सतत दुखावणाऱ्या मनांचे प्रजासत्ताक; तिथे कोण कशाने दुखावले जातील, याचा अंदाजच येत नाही

सध्या कोण कशाने दुखावला जाईल, याचा अंदाजच करता येत नाही. मध्ययुगीन, कोती मनोवृत्ती देशातल्या सर्जनशीलतेचा गळा धरू लागली आहे.

पवन वर्मा, राजकीय विषयाचे विश्लेषक

अनादी कालापासून सर्जनशीलता आणि सर्जनस्वातंत्र्याची अनुभूती घेत आलेल्या आपल्या भूमीभोवती नव्याने काचेची आणि आता पोलादी कुंपणे उभारली जात आहेत. अशा प्रकारे वैचारिक संकोच करण्यासाठी काही तर्कसंगती असते असेही नाही. हातात निर्णयशक्ती एकवटलेले लोक  आपण सत्तेचा कसा अमर्याद वापर करू शकतो याचा प्रत्यय आणून देण्यासाठी अशी मनमानी करतात. त्यातून मग कलासक्तांच्या विश्वात अनिश्चितता, अस्वस्थता आणि भयदेखील पसरते. आपल्या अभिव्यक्तीचा विपर्यास होण्याचे भय त्यांना ग्रासते, आपल्यावर गुन्हा नोंद होऊन शिक्षा होण्याची भीती  वाटू लागते. नैतिकता, धर्म आणि समाजस्नेही आचरणाच्या व्याख्या कधीच स्थिर नसतात. तूर्तास आपल्याकडल्या नैतिकतेच्या रखवालदारांच्या उच्चवर्गीय, सनातनी, पुरुषसत्ताक आणि कालबाह्य मानसिकतेला अयोग्य वाटण्याजोगे काही घडते आहे असे नुसते जरी निदर्शनास आले तरी त्यांचा पारा चढतो.

काही दिवसांपूर्वी उत्तराखंडचे नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री तीरथ सिंग रावत यांनी आपली अक्कल अशीच पाजळली. ते म्हणाले, की जिन्स घालणाऱ्या महिला सामाजिक अध:पतनास जबाबदार  असतात आणि अत्याचाराचे कारण ठरतात. हे ‘कैची के संस्कार’ प्रत्यक्षात महिलांना ‘आपल्या गुडघ्यांचे प्रदर्शन’ करण्याची मुभा देतात, असा त्यांचा आक्षेप असून त्यातून महिला आपली कुटुंबे आणि मुलाबाळांकडे लक्ष पुरवू शकत नाहीत, अशी तक्रारही आहे. स्त्रीला घराच्या चार भिंतींतून, प्रजननाच्या निरंतर सक्तीतून मुक्त करण्यासाठी आरंभिलेल्या स्त्रीमुक्ती आणि स्त्री सबलीकरणाला अशा प्रकारे कधी कुणी गुंडाळले नसेल. रावत यांच्यासारखे लोक सध्या सत्तेत आहेत. असली माणसे विशिष्ट काळाच्या विळख्यात स्वत:ला गुंडाळून बसलेली असतात आणि त्यांच्या स्त्रीद्वेशाची व्याप्ती जसजशी वाढू लागते तसतसा आपणच सत्यमार्गी असल्याचा दुराग्रहही वाढतो. आपल्या या धारणांचे अधिष्ठान संस्कारांत असल्याचेही ते हट्टाने सांगू लागतात. त्यांनी शोधून काढलेले तात्पर्य सरळ - सोपे असते; संस्कारांची सीमारेशा उल्लंघणाऱ्यांना वेसण घालून सजा फर्मावायची आणि वठणीवर आणायचे! 
संस्कारांना धर्माचे अधिष्ठान मिळाले की ते अधिकच हिंसक होतात. म्हणूनच एका टीव्ही मालिकेला जेव्हा ‘तांडव’ असे नाव दिले गेले तेव्हा भाजपच्या अनेक नेत्यांना तो भगवान शंकरांचा अपमान आणि अधिक्षेप वाटला, त्यांचे पित्त खवळले.

अशा प्रकारच्या आक्षेपांची खरेतर विनोदानेच बोळवण करायची असते; कारण तांडव हे  विशेषनाम आणि विशेषणही आहे आणि  ते ज्या मालिकेचे शीर्षक बनते आहे तिचे कथानकच स्पष्ट सांगते की शिवशंकराच्या प्रलयंकारी नृत्याशी त्याचा काहीच संबंध नाही. असे असतानाही अमेझॉन प्राईम व्हिडिओच्या विरोधात तक्रार दाखल करण्यात आली आणि भयाचा माहौल असा की त्यांनीही तत्काळ हात जोडून माफी मागितली, कुणाच्याही भावना दुखावल्या असल्यास त्याबद्दल क्षमायाचना  केली आणि ‘आक्षेपार्ह’ चित्रीकरण वगळण्याचीही हमी दिली. त्यातही कहर म्हणजे अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने मालिकेच्या निर्मात्यांना अभय देण्याऐवजी धार्मिक भावना दुखावण्याचा अधिकार कुणालाच नसल्याचे ठणकावले.

तांडवामुळे कपाळशूळ उठण्यामागचे खरे कारण वेगळेच असावे. ह्या मालिकेत एक विद्यापीठ असून त्याचे नाव ‘जेएनयू’शी मिळतेजुळते आहे. तिथले विद्यार्थी ‘आझादी’चे नारे देत असतात. या मालिकेत आपल्या राजकीय स्वार्थासाठी लोकांना धार्मिक पातळीवर विघटित करणारे राजकारणी नेते दाखविलेले आहेत. सगळे कथानकच अतिपरिचित असे असल्याने अडचण झालेल्यांनी ‘उद्धट’ निर्मात्यांविरोधात एफआयआर दाखल करून त्यांच्यावर धार्मिक भावना दुखावल्याचा आरोप ठोकणे पसंत केले असावे. आपला देश झपाट्याने दुखावलेल्यांचे प्रजासत्ताक बनण्याकडे वाटचाल करतो आहे. मंदिराच्या पार्श्वभूमीवर एक मुस्लीम मुलगा एका हिंदू मुलीचे चुंबन घेताना दाखवलेल्या नेटफ्लिक्सच्या मालिकेमुळे काहींच्या भावना भलत्याच दुखावल्या जातात. दिवंगत मराठी लेखक विजय तेंडुलकर यांनी लिहिलेल्या  नाटकाचा हिंदी अनुवाद ‘जात ही पुछो साधू की’ नामक नाटकांतला ‘साधू’ हा शब्द तेंडुलकरांच्या मृत्यूपश्चात काहींच्या हिंदू भावना दुखावण्यास कारणीभूत ठरला आणि निषेधाला धार आली. प्रत्यक्षात या नाटकाचा धर्माशी काहीच संबंध नसून ते बेरोजगारीच्या प्रश्नावर बेतलेले आहे. पण, नाटकाच्या विरोधात खवळून उठलेल्या बजरंग दलाचे मुखंड त्यांना नको असलेल्या नाटकाचे शीर्षक वाचून झाल्यानंतर अन्य काहीच वाचत नसावेत. येथेही त्यांची सरशी झाली आणि मध्य प्रदेशमध्ये होऊ घातलेला नाट्यप्रयोग रद्द करण्यात आला.

दुखावलेल्यांच्या प्रजासत्ताकाची खरी समस्या अशी की तिथे कोण कशाने दुखावले जातील, याचा अंदाजच करता येत नाही.  मध्य प्रदेश सरकारने हल्लीच अंगणवाडी केंद्रांतून दिल्या जाणाऱ्या माध्यान्ह आहारातला अंड्यांचा समावेश बंद करण्याचा निर्णय घेतला. बालकांना प्रथिनयुक्त अंडी पुरविण्याचा निर्णय काँग्रेस सरकारच्या कार्यकाळात घेतला गेला. हा हिंदूंच्या आहाराचे स्वरूप बदलणारा निर्णय असल्याची ओरड करीत भाजपने त्यास त्याही वेळी आक्षेप घेतला होता. पण, हिंदू लोक अंडी खात नाहीत काय? जे खात नाहीत, त्यांना ते स्वातंत्र्य अवश्य आहे; पण, अंड्याऐवजी दूध देण्याच्या निर्णयाला बाल आरोग्याच्या क्षेत्रातील तज्ज्ञांनीही आक्षेप घेतलेला आहे. आता त्यांना अ-राष्ट्रीय संबोधले जाईल. चित्रपट आणि मालिकांचे निर्माते तर प्रचंड धास्तावलेत; आपल्या पुढल्या चित्रपटांत मांसाहाराचे दृश्य समाविष्ट केल्यास धार्मिक भावना दुखावल्या जाऊन एफआयआर नोंद झाला तर..! 

संस्कृतीच्या मध्ययुगीन कल्पनांच्या आहारी जात काहींनी अंगीकारलेली कोती वृत्ती देशाच्या सर्जनशीलतेचा गळा धरू लागली आहे. सोशल मीडिया आणि ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर नियंत्रण आणण्याच्या मिशाने सरकारने जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांकडे आपण याच परिप्रेक्ष्यातून पाहायला हवे. या मार्गदर्शक तत्त्वांची भाषा भलेही आत्मनियंत्रणावर भर देणारी असेल, मात्र या त्रिस्तरीय प्रक्रियेतला अंतिम निर्णय माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाकडे राखीव आहे. जर तीरथ सिंग रावत या खात्याचे मंत्री झाले तर गुडघ्यावर फाटलेल्या जिन्स घालून अंडी खाणाऱ्या महिलांची खैर नाही.