्योजकता विकास केंद्र या संस्थेचा जन्मच मुळात सामान्य माणसांना उद्योजकतेचे धडे देण्यासाठी झाला होता.  तरुणांना केवळ औद्योगिक प्रशिक्षणच नव्हे, तर त्यांना आवश्यक ते प्रोत्साहन, मदतही या संस्थेतर्फे पुरवली जाते; पण या संस्थेचा हवा तसा विस्तार झाला नाही. अशा संस्थांनी शाळा- कॉलेजच्या स्तरावर पोहोचले पाहिजे.

औद्योगिक प्रशिक्षणाला वाहिलेला एक अभ्यासक्रमच राज्य सरकारने आठवी ते बारावी या इयत्तांमधील विद्यार्थ्यांसाठी सुरू केला पाहिजे.  व्यवसाय करण्यासाठी काय करावे लागते,  भांडवल कसे उभे करावे, प्रशिक्षित- अप्रशिक्षित मनुष्यबळ कसे मिळवावे,  धोके काय असतात, ते कसे टाळावेत, नफा कसा वापरावा, कुठे गुंतवावा, अपयशातून सावरण्यासाठी कोणती पावले उचलावीत, अशा गोष्टींचे ज्ञान  नसल्यामुळे सामान्य मराठी माणूस त्यात उडी मारायला बिचकतो. हे ज्ञान जर शालेय स्तरावरच मिळाले, तर किमान  एक वैचारिक बैठक मराठी मुलांमध्ये तयार होऊ शकते.

प्रत्येक शाळेत दर महिन्याला एक दिवस उद्योजकता दिवस म्हणून साजरा करा, असा कायदाच केला पाहिजे. त्यादिवशी स्थानिक उद्योजकांची भाषणे, मुलांसाठी स्टार्ट-अप स्पर्धा, उद्योगसमूहाला भेट, असे  कार्यक्रम आयोजित केले पाहिजेत. स्थानिक लघु उद्योजकांच्या अनुभवाचे बोलही मुलांसाठी उद्बोधक ठरतील. उद्योग उभारण्यासाठी स्थानिक वातावरणात त्यांना कोणत्या आव्हानांचा मुकाबला करावा लागला हे मुलांना कळेल.  इच्छुक विद्यार्थ्यांना ठरावीक कालावधीसाठी व्यवसाय प्रशिक्षण (इंटर्नशिप) देण्याची गळसुद्धा या स्थानिक उद्योजकांना घालता येऊ शकते.

उद्योगधंद्यांत अग्रेसर असलेल्या मारवाडी, गुजराती, सिंधी समाजांतील मुलांना आर्थिक गोष्टींचे बाळकडू घरातूनच मिळत असते. मार्गदर्शनासाठी घरातील पालक, नातेवाईक सदैव तत्पर असतात. हे मराठी घरात होत नाही. एखाद्याला धंद्यात रस असलाच तरी त्याला या विषयातील ओ की ठो कळत नसते. शिवाय समजावून सांगायला आजूबाजूला कोणी माहीतगारही नसतो. ही कोंडी फोडायची असेल, तर  शालेय स्तरावर व्यावसायिक अभ्यासक्रम सुरू केले पाहिजेत. शंभर मुलांमधून दहा जरी उद्योगक्षेत्राकडे वळली तरी त्यामागचा हेतू सफल होईल. मग दुकानांच्या पाट्यासुद्धा मराठी असतील आणि त्यांच्या गल्ल्यांवर बसणारा मालकसुद्धा मराठी असेल. त्यासाठी गरज आहे  जबरदस्त राजकीय इछाशक्तीची; जी दिल्ली सरकारने शाळेत उद्योजकता शिकवून दाखवली. आपल्याला काय पाहिजे?- फक्त मराठी पाट्या की, त्या खाली बसलेला मराठी मालकसुद्धा?

nitinpotdar@yahoo.com