...तर बोलबाला गुन्हेगारांचाच होईल; एका गुन्हेगारावर इतकी राजकीय मेहेरबानी का?

एका तरुण जिल्हाधिकाऱ्याला मारून टाकणाऱ्या गर्दीचे नेतृत्व केलेल्या आनंद मोहन याच्या सुटकेसाठी तुरुंगाचे नियम बदलणे, हा नीचपणा होय!

 डाॅ. विजय दर्डा, चेअरमन, एडिटोरियल बोर्ड, लोकमत समूह

बिहारचा बाहुबली नेता आनंद मोहन याच्या सुटकेची बातमी येताच ५ डिसेंबर १९९४ चा तो भयंकर दिवस आठवला. त्या दिवशी बिहारच्या मुजफ्फरपूर शहरातून जाणाऱ्या हमरस्त्यावर गोपालगंजचे जिल्हाधिकारी जी. कृष्णय्या यांना खुलेआम मारहाण करून केवळ ठार केले गेले नाही, तर त्यांच्या मृतदेहाची गुन्हेगारांनी ‘एके ४७’ने चाळण करून टाकली. ३७ वर्षीय तरुण आयएएस अधिकाऱ्याच्या हत्येने संपूर्ण देश सुन्न झाला होता. मारेकऱ्यांचे नेतृत्व तत्कालीन आमदार आनंद मोहन सिंह करत होता.

बिहार आणि उत्तर प्रदेशमध्ये असे अंगावर शहारे आणणारे गुन्हे नवीन नाहीत. एका बाजूला मानवाधिकारांची अजिबात पर्वा न करता योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेशात माफियांच्या म्होरक्यांना संपवत चालले आहेत, तर तिकडे बिहारमध्ये स्वच्छ प्रतिमावाले नितीशकुमार यांचा असा काय नाइलाज झाला की, त्यांना तुरुंगाचे नियम बदलून आनंद मोहन यास बाहेर आणावे लागले? प्रेम आणि युद्धात सगळे काही माफ असते, हेच बहुधा कारण असावे;  ही गोष्ट मला प्रत्येक पक्षात दिसते आहे.

जी. कृष्णय्या यांना  व्यक्तिगत पातळीवर आनंद मोहन ओळखतही नव्हता, गर्दीतल्या कोणीच त्यांना ओळखत नव्हते.  आनंद मोहन याच्या बिहार पीपल्स पार्टीचा एक माफिया डॉन कौशलेन्द्र ऊर्फ छोटन शुक्ला याची पोलिसांच्या गणवेशात आलेल्या गुन्हेगारांनी आदल्या रात्री हत्या केली होती. गर्दी जमली, त्याचवेळी तिथून जिल्हाधिकारी जी. कृष्णय्या जात होते. केवळ त्यांच्या गाडीवर लाल दिवा होता म्हणून ते मारले गेले. 

उत्तर प्रदेश आणि बिहारमध्ये काय प्रकारची गुन्हेगारी चालते, याची कल्पना आपल्याला महाराष्ट्र आणि गोव्यात बसून करता येणार नाही. लोकांना मगरींच्या समोर फेकले जाते; सामूहिक हत्या करून शेतात पुरले जाते. कारण?- राजकीय पक्षांमध्ये गुन्हेगारांचा दबदबा असतो. आपल्या पक्षात जास्तीत जास्त डॉन असले म्हणजे पक्ष बळकट होईल, निवडणुका जिंकता येतील, हे गणित! राजकीय पक्ष यासाठी काहीही करायला तयार असतात. आनंद मोहन सिंहचेच उदाहरण घ्या. त्याला कनिष्ठ न्यायालयाने फाशीची शिक्षा सुनावली. उच्च न्यायालयाने त्याची जन्मठेप केली. सर्वोच्च न्यायालयाने ती शिक्षा कायम ठेवली. जन्मठेप म्हणजे शेवटच्या श्वासापर्यंत तुरुंगवास. प्रघात असा, की कैद्याचे आचरण चांगले असेल, तर सरकार  शिक्षेत कपात करून आधी सोडू शकते. मात्र एखाद्याने सरकारी अधिकाऱ्याची हत्या केलेली असेल तर त्याला कोणत्याही परिस्थितीत तुरुंगातून सुटका मिळत नाही.  

तुरुंगाच्या संहितेमधला हाच नियम बदलून नितीशकुमार यांनी आनंद मोहनची सुटका केली. असे करण्याला बिहार सनदी अधिकाऱ्यांच्या संघटनेने आधी आणि नंतर मध्य प्रदेशातील संघटनेने विरोध केला होता. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, तामिळनाडू अशा जागरूक राज्यांतील सनदी अधिकाऱ्यांच्या संघटनेने विरोध केल्याची बातमी अद्याप आलेली नाही. नितीश सरकारच्या या निर्णयाला कृष्णय्या यांची पत्नी उमा कृष्णय्या यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. राष्ट्रपती आणि पंतप्रधानांनी हस्तक्षेप करावा, अशी विनंतीही त्यांनी केली आहे.

आनंद मोहन उच्च गणल्या जाणाऱ्या जातीचे नेते आहेत. त्यांनी लालूप्रसाद यादव यांना उघड आव्हानसुद्धा दिले होते. लालू यांचे खासमखास मंत्री ब्रिजबिहारी प्रसाद यांची हत्याही केली गेली होती. दुश्मनीचे असे अनेक किस्से प्रसिद्ध आहेत. नितीशकुमार आणि लालूप्रसाद यादव यांचे आघाडीचे सरकार राज्यात चालले आहे. याचा अर्थ आनंद मोहन यांच्या सुटकेबाबत सर्वांची सहमती नक्कीच झाली असेल. 

आघाडी सरकारमध्ये सामील सर्व पक्ष आनंद मोहन यांच्या सुटकेसाठी व्याकुळ झाले होते. रोटी, बेटी आणि मग जातीच्या बाहेर जाता कामा नये, अशी म्हण या राज्यात प्रचलित आहे. तेथे एका विरोधी नेत्यावर केल्या गेलेल्या मेहेरबानीमागचा खेळ दोन हप्त्यात होत आहे. 
एक : २०२४ ची लोकसभा निवडणूक आणि दुसरी : २०२५ ची बिहार विधानसभा निवडणूक! या दोन्हीसाठी आनंद मोहनशी काही ना काही समझौता नक्कीच झाला असणार.

लालू यादव यांच्याकडे ‘माय’ म्हणजे मुस्लीम आणि यादवांची सुमारे ३० टक्के मते आहेत. यात नितीश यांच्या कोईरी कुरमी जातीची मतेही जोडलेली आहेत. उच्च मानल्या जाणाऱ्या जातींची २० टक्के मते मिळाली तर, नितीश-लालू यांची जोडी अजेय होईल. संपूर्ण बिहारवर ज्याची पकड आहे, असा उच्च जातीचा कुणी मोठा नेता सध्यातरी या राज्यात नाही. ही उणीव आनंद मोहन पूर्ण करू शकतो. बघा काय करिश्मा आहे...  कधी हा माणूस आमदार होता, तर कधी खासदार. त्याची पत्नी लवलीना आनंद याही खासदार राहिल्या. त्यांनी आपल्या बिहार पीपल्स पार्टीला ‘राजपूत भूमिहार एकता मंच’ या स्वरूपात स्थापितही केले. आघाडीच्या बाजूने आनंद मोहन उघडपणे मैदानात उतरला, तर नितीश आणि लालू यादव यांच्यासाठी तो मोठ्या फायद्याचा सौदा असेल.

राजकारणात कोणी कायमचा शत्रू आणि कायमचा मित्र नसतो, असे म्हटले जाते. बिहारमध्ये ही म्हण पुन्हा एकदा साकार होत आहे. अशाप्रकारे राजकारणातून गुन्हेगारांना संरक्षण मिळेल, तर बोलबाला अखेर गुन्हेगारांचाच होईल! त्यातून देशहिताचे राजकारण मग मागे पडेल, कायद्याची व्यवस्था निष्प्रभ होईल आणि बदलत्या भारताची बदलती प्रतिमा डागाळेल. मला वाटते, नव्या पिढीतल्या राजकीय नेत्यांनी उघडपणे याच्या विरोधात उभे ठाकले पाहिजे.