AIचा वापर करून न्यायालये निवाडे देऊ शकतात?

नैतिकता, सहानुभाव, संदर्भ या गोष्टी अल्गोरिदम्सच्या पलीकडच्या आहेत. न्यायप्रक्रियेत कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर काळजीपूर्वक व्हावा !

भूषण गवई
न्यायमूर्ती,सर्वोच्च न्यायालय

न्याय प्रक्रियेतील कार्यक्षमता वाढविणे, निकाल  प्रक्रियेला वेग देऊन न्यायदान सुलभ करणे, यासाठी जगभरातील न्यायालये मोठ्या प्रमाणावर तंत्रज्ञानाचा वापर करत आहेत. न्याय प्रक्रियेतील अकार्यक्षमता, खटल्यांचा तुंबारा यासारख्या दीर्घकालीन आव्हानांचा सामना करण्यासाठी  तंत्रज्ञान उपयोगी ठरत आहे. तंत्रज्ञान आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या वापरामुळे न्यायप्रक्रियेत झालेल्या सुधारणा आणि नव्या शक्यतांबाबत हे एक टीपण.. 

खटल्याच्या व्यवस्थापनात तंत्रज्ञानाने क्रांतिकारक बदल केले. पूर्वी कागद वापरला जात असे. आता डिजिटल यंत्रणेमुळे खटल्यांचा पाठपुरावा सुकर झाला.  सुनावणीच्या तारखा ठरवणे, संबंधित कागदपत्रे मिळविणेही सुलभ झाले आहे. डिजिटल व्यवस्थापनामुळे न्यायालयांना अत्यावश्यक असलेली माहिती केव्हाही उपलब्ध होऊ शकते. वकील आणि पक्षकार न्यायालयात खेटे न मारता आपल्या खटल्याच्या प्रगतीवर लक्ष ठेऊ शकतात.  स्वयंचलित सूचना पद्धती तसेच एसएमएस, ई-मेल याद्वारे सूचना दिल्या जात असल्यामुळे पारदर्शकता वाढवून सुनावणीच्या पुढच्या तारखा, अपिले दाखल करण्याची मुदत आणि खटल्याची प्रगती याविषयी माहिती मिळू शकते.

खटले सुनावणीला घेण्याच्या प्रक्रियेतील अनेक प्रशासकीय अडथळ्यांमुळे सुनावणीच्या तारखा ठरवणे ही  कायमची डोकेदुखी असते. कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या वापरामुळे या कामात सुविहीतता आली आहे. न्यायाधीशांची जानकारी आणि कामाचा भार लक्षात घेऊन तारखा दिल्या जात असल्याने न्यायाधीशांवर कामाचा ताण येत नाही.

भारतीय न्याय व्यवस्थेने  हायब्रिड व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगचा स्वीकार केल्यामुळे  न्यायदान लक्षणीयरीत्या प्रभावी आणि सुलभ झाले. देशाच्या कोणत्याही भागातील वकील आता लॉग इन करून न्यायालयासमोर युक्तिवाद करू शकतो. यामुळे भौगोलिक मर्यादा दूर झाल्या असून, प्रत्यक्ष हजर होण्याशी संबंधित अडचणी, पक्षकारांना न परवडणारे प्रवास खर्च या समस्या पुष्कळच  कमी झाल्या आहेत. व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगमुळे वकील देशाच्या कोणत्याही कोपऱ्यातून न्यायालयासमोर हजर होऊ शकतात. 

‘राजधानीच्या शहरांपर्यंत पोहचणे ज्यांना परवडू शकते, त्यांच्यासाठीच न्याय’, अशी स्थिती राहिलेली नाही.  जिल्हा आणि कनिष्ठ न्यायालयात काम करणाऱ्या कनिष्ठ वकिलांना याचा  मोठा फायदा झाला आहे. तंत्रज्ञानामुळे न्यायदानाच्या कामाचे सुसूत्रीकरण झालेच, शिवाय न्यायालयापर्यंत विशेषत: सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचणे वकील आणि पक्षकारांसाठी सुलभ झाले. व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगमुळे ‘कोविड १९’ साथीच्या काळातही न्यायदानाचे काम चालू राहिले; थांबले नाही.

लोकांनी न्याय प्रणालीत सहभागी व्हावे आणि न्यायालयीन पारदर्शकता वाढावी, यासाठी घटनात्मक प्रकरणांविषयी कामकाजाचे थेट प्रक्षेपण करण्याची पद्धत सर्वोच्च न्यायालयाने सुरू केली. नागरिक हे काम प्रत्यक्ष पाहू शकतात. त्यातून लोकांची जागरूकता वाढली, तसेच महत्त्वाच्या कायदेशीर बाबी आणि घटनात्मक चर्चांमध्ये लोकांचे स्वारस्य   वाढले. हे थेट प्रक्षेपण भारतात लक्षावधी लोक पाहतात. त्यांना न्यायदानाचे काम कसे चालते हे समजून घ्यावयाचे आहे, हे लक्षात येते. सर्वोच्च न्यायालयाने खटल्याच्या निकालाचे भाषांतर विविध प्रादेशिक भाषांत उपलब्ध करून देण्यास सुरुवात केली आहे. त्यातून कायदेविषयक प्रक्रिया अधिक समावेशक होऊन समाजातील विविध घटक भाषेचा अडसर ओलांडून न्याय प्रक्रिया नागरिक समजून घेऊ शकतात.
इलेक्ट्रॉनिक सुप्रीम कोर्ट  रिपोर्ट्स तसेच डिजिटल सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट्सच्या स्वरूपात सर्वोच्च न्यायालयाने ऑनलाइन डाटाबेस उपलब्ध करून दिला आहे. उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयाची सर्व निकालपत्रेही तेथे उपलब्ध असतात. पूर्वी या क्षेत्रातील व्यावसायिक आणि संशोधकांना खासगी प्रकाशकांची फी मोजून केस लॉ मिळवावा लागत असे. तरुण वकील, कायद्याचे विद्यार्थी आणि सर्वसामान्य लोकांना ते परवडणारे नव्हते. डिजिटल स्वरूपात हे सारे उपलब्ध झाल्याने न्यायालयीन पूर्वसंकेत, निकाल, कोणालाही सहज, विनामूल्य उपलब्ध होतात.

तंत्रज्ञानामुळे  न्याय प्रक्रिया सुलभ झाली असली, तरी अनेक नैतिक प्रश्नही उपस्थित झाले आहेत. प्रामुख्याने  संशोधनासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर अवलंबून राहण्यात धोका संभवतो.  चॅट जीपीटीने खटल्याचे चुकीचे दाखले दिले, बनावट तथ्ये मांडली, असे आढळून आले आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्ता कायद्याविषयी माहितीच्या प्रचंड साठ्यावर प्रक्रिया करू शकते आणि तत्काळ गोषवारा देते हे खरे असले, तरी त्याचे स्त्रोत मानवी विवेक बुद्धीने तपासणे शक्य नसते. यातून वकील किंवा संशोधकांनी न झालेल्या खटल्यांची उदाहरणे अजाणतेपणी दिली, चुकीचे संकेत उद्धृत केले असे घडले आहे. व्यावसायिकदृष्ट्या हे अडचणीचे ठरते; तसेच त्यात कायदेशीर मुद्देही दडलेले आहेत.

निकाल देण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर करता येईल काय? यावरही मोठ्या प्रमाणावर विचार सुरू आहे. मानवी भावना आणि नैतिक कार्यकारणभाव ठाऊक नसलेले यंत्र कायदेविषयक गुंतागुंत समजून घेऊ शकेल काय? नैतिकता, सहानुभाव, संदर्भ समजून घेऊनच न्याय दिला जातो. या गोष्टी अल्गोरिदम्सच्या पलीकडच्या आहेत. त्यामुळे न्यायप्रक्रियेत कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर काळजीपूर्वक केला पाहिजे. मानवी निर्णय प्रक्रियेचा पर्याय म्हणून या तंत्रज्ञानाकडे पाहिले जाऊ नये.

भारताच्या संदर्भात एक चिंतेची बाब. न्यायालयातील कामकाजाच्या छोट्या क्लिप्स समाजमाध्यमांवर फिरवल्या जातात. काही वेळा त्यातून सनसनाटी निर्माण होते. अशा क्लिप्स संदर्भ बाह्य असतील, तर न्यायालयीन चर्चेचा चुकीचा अर्थ लावला जाऊ शकतो. शिवाय यूट्यूबर्ससह अनेक कंटेंट क्रिएटर्स न्यायप्रक्रियेतील काही भाग त्यांचा स्वतःचा आशय म्हणून वापरतात. यातून बौद्धिक स्वामित्व हक्काविषयी गंभीर प्रश्न निर्माण होतात. असे नैतिक प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी पारदर्शकता, लोकजागृती आणि न्यायालयीन माहितीचा जबाबदारीने वापर यात ताळमेळ साधावा लागेल. 

(केनियाच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या वतीने नैरोबी येथे आयोजित एका विशेष चर्चासत्रात केलेल्या भाषणाचा संपादित अनुवाद)