अन्वयार्थ लेख: लिंबूटिंबू मालदीवला ‘बॉयकॉट’ करून भारताला काय मिळेल?

मालदीव आणि भारताचे संबंध सध्या नाजूक आहेत. मालदीवचे अपरिपक्व राजकीय नेते आणि भारतातील उन्मादी समाजमाध्यमवीर यांच्या ते ध्यानात आल्यास बरे!

रवी टाले, कार्यकारी संपादक, जळगाव

भारताच्या नैर्ऋत्येला सुमारे साडेसातशे किलोमीटरवर हिंद महासागरात एक चिमुकला देश आहे, मालदीव.  एकूण १,१९२ बेटांचा, उण्यापुऱ्या ९० हजार किलोमीटर क्षेत्रफळाचा, जेमतेम सव्वापाच लाख लोकसंख्येचा तो देश!  क्षेत्रफळ भारतातल्या एखाद्या राज्याएवढे, तर  लोकसंख्या एखाद्या जिल्हा मुख्यालयाच्या शहराएवढी! अर्थव्यवस्था प्रामुख्याने भारतीय पर्यटकांवर अवलंबून!  कोणत्याही बाबतीत भारताच्या पासंगालाही न पुरणारा हा देश गेल्या काही दिवसांपासून भारताला डोळे दाखवत आहे. त्यासाठी कारणीभूत ठरले ते अलीकडेच झालेले सत्तांतर! माजी राष्ट्राध्यक्ष इब्राहिम सोलिह यांचा पराभव करून चीनधार्जिणे मोहम्मद मुइझ्झू सत्तारूढ झाले आणि त्यांनी पहिल्याच दिवसापासून भारताच्या कुरापती काढणे सुरू केले.

भारताने मालदीवच्या भूमीवरून आपले सैन्य काढून घ्यावे, हे मुइझ्झू यांचे पहिले वक्तव्य! मालदीवच्याच विनंतीवरून भारताने त्या देशाला दोन हेलिकॉप्टर भेट म्हणून दिली होती. त्यांचे संचालन आणि देखभालीसाठी भारताचे अवघे ७७ सैनिक त्या देशात आहेत. मुइझ्झू यांच्या आधीही भारतविरोधी भूमिका असलेले राष्ट्राध्यक्ष मालदीवमध्ये सत्तेत होते; पण त्यांच्यापैकी कुणीही भारताव्यतिरिक्त इतर देशाची निवड पहिल्या विदेशवारीसाठी केली नव्हती. पण मुइझ्झू यांनी सर्वप्रथम भेट दिली ती तुर्की या अलीकडे भारतविरोधी भूमिका घेतलेल्या देशाला आणि त्यानंतर ते पोहोचले  चीन या भारताच्या परंपरागत प्रतिस्पर्धी देशात! थोडक्यात, त्यांनी त्यांच्या आगामी वाटचालीची दिशा  स्पष्ट केली आहे.

स्वाभाविकच भारतालाही मालदीवच्या संदर्भातील आपल्या भूमिकेचा पुनर्विचार करणे गरजेचे झाले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ताज्या लक्षद्वीप दौऱ्याच्या निमित्ताने त्याची चुणूक दिसली. मोदींच्या जवळपास दहा वर्षांच्या पंतप्रधानपदाच्या काळात त्यांनी कधी सुटी घेतली नाही. लक्षद्वीप दौऱ्यात मात्र त्यांनी काही वेळ त्या बेटसमूहातील एका सुंदर समुद्रकिनाऱ्यावर घालवला आणि त्याची चित्रफीत व छायाचित्रे समाजमाध्यमांमध्ये प्रसारित केली. त्यात ते ‘स्नॉर्केलिंग’ करताना, फेरफटका मारताना दिसतात. त्यानंतर लगेच भारत लक्षद्वीपला मालदीवचा पर्याय म्हणून विकसित करणार, अशी चर्चा प्रसारमाध्यमांमधून सुरू झाली. पाठोपाठ मालदीवच्या तीन मंत्र्यांनी भारत आणि मोदींसंदर्भात वंशविद्वेषी संबोधता येईल, अशी शेरेबाजी केली. त्यानंतर भारतात समाजमाध्यमांवर सुरू झाला ‘बॉयकॉट मालदीव ट्रेंड’! मालदीवच्या प्रेमात असलेल्या हिंदी चित्रपटसृष्टीतील अक्षय कुमार, सलमान खान आदी ताऱ्यांनीही मालदीववर बहिष्कार घालण्याची भाषा सुरू केली.

 भारताला चहुबाजूने घेरण्याच्या प्रयत्नात असलेल्या चीनच्या योजनेत मालदीवला महत्त्वाचे स्थान आहे. चीनने भारताच्या पूर्वेला बंगालच्या उपसागरात म्यानमारच्या कोको बेटावर लष्करी तळ उभारला आहे. भारताच्या ईशान्येला  कंबोडियाच्या भूमीवर चीनचा लष्करी तळ गतवर्षीच कार्यरत झाला आहे. भारताच्या दक्षिणेला श्रीलंकेतील हंबनटोटा बंदर चीनने शंभर वर्षांच्या लीजवर घेतले आहे.  भारताच्या पश्चिमेला असलेले पाकिस्तानचे ग्वादार बंदरही जवळपास चीनच्या मालकीचेच झाले आहे. उद्या भारताच्या नैर्ऋत्येला मालदीवमध्येही चीनचा लष्करी तळ उभा राहिल्यास आश्चर्य वाटू नये! अशा परिस्थितीत मालदीवचा आकार कितीही चिमुकला असला तरी, भारताला त्याच्या कृतींची दखल घेऊन आवश्यक तो बंदोबस्त करावाच लागणार आहे; कारण भारताच्या गोटात जाण्याचा धाक दाखवून चीनकडून पैसा उकळणाऱ्या नेपाळ, श्रीलंकेसारख्या देशांच्या मार्गानेच मालदीवने वाटचाल सुरू केल्याचे स्पष्टपणे दिसत आहे. आधुनिक काळात युद्धे रणांगणात नव्हे, तर आर्थिक अवकाशात खेळली जातात. त्या अनुषंगाने भारताने मालदीवची  आर्थिक कोंडी करण्याचे ठरवले, तर भारताला चूक ठरविता येणार नाही.

अर्थात, भारत  तशी अधिकृत भूमिका घेऊ  शकणार नाही आणि अनौपचारिक प्रयत्नांमध्ये कितपत यश मिळेल, हे सांगता येत नाही. चीनच्या भरवशावर भारतासारख्या नवी आर्थिक ताकद म्हणून उदयास येत असलेल्या देशाशी उघड शत्रुत्व घेणे परवडणारे नाही, हे मालदीवच्या नेतृत्वानेही समजून घ्यायला हवे.  चीनच्या कच्छपी लागल्याने शेजारच्या श्रीलंकेची काय गत  झाली, हे तरी पाहावे. उभय देशांचे ऐतिहासिक काळापासून सांस्कृतिक, धार्मिक बंध आहेत.  भौगोलिक सान्निध्यामुळेही भारत हाच मालदीवचा नैसर्गिक मित्र ठरतो. संकटकाळी भारतच मालदीवच्या मदतीला धावून गेला आहे. मग ते १९८८ मधील बंड असो, २००४ मधील त्सुनामी असो वा २०१४ मधील राजधानी मालेतील भीषण जलसंकट असो! ‘चीन केवळ कर्जरूपाने पैसा देऊ शकतो, भारताप्रमाणे मदत नाही’, हे लिंबूटिंबू मालदीवच्या आणि ‘आणखी एक शेजारी देश चीनच्या गोटात जाऊ देण्याचा धोका परवडणारा नाही’, हे भारताच्या राजकीय नेतृत्वाने समजून घ्यायला हवे. मालदीवचे अपरिपक्व राजकीय नेते आणि भारतातील उन्मादी समाजमाध्यमवीर यांच्या ते जेवढ्या लवकर ध्यानात येईल, तेवढे ते उभय देशांच्या हिताचे ठरेल!

ravi.tale@lokmat.com