दर्जेदार मराठी साहित्य स्वस्तात उपलब्ध होण्यासाठी...

पुस्तकांच्या किमती कमी करण्याचा तिसरा उपाय म्हणजे प्रत्यक्ष विक्री केंद्रावरील खर्च कमी करणे. यात दोन उपाययोजना करता येतील. पहिल्या योजनेत राज्याच्या सर्व शासकीय ग्रंथालयांस पुस्तक विक्री केंद्र बनविणे.

अतुल पाटणे
ज्येष्ठ सनदी अधिकारी

मराठी पुस्तकांच्या किमती अवाजवी असल्याने खरेदीस परवडत नाहीत, असा आक्षेप मराठी वाचकांकडून नेहमी घेतला जातो. मराठी पुस्तकांची प्रथम आवृत्तीसुद्धा संपायला भाग्य लागते. मराठी ही ज्ञानभाषा म्हणून हवी तशी विकसित झाली नाही. अर्थव्यवहारात तिची अपरिहार्यता, शालेय शिक्षणात अनिवार्यता राहिली नाही. यामुळे भाषेची शुद्धता आणि मराठी संभाषणाचा आग्रह दोन्हीही मागे पडले. ‘डिजिटल स्क्रीन’वर गुंतून पडल्याने ज्ञान किंवा मनोरंजनासाठी क्वचितच पुस्तकांकडे वळणाऱ्या वाचकास मराठी साहित्याची गोडी केवळ शालेय शिक्षणातील मराठी पुस्तकांतील धड्यांमुळे लागणार नाही. या पिढीला मराठी वाचनाची गोडी लावण्यासाठी अभिजात लोकप्रिय साहित्य ‘सहज’ व ‘स्वस्त’ उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. यादृष्टीने काही उपाययोजना करता येतील.

पुस्तकांच्या किमती कमी करण्यासाठी त्यांचा निर्मितीखर्च कमी करणे. पानांचा दर्जा, बांधणी या सर्व गोष्टी वाचकांना ‘आकृष्ट’ करतात खºया; पण किमतीने ‘व्याकूळ’ करतात. त्यामुळे पुस्तकांचे ‘सजावटी आवृत्ती’ व ‘सामान्य आवृत्ती’ असे दोन प्रकार असावेत. सजावटी आवृत्ती हवी तेवढी अलंकृत करा; मात्र साहित्यवेड्या वाचकांची ‘क्रयशक्ती’ ही भाषा विकासाच्या दृष्टीने लक्षात घेणे भाग आहे. अन्यथा ‘हिंग्लिश’ ‘मंग्लिश’ बोलणारी पिढी- अशी हेटाळणी आजच्या युवावर्गाबाबत करण्याचा आपल्याला कवडीचाही अधिकार नाही. मराठीत काळाच्या ऐरणीवर सिद्ध झालेले साहित्यच स्वस्त उपलब्ध झाल्यास ते वाचून झाल्यावर इतरांना वाचायला देता येईल. प्रमाण भाषा, शुद्ध भाषा हवी असेल; तर उठताबसता हातात मराठी पुस्तक दिसेल अशी व्यवस्था करणेही आवश्यक आहे. आजच्या ‘ई-बुक’ युगात किंडल बाळगणाºया वाचकास कमी लेखण्याचे कारण नाही.

मराठी पुस्तकांच्या किमती कमी करण्यासाठी दुसरा उपाय आहे, वितरण व विक्री व्यवस्थेवरील खर्च कमी करणे. ई-बुकद्वारे तत्काळ आपल्या गॅझेटवर पुस्तक उतरवून (डाऊनलोड) वाचनासाठी उपलब्ध होते. प्रश्न आहे मुद्रित आवृत्तीचा. संकेतस्थळावर पुस्तकांची मागणी नोंदविल्यावर आणि ‘पेमेंट गेटवे’ने रक्कम अदा केल्यावर प्रकाशक त्या ग्राहकास पुस्तक घरपोच पोहोचवेल. यामुळे मागणीनुसार पुस्तक छापणेसुद्धा शक्य होईल. सगळ्यांनी एकत्र येऊन एकच संकेतस्थळ प्रकाशक संघातर्फे सुरू केल्यास वाचकांना एकाच संकेतस्थळावर जाऊन हवी ती पुस्तके लेखक, विषय, साहित्य प्रकार किंवा कालखंडानुसार खरेदी करता येतील. हवे तर ‘स्टार्ट अप’ म्हणून उद्योजकांनी हा अभिनव प्रयोग करावा.

पुस्तकांच्या किमती कमी करण्याचा तिसरा उपाय म्हणजे प्रत्यक्ष विक्री केंद्रावरील खर्च कमी करणे. यात दोन उपाययोजना करता येतील. पहिल्या योजनेत राज्याच्या सर्व शासकीय ग्रंथालयांस पुस्तक विक्री केंद्र बनविणे. शासकीय ग्रंथालयांत मराठी पुस्तकांची अल्प कमिशनवर विक्रीची व्यवस्था व्हावी. ग्रंथालयातील कर्मचाऱ्यांनी ते वाटून घ्यावे. त्यातून ते वाचकांना पुस्तके विकण्यास मदत करतील. ग्रंथालयात जी अनामत रक्कम असते, त्याबदल्यात ग्रंथालयचालक पुस्तक मागवून देईल. यामुळे पुस्तक नोंदणी सोपी, जोखीममुक्त होईल. अल्प कमिशनवर पुस्तक विक्रीचा लाभ प्रकाशकास मिळेल. ते पुस्तकांच्या किमती कमी करू शकतील. या योजनेअंतर्गत प्रकाशक जी पुस्तके आणतील, त्याच्या दोन प्रती त्यांनी ग्रंथालयास नि:शुल्क देणे अनिवार्य केले, तर शासनाचा पुस्तक खरेदीवरील कोट्यवधींचा खर्च वाचेल. वाचकांना जास्त पुस्तके मिळतील. पुढच्या टप्प्यात महाविद्यालयीन ग्रंथालयांत त्याचा विस्तार करता येईल.

विक्री केंद्राच्या दुसºया योजनेत पोस्ट आॅफिसला सोबत घेता येईल. टपाल कार्यालयाने काळाची पावले ओळखून मनीग्राम-पासपोर्ट सेवा सुरू केली. आता पोस्ट बँक लोकप्रिय होते आहे. वाणिज्यिक उद्देशाने पोस्ट आॅफिस - प्रकाशकांनी एकत्र येऊन योजना राबविल्यास लेखक, प्रकाशक, वितरक (पोस्ट आॅफिस) आणि वाचक सगळ्यांनाच लाभ होईल. संकेतस्थळावर पुस्तकांची नोंद करून पैशाचा भरणा केल्यावर वाचकांना नजीकच्या पोस्ट आॅफिसमध्ये ती प्रत उपलब्ध करून देता येईल. घरपोच हा पर्याय देता येईल. जे पोस्ट बँक किंवा पोस्टाच्या अन्य योजनेचे ग्राहक आहेत ते त्यांच्या जमा रकमेच्या हमीवर पुस्तक नोंदणी करू शकतील व पुस्तक मिळाल्यावर रोख रक्कम देऊ शकतील. टपाल कार्यालयास मिळणारे पुस्तक विक्री कमिशन महसुलासाठी खासगी पोस्ट तिकिटे (फिलाटेली) योजनेपेक्षा जास्त असू शकेल. प्रचार म्हणून लेखक किंवा प्रकाशक पुस्तकाच्या लिफाफ्यावर आपली स्वत:ची टपाल तिकिटे लावू इच्छित असल्यास त्यातून टपाल खात्यास अतिरिक्त महसूल मिळू शकेल.

ग्रंथालय व टपाल खाते या शासकीय विभागांशिवाय प्रकाशक शासनाच्या मदतीने स्वस्त धान्य दुकानांत, अंगणवाड्यांत, शाळांतील मुलांतर्फे चालविल्या जाणाºया ‘सहकारी दुकानां’त पुस्तक विक्रीची व्यवस्था करू शकतील. साहित्याच्या प्रचारासाठी मराठी माणूस लग्न - वाढदिवसाला अशी पुस्तकेच भेट देण्याची मोहीम सुरू करू शकतो. खाजगी स्तरावर प्रकाशकांनी आपली पुस्तके ‘केशकर्तनालया’त विक्रीसाठी उपलब्ध केल्यास हजारो विक्री केंद्रे राज्यभरातून उपलब्ध होतील.

दर्जेदार मराठी साहित्य निर्मितीसाठी सरकार काळाच्या कसोटीला उतरलेल्या साहित्याच्या पेपरबॅक आवृत्त्या ग्रंथालयांत, स्वस्त धान्य दुकानांत विक्रीसाठी उपलब्ध करून देऊ शकेल. स्वस्त पुस्तक वाचून होताच दुसºयाला वाचायला देणे किंवा भेट देणे सोपे आहे. स्थानिक स्तरावर पुस्तकांच्या अदलाबदलीसाठी संघ स्थापन होऊ शकतील. मराठी साहित्य स्वस्तात उपलब्ध व्हावे यासाठी ब्लॉग लिहिणारे, किंडलच्या वाचकासाठी मराठी विकास संस्था व साहित्य संस्कृती मंडळ यांनी दर्जेदार साहित्याचे ‘ई-बुक’ आणि ‘श्राव्य’ पुस्तक
(आॅडिबल बुक) तयार करता येईल.

मराठी पुस्तकांच्या किमती कमी करण्यासाठी, वाचक वाढविण्यासाठी आणखी उपाय आवश्यक आहे- तो म्हणजे मराठी लिखाणात सुलभता - सहजता आणणे. जे आपण वाचतो ते आवडल्यानंतर लिहितो म्हटल्यास लिहिता येत नसेल; शुद्धलेखनाच्या चुकांमुळे हास्यास कारणीभूत ठरत असू तर मग वाचायचेच कशाला? असा विचार आधुनिक पिढी करते. ‘संस्कृतमधील शब्द मराठीत येताना तद्भव होत दीर्घ करायचे; पण तेच सामासिक म्हणून येत असतील, तर तत्सम म्हणून ºहस्व ठरतील-’ असे व्याकरण भाषेला कठीण बनवणारच. शंभर वर्षांतील भाषाबदल आणि संगणक आज्ञावली बघता ‘पीडीएफमधून टेक्स्ट फॉरमॅट’, ‘टेक्स्टमधून स्पीच’ आणि ‘टेक्स्ट-अनुवाद’, ‘स्पीच-अनुवाद’ आज्ञावल्या मराठीतून तयार करण्यासाठी हे आवश्यक आहेच. मराठी भाषा संवर्धनासाठीही हे आवश्यक आहे. ‘लागलं’मधील अनुस्वार हा अनुनासिक नसल्याने काढून टाकावा, तर ‘नवं घर लागलं’ या वाक्यातील भूतकाळ हा भविष्यकाळ बनेल किंवा बोलीभाषा मारून ‘लागेल’ अशी केवळ लिखित भाषा उरेल. परंतु तरीही आपण ‘नवं’ घरच म्हणणार ‘नवे’ घर आपण किती जण म्हणणार आहोत? क्लिष्ट मराठीमुळेच ‘प्रशासनिक मराठी’ रुजू शकली नाही. ‘भाषा सुलभीकरणा’चा ध्यास घेऊन एक अभियान आपण सगळ्यांनी राबविल्यास मराठीवर प्रेम करणारे मराठी बोलतील, उद््धृत करतील आणि मुख्य म्हणजे ‘लिहू’ शकतील.वरील उपाययोजना केल्याने मराठी पुस्तकांच्या किमती कमी होण्यास मदत होईल. यात लेखक -प्रकाशक - वाचक या तिघांचाही लाभ तर आहेच; शिवाय मराठी भाषेचे जतन - संवर्धन होण्यासाठीही याची नितांत आवश्यकता आहे.