विशेष लेख : लष्करानेच लचके तोडलेल्या म्यानमारची दुर्दशा

Myanmar News: लोकशाही आणि मानवाधिकारांचे पोवाडे गाणाऱ्या बड्या देशांनी म्यानमारमधल्या स्थितीबद्दल मौन बाळगले आहे.. अगदी भारतानेदेखील!

- रवी टाले 
(कार्यकारी संपादक, लोकमत, जळगाव)
जगाच्या पाठीवरील काही देशातील नागरिक सुखासीन जीवन जगत असताना, काही देशांतील नागरिक मात्र शापित आहेत की काय, असे वाटण्याजोगे विदारक जिणे त्यांच्या वाट्याला येते आपल्या शेजारचा म्यानमार (पूर्वाश्रमीचा ब्रह्मदेश किंवा बर्मा) त्यापैकीच एका म्हणायला त्या देशाच्या अधिकृत नावात प्रजासत्ताक हा शब्द आहे. पण १९४८ मध्ये ब्रिटनपासून स्वातंत्र मिळाल्यानंतर, बहुतांश काळ लष्करशाहीच्या वरवंट्याखाली चिरडणेच नागरिकांच्या नशिबी आले. गृहयुद्धे तर म्यानमारच्या पाचवीलाच पुजली आहेत.दोन वर्षापूर्वी लष्कराने पुन्हा एकदा निवडणुकीच्या माध्यमातून सत्तेत आलेले आंग सान सू ची यांच्या नेतृत्वाखालील केली. तेव्हापासून लष्कर अनिर्बंध सत्ता गाजवीत आहे आणि जो कुणी विरोधात आवाज उठवेल, त्याला चिरडून टाकत आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून लष्कराने बरोबर एक आठवड्यापूर्वी भारताच्या सीमेलगतच्या एका गावात हवाई हल्ले करून, शंभरपेक्षा जास्त नागरिकांचा बळी घेतला. ते लोकशाही समर्थक होते, एवढाच त्यांचा दोष. 

सरकारने स्वत:च्या नागरिकांवरच हवाई हल्ला करून एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर बळी घेण्याचे उदाहरण आधुनिक काळात तरी विरळाच. दुर्दैवाने जगाने या नृशंस घटनेची  म्हणावी तशी दाखल घेतलेली नाही. नेहमीप्रमाणे घटनेचा निषेध करून आणि उभय बाजूंनी हिंसाचाराचा मार्ग त्यागावा, असे आवाहन करून सगळ्याच महासत्ता मोकळ्या झाल्या. त्यामध्ये म्यानमारचा शेजारी आणि महासत्ता होण्याचे डोहाळे लागलेल्या भारताचाही समावेश होता. अमेरिका आणि युरोपातील ब्रिटन, फ्रान्स, जर्मनी, आदी बड़े देश लोकशाही आणि स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर बहुतांश काळ रवी टाले मानवाधिकारांचे पोवाडे गाण्यात नेहमीच आघाडीवर असतात; पण जेव्हा लोकशाही व मानवाधिकारांच्या संरक्षणार्थ प्रत्यक्ष कृती करण्याची वेळ येते, तेव्हा बोटचेपेपणा करतात. तोच अनुभव आताही आला आहे. स्वतःचे हितसंबंध धोक्यात बघत नाहीत. तसे करताना तो देश बेचिराख झाला तरी त्यांना पर्वा नसते. अफगाणिस्तान हे त्याचे उत्तम उदाहरण त्या देशात आधी तत्कालीन सोव्हिएत रशियाने हितसंबंध रक्षणाच्या नावाखाली धुडगूस घातला आणि रशियाच्या माघारीनंतर अमेरिका व मित्र देशांनी तोच कित्ता गिरवला त्यांच्या खेळात, तोवर सदाबहार लोकांचा देश म्हणून ओळख असलेला अफगाणिस्तान एवढा भाजून निघाला की, सोव्हिएत घुसखोरीस अर्धशतक उलटत येऊनही अंधारातच ठेचकाळत आहे. दुसरीकडे जेव्हा या महासतांच्या हितसंबंधाना फार झळ पोहोचत नाही, तेव्हा आपण त्या गावचेच नाही, असे सोग घेण्यात त्या तरबेज आहेत, म्यानमार, उत्तर कोरिया, क्युवा, व्हेनेझुएला ही त्याची काही उत्तम उदाहरणे आहेत.

द्वितीय महायुद्धानंतर, म्यानमारमध्ये बहुतांश काळ लष्करी राजवट होती. त्या राजवटीने सर्व प्रकारच्या विदेशी मदतीवर बंदी आणली. सर्व प्रमुख उद्योगाचे राष्ट्रीयीकरण केले. विदेश व्यापारावर कडक निर्बंध लादले प्राथमिक शाळांत इंग्रजी शिक्षण बंद केले. प्रसारमाध्यमांवर कडक सेन्सॉरशिप लादली. नागरिकांच्या परदेश  वाऱ्यांवर कडक निर्बंध लादतानाच खूप कडक नियम केले.

लष्करी राजवटीने अशा प्रकारे देशाला उर्वरित जगापासून जणू तोडूनच टाकल्याने, म्यानमार नामक देश जगाच्या नकाशात असल्याचे बहुतांश देश जणू काही विसरूनच गेले आहेत. ते म्यानमारमधील लष्करशहांच्या पथ्यावरच पडले. जगाची नजर आपल्याकडे नाही म्हटल्यावर देशात वाटेल तसा धुडगूस घालायला त्यांना आयतेच मोकळे रान मिळाले. त्यातूनच मग कधी कधी हवाई हल्ला करून शंभरपेक्षा जास्त नागरिकांचे बळी आणखी लांबू नये घेण्यासारखे प्रकरण घडते. हवाई हल्ल्यामुळे जगाने थोडी तरी दखल घेतली; अन्यथा रोज किती नागरिक लष्कराच्या चिलखती गाड्यांखाली चिरडले जात असतील, याची खबरबातही जगाला लागत नसेल! रोहिंग्या निर्वासितांची समस्या ही म्यानमारमधील लष्करशाहीचीच जगाला देण आहे, हे विसरता येणार नाही.

म्यानमारमध्ये जे सुरू आहे, त्याची अमेरिका किंवा युरोपला थेट झळ पोहोचत नसल्याने, त्यांनी चुप्पी साधणे एकवेळ समजण्यासारखे आहे; परंतु भारताचे काय? म्यानमारसोबत सामाईक सीमा असल्याने, त्या देशातील बऱ्याच घडामोडींची भारताला थेट झळ पोहोचते. रोहिंग्या निर्वासितांचे लोंढे हे त्याचे उत्तम उदाहरण आताही म्यानमार लष्कराने सीमावर्ती भागातील खेड्यावर हवाई हल्ला चढवताना टाकलेले काही बॉम्ब भारतीय हद्दीतही पडल्याचे वृत्त आहे. ते खरे असल्यास तो भारताच्या सार्वभौमत्वावरील हल्लाच म्हणायला हवा; पण त्यासंदर्भातही भारताने मौन धरलेले आहे. काही वर्षांपूर्वी म्यानमारने भारतीय सैन्याला म्यानमारच्या हद्दीतील अतिरेकी तळांवर छापे मारू दिले होते. त्याची ही परतफेड तर नव्हे?

भारताला जागतिक पटलावर महासत्ता म्हणून पुढे यायचे असल्यास, अशा प्रसंगांमध्ये ठोस भूमिका घेण्यास प्रारंभ करावा लागेल. विशेषतः शेजारी देशांच्या बाबतीत! त्यांना नाराज केल्यास ते चीनच्या कच्छपी लागतील, या 'भीतीने प्रत्येक वेळी बोटचेपी भूमिका घेतल्यास, ते नेहमीच 'भारताला 'ब्लॅकमेल' करतील. श्रीलंका आणि नेपाळच्या बाबतीत तो अनुभव आपण वारंवार घेतला आहे. अलीकडे भूतानही त्या वाटेवर चालू लागल्याची शंका येते. ही यादी आणखी लांबू नये!