पोटासाठी मुलांना विकण्याची वेळ येते तेव्हा...

प्रश्न केवळ मुलांच्या वेठबिगारीचा नाही, कातकरी समाजाच्या अस्तित्वाचा आहे ! त्यांच्या दारिद्र्याचं चक्र तुटण्यासाठी सरकारने तातडीने पावलं उचलावी!

ममता परेड, मुक्त पत्रकार

गौरी आगिवले या अवघ्या ११ वर्षांच्या मुलीने सलग तीन वर्षे वेठबिगार बालमजूर म्हणून काम केलं. इगतपुरीमधील उभाडेपाडा या कातकरी वस्तीत राहणारी ती मुलगी. तिच्या आईच्या म्हणण्यानुसार विकास कुदनार नावाचा इसम तीन हजार रुपये देऊन गौरीला मजुरीसाठी घेऊन गेला तेव्हा ती केवळ सात वर्षांची होती. तेव्हापासून, म्हणजे शाळेत धडे गिरविण्याच्या वयात गौरी हातात काठी घेऊन मेंढ्यांच्या कळपांत मैलमैल पायी चालत होती. या तीन वर्षांत एकदाही तिची पालकांशी भेट झाली नाही. २७ ऑगस्टच्या रात्री मरणासन्न अवस्थेत ती तिच्या पालकांना झोपडीच्या दारात सापडली. तिच्या कण्हण्याचा आवाज आला, तेव्हा झोपडीतले तिचे पालक हादरले.

एकतर अंधारात त्यांनी गौरीला ओळखलंच नाही. दारात कोणाचं पोरं पडलंय म्हणत आक्रोश करीत त्यांनी अर्धा किलोमीटर अंतरावर असलेल्या वस्तीतील लोकांना उठवून आणलं, तेव्हा पहाटेच्या प्रकाशात त्यांनी आपल्या मुलीला ओळखलं आणि हंबरडा फोडला. 
गौरीला जबर मारहाण झाली होती. शरीरावर जागोजागी चटक्यांचे डाग होते. गळ्याला फास लावल्याची निशाण होती.  तिला बोलताही येत नव्हतं. असं असतानाही पालकांना तसेच गावातील लोकांना तिला रुग्णालयात घेऊन जावं असं सुचलं नाही. त्याऐवजी त्यांनी गौरीला भगताला दाखवून अंगारा घेतला व चादरीत गुंडाळून तसंच झोपडीत ठेवलं. 

या भागात श्रमजीवी संघटनेमार्फत काम करणारे सामाजिक कार्यकर्ते संजय शिंदे, गोकुळ हिलम आणि सुनील वाघ यांच्यापर्यंत ही बातमी पोहोचली, तेव्हा त्यांनी पोलिसांत तक्रार करून गौरीला रुग्णालयात न्यायची तयारी केली, पण पालक तयार होईनात...कारण दवाखान्यात खर्च करायला घरात पैसे नव्हते आणि पोलीस स्टेशनला जाण्याची भीती वाटत होती. आजवर कधी पोलीस स्टेशन पाहिलेलं नाही, भगताकडून अंगारा घेऊन आजारपण अंगावर काढलेलं ! बरीच समजूत काढल्यानंतर ते तयार झाले. शेवटी जिल्हा रुग्णालयात उपचार घेत असताना सातव्या दिवशी गौरीने प्राण सोडले. मरेपर्यंत गौरीने तोंडून एकही शब्द काढला नाही, मात्र बाल वेठमजुरीच्या या प्रश्नाला पुन्हा एकदा वाचा फोडली. 

२०२१ मध्ये नाशिकमध्ये चार मुलं वेठबिगार म्हणून काम करत असल्याचं निदर्शनास आलं होतं. गौरीच्या मृत्यूनंतर तो आकडा वाढला. हे लिहीपर्यंत इगतपुरीमधील फक्त तीन कातकरी वाड्यांमध्येच आठ मुलांना वेठबिगारीतून मुक्त केलं गेलं आहे, ११ मुलांचा शोध चालू आहे.. इतर कातकरी वाड्यांमध्येही याहून वेगळी परिस्थिती नसणार ! “तुमची मुलं अशी खेळत फिरतात. समोर रस्ता आहे. अपघातात मुलं गेली तर तुम्ही काय करणार? त्यापेक्षा तुम्ही त्यांना माझ्यासोबत पाठवा. ती काम करतील आणि सुरक्षित राहतील. त्याबदल्यात तुम्हाला पैसे मिळतील”, असं सांगून कातकरींच्या कोवळ्या मुलांना वेठबिगारीत ओढलं जातं. उन्हातान्हात मुलांकडून मेंढ्या चारण्याचं, दूध काढण्याचं, विहिरीवरून पाणी वाहण्याचं काम करून घेतलं जातं. हे कोणतं माणूसपण म्हणावं? 

आदिवासी कातकरी ही आदिम जमात आहे. यावेळी तरी फक्त हळहळ व्यक्त न करता कातकरी समाजातील आई-वडिलांवर आपल्या पोटच्या मुलांना पैशांसाठी विकण्याची वेळ का येते? - यावर चिंतन करण्याची गरज आहे. या भयावह प्रकाराने राज्यातील कातकरींच्या अस्तित्वाचा प्रश्न उभा केला आहे. यावर तात्पुरती मलमपट्टी करण्याऐवजी प्रश्नाच्या मुळावर घाव घालण्याची आवश्यकता आहे.  कातकरी भूमिहीन आहेत. त्यांना घरं बांधण्याकरिता अनेक ठिकाणी जागा उपलब्ध नाही. इगतपुरीतल्या याच वाडीचं उदाहरण घ्या. गेल्या २५-३० वर्षांपासून ही वाडी खासगी जागेवर वसली आहे. घरं तात्पुरती, तिही कच्ची !पिण्याच्या पाण्याची, विजेची सोय नाही. कागदपत्रं नाहीत म्हणून सरकारी विकास योजनांचा लाभ मिळत नाही. शिक्षणाचं प्रमाणही अल्प आहे. व्यसनाधिनता प्रचंड. रोजगारासाठी सततचं स्थलांतर नशिबी. कामाच्या ठिकाणीही त्यांची पिळवणूक होते. मालक काबाड कष्ट करून घेतात, त्याचा मोबदला देत नाहीत. चांगली वागणूक देत नाहीत. मारहाण होते. घाम गाळूनही उपाशीपोटी झोपावं लागतं, त्यातून मोठ्या प्रमाणात कुपोषणाचा जन्म होतो. महाराष्ट्रात होणाऱ्या बालमृत्यूचं प्रमाण कातकरी समाजात जास्त आहे. महाराष्ट्रात रायगड, ठाणे, पालघर, नाशिक या जिल्ह्यांबरोबरच अहमदनगर, रत्नागिरी व पुणे या भागांतही कातकरी समाजाचे काही प्रमाणात वास्तव्य आहे.

मध्यंतरी सरकारने कातकरी उत्थान अभियान राबविलं, मात्र त्याचा योग्य प्रभाव पडलेला दिसत नाही. मध्यंतरी मुंबई विद्यापीठाने कातकरींच्या सर्वेक्षणाचा उपक्रम हाती घेतला होता. अशा माहितीचा वापर करून  स्वतंत्र कातकरी उत्थान अभियानाची  प्रभावी अमलबजावणी करणं आवश्यक आहे. आज कातकरींचं जीवन दारिद्र्याच्या, स्थलांतराच्या, निरक्षरतेच्या व कुपोषणाच्या दुष्ट चक्रात अडकलं आहे. कुठेतरी हे चक्र तुटण्याची गरज आहे !  सरकारने कातकरी कुटुंबांना वस्तीसाठी स्थान देऊन निदान मूलभूत गरजांची पूर्ती करावी. राहत्या ठिकाणी रोजगाराची संधी उपलब्ध करून पोटाचा प्रश्न सोडवावा. त्यांच्या जीवनात स्थिरता येणं ही पहिली पायरी आहे.  आजपर्यंत मोठ्या प्रमाणात शिक्षणापासून दूर राहिलेल्या या समाजासाठी शिक्षण हे साधन बनवून त्यांच्या जीवनाला आकार देता येईल.  कातकरी विद्यार्थांना शासकीय आश्रमशाळेत दाखल करून घेतल्यास त्या मुलांच्या जेवणाचा व राहण्याचा प्रश्न सुटेल. कौशल्य योजनांचा लाभ देऊन तरुणांना पुढे रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यात येतील.. या सगळ्यांसाठी गरज आहे ती कार्यक्षम आणि संवेदनशील कार्यप्रणालीची. कातकरी हेही या देशाचे नागरिक आहेत. सुस्थिर जीवन, हा त्यांचाही हक्क आहे!
paredmamta@gmail.com