भारतापुढील त्रिरिपुंचे निर्धाराने निर्दालन व्हावे

देशाची अर्थव्यवस्था लडखडत असताना अशा प्रकारच्या सामाजिक असंतोषाने आर्थिक मंदीचे संकट अधिकच गडद होईल.

डॉ. मनमोहन सिंग

सामाजिक विसंवाद, आर्थिक मंदी आणि जगभर पसरलेली भयंकर रोगाची साथ अशा त्रिरिपुंचा एकत्रित धोका भारतापुढे उभा ठाकला आहे. यापैकी सामाजिक असंतोष व आर्थिक अडचणी आपण स्वत:हून ओढवून घेतल्या आहेत, तर ‘कोविड-१९’ या नव्या कोरोना विषाणूची साथ हा बाह्य धोका आहे. या तिन्हींचे एकत्रित संकट एवढे भयंकर आहे की, त्यामुळे भारताचा केवळ आत्माच विदीर्ण होईल, असे नव्हे तर जगातील एक आर्थिक व लोकशाही सत्ता म्हणून भारताचे स्थानही त्याने खालावेल, याची मला खूप चिंता वाटते. गेले काही आठवडे दिल्ली कमालीच्या हिंसाचारात होरपळून निघाली. त्यात आपल्या सुमारे ५० नागरिकांचे हकनाक बळी गेले व आणखी शेकडो जखमी झाले. राजकीय नेत्यांसह इतरांनी सांप्रदायिक तणावास आणि धार्मिक असहिष्णुतेस खतपाणी घातल्याने हे घडले.

विद्यापीठांचे कॅम्पस, सार्वजनिक स्थळे व खासगी घरांना या हिंसाचाराची झळ बसली. याने भारताच्या इतिहासातील काळ्याकुट्ट कालखंडाच्या आठवणी जाग्या झाल्या. कायदा व सुव्यवस्था ज्यांनी राखायची त्यांनी ती वाऱ्यावर सोडली. न्यायसंस्था व लोकशाहीचा चौथा स्तंभ मानल्या गेलेल्या माध्यमांनीही कर्तव्यात कसूर केली. आवर घालायलाच कोणी नसल्याने सामाजिक तणावाचा वणवा वेगाने देशभर पसरत असून त्याने भारताचा आत्मा जळून खाक होण्याची भीती आहे. ज्यांनी ही आग लावली तेच ती विझवू शकतात. इतिहासातील दाखले देऊन हिंसाचाराच्या या ताज्या पर्वाचे समर्थन करणे निरर्थक व बालिशपणाचे आहे. समाजाच्या दोन गटांमधील हिंसाचाराची प्रत्येक घटना हा महात्मा गांधींच्या स्वप्नातील भारतास कलंक आहे. काही वर्षांपूर्वीपर्यंत उदारमतवादी लोकशाही मार्गाने विकासाचा जगापुढील आदर्श म्हणून भारताकडे पाहिले जायचे. आता भारताची ओळख तणावांनी विस्कटलेला, आर्थिक नैराष्याने ग्रासलेला बहुमतवादी देश अशी होऊ पाहात आहे.

देशाची अर्थव्यवस्था लडखडत असताना अशा प्रकारच्या सामाजिक असंतोषाने आर्थिक मंदीचे संकट अधिकच गडद होईल. खासगी उद्योगांकडून नवी गुंतवणूक न होणे ही भारताच्या अर्थव्यवस्थेची सध्याची सर्वात मोठी अडचण आहे. गुंतवणूकदार, उद्योगपती व उद्योजक नवे प्रकल्प हाती घेण्यास उत्सुक नाहीत व धोका पत्करण्याचे धाडस त्यांच्यात राहिलेले नाही. अशा वेळी सांप्रदायिक तणाव व सामाजिक विसंवादाने त्यांच्या मनातील भयगंड आणखीनच बळावेल. सामाजिक सलोखा हा आर्थिक विकासाचा पाया असतो व सध्या तोच खिळखिळा होताना दिसत आहे. गुंतवणूक नाही म्हणजे रोजगार नाहीत, उत्पन्न नाही व त्यामुळे खप व मागणीअभावी अर्थव्यवस्थेला उभारी नाही, अशा दुष्टचक्रात आपली अर्थव्यवस्था सध्या अडकली आहे.

या स्वनिर्मित आपत्तीच्या जोडीला चीनपासून सुरू झालेल्या कोरोना साथीचा नवा धोका उभा ठाकला आहे. त्याचा सामना करण्यासाठी आपण मात्र पूर्णपणे सज्ज असण्यावाचून प्रत्यवाय नाही. त्यासाठी आपण सर्वांनी एकोप्याने झटायला हवे. सध्याच्या कोरोना विषाणूच्या साथीचा जेवढा संभाव्य धोका आहे त्या प्रमाणावरील सार्वजनिक आरोग्याच्या दृष्टीने संकट भारतावर अलीकडच्या काळात आले नव्हते. त्यामुळे हा धोका हाताबाहेर जाण्याआधीच त्याच्याविरुद्ध पूर्ण क्षमतेनिशी एक मिशन म्हणून दोन हात करणे गरजेचे आहे. या साथीचा प्रसार रोखण्यासाठी जगभरातील देश झपाटून कामाला लागले आहेत. भारतानेच अशाच तत्परतेने पावले टाकून निश्चित अशी मोहीम हाती घेऊन त्यासाठी ठरावीक लोकांची नेमणूक करायला हवी. इतरांनी अनुसरलेल्या काही चांगल्या गोष्टीही आपण यासाठी स्वीकारू शकू.

या विषाणूचा शिरकाव आपल्या देशात मोठ्या प्रमाणावर होवो अथवा न होवो , पण ‘कोविड-१९’ने आर्थिक पातळीवर दाणादाण उडविली आहे, हे मात्र दिसू लागले आहे. जागतिक बँक व आर्थिक सहकार्य आणि विकास संघटनेसारख्या (ओईसीडी) आंतरराष्ट्रीय संस्थांनी जागतिक विकासदरात तीव्र मंदी आल्याचे याआधीच जाहीर केले आहे. जागतिक अर्थव्यवस्थेचे भाकीत खूपच वाईट आहे. याचा भारताच्या अर्थव्यवस्थेवरही नक्कीच परिणाम होईल. भारतातील ७५ टक्के रोजगार लक्षावधी लहान व मध्यम उद्योगांतून मिळतात. हे उद्योग जागतिक पुरवठा साखळीचे घटक आहेत. जागतिक अर्थव्यवस्था परस्परावलंबी असल्याने ‘कोविड-१९’च्या संकटाने भारताचा विकासदर आणखी अर्धा ते एक टक्क्याने कमी होऊ शकतो. विकासदर मंदावलेला असताना हा नवा धक्का बसल्याने परिस्थिती आणखी खराबच होऊ शकेल.

अशा परिस्थितीत सरकारने तत्काळ एक त्रिसूत्री कार्यक्रम हाती घ्यावा, असे मला मनापासून वाटते. सर्वात पहिले म्हणजे ‘कोविड-१९’च्या धोक्याला आळा घालण्यासाठी व त्याच्या सज्जतेसाठी सर्व शक्ती व प्रयत्न पणाला लावणे. दोन, समाजात पसरलेला विखार कमी करून राष्ट्रीय एकात्मता जोपासण्यासाठी सुधारित नागरिकत्व कायदा मागे घेऊन किंवा त्यात दुरुस्ती करावी आणि तीन, ज्याने ग्राहकांची मागणी वाढून अर्थव्यवस्थेला उभारी येईल अशी वित्तीय प्रोत्साहन योजना विचारपूर्वक तयार करून राबवावी. देशापुढे असलेल्या धोक्यांची आपल्याला पूर्ण जाणीव आहे व या अडचणींतून लवकरात लवकर बाहेर पडण्यासाठी मदत करण्याची सररकारची तयारी आहे याची खात्री पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यानी केवळ उक्तीतून नव्हे तर कृतीनेही द्यायला हवी. कोरोनाचे संकट परतविण्यासाठी आपत्कालीन योजना आखून मोदींनी ती लवकरात लवकर जाहीर करायला हवी. अनेक वेळा देशावर आलेले संकट हे इष्टापत्तीही ठरू शकते. मला आठवतंय, सन १९९१मध्ये भारत व जगापुढे असेच घोर आर्थिक संकट उभे ठाकले होते. भारताला परकीय चलन असंतुलनाने ग्रासले होते, तर आखाती युद्धाच्या भडक्याने तेलाच्या वाढत्या किमतींमुळे जगभर मंदी आली होती. पण त्या वेळी आमूलाग्र अशा आर्थिक सुधारणांची कास धरून त्या संकटाचेही संधीमध्ये रूपांतर करण्यात आपल्याला यश आले. आता ही विषाणूची साथ व चीनमधील मंदीमुळे भारताला आर्थिक सुधारणांचे दुसरे पर्व सुरूकरण्याची संधी आहे. ते शक्य झाले तर जागतिक अर्थव्यवस्थेत अधिक बडा खिलाडी होण्याखेरीज भारतातील कोट्यवधी लोकांचे राहणीमान उंचावण्याची संधी आपण साधू शकू. पण ते साकार होण्यासाठी आधी आपल्याला फुटीरवादी विचारसरणी व क्षुल्लक राजकारणाचा त्याग करून संवैधानिक संस्थांचे सार्वभौमत्व मान्य करावे लागेल.

अपशकुन करण्याची किंवा अवास्तव भीती निर्माण करणे हा माझा उद्देश नाही. पण भारतीय नागरिकांपुढे सत्य मांडणे हे आपणा सर्वांचे पवित्र कर्तव्य आहे, असा माझा ठाम विश्वास आहे. सध्याची परिस्थिती अत्यंत गंभीर व घातक आहे, हे ते सत्य आहे. आपल्याला अभिप्रेत असलेला भारत घसरणीवरून वेगाने गटांगळ्या खातो आहे. सांप्रदायिक तणावांत हेतुपुरस्सर तेल ओतणे, अर्थव्यवस्थेचे सर्रास कुव्यवस्थापन व बाहेरून येऊ घातलेल्या रोगाच्या साथीचा धोका यामुळे भारताचा विकास आणि प्रतिष्ठा या दोन्हींपुढे आव्हान उभे ठाकले आहे. एक देश म्हणून हे कटु वास्तव मान्य करून त्याचे सर्वंकषपणे निराकरण करण्यासाठी खंबीर पावले उचलण्याची हीच वेळ आहे.

(लेखक माजी पंतप्रधान आहेत)