भाजपला साध्या कार्यकर्त्यांची आठवण का आली असेल? व्हीआयपींच्या 'चमकोगिरी'ला चाप बसेल?

सत्ता डोक्यात गेलेल्यांमुळे पक्षाचे लोकसभेत नुकसान झाले असे रिपोर्ट्स आहेत. त्यामुळेच आता साधे कार्यकर्ते, नेत्यांना प्रतिष्ठा मिळणार असे दिसते.

यदु जोशी
सहयोगी संपादक,लोकमत

राज्याचा अर्थसंकल्प मांडला अजित पवार यांनी. त्यात मुख्यमंत्र्यांच्या नावे महत्त्वाच्या योजना असल्याने श्रेय मिळाले एकनाथ शिंदे यांना अन् अर्थसंकल्प कसा लोकाभिमुख आहे, हे जनतेत जाऊन सांगण्याची जबाबदारी घेतली ती भाजपने. आपल्या प्रमुख कार्यकर्त्यांनी आधी अर्थसंकल्प समजून घ्यावा आणि मग लोकांमध्ये जाऊन त्याचे महत्त्व सांगावे, असे प्रदेश भाजपने ठरविले आणि त्यानुसार कामही सुरू झाले आहे. 

भाजपच्या रचनेत ७६० मंडळं आहेत आणि त्या प्रत्येकात एका प्रमुख कार्यकर्त्याला पाठवून अर्थसंकल्पावर तेथील प्रमुख कार्यकर्त्यांशी संवाद साधायला सांगितले आहे. हे प्रमुख कार्यकर्ते निवडताना काही आदेश वरून आले आहेत. असे म्हणतात की, महाराष्ट्र भाजपचे नवीन प्रभारी केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव यांनी असे बजावले आहे की, सुरक्षा व्यवस्थेचा बडेजाव घेऊन फिरणारे, व्हीआयपी असलेले वा स्वत:ला व्हीआयपी समजणारे किंवा महागड्या गाड्यांमधून फिरणारे यांना  अर्थसंकल्प समजावून सांगण्याची ही जबाबदारी देऊ नका. एरवी ज्या पक्षाचे लहानमोठे नेते आजकाल महागड्या गाड्यांमध्ये फिरतात त्या पक्षाच्या नेतृत्वाला साध्या कार्यकर्त्यांची, नेत्यांची आठवण का आली असावी? सत्ता डोक्यात गेलेल्यांमुळे पक्षाचे लोकसभेत नुकसान झाले, असे रिपोर्ट्स पक्षाकडे पोहोचले आहेत. त्यामुळेच आता साध्यासुध्या कार्यकर्ते, नेत्यांना पुन्हा प्रतिष्ठा मिळणार असे दिसते.

अर्थसंकल्पाच्या निमित्ताने जे लहानमोठे कार्यकर्ते, नेते पक्षाच्या खालच्या कार्यकर्त्यांना गेले आठ दिवस भेटत आहेत तेव्हा त्यांच्या कानावर पक्षातील असंतोषही पडत आहे. लोकसभा निवडणुकीत कोणत्या अडचणी आल्या, कोणामुळे आल्या याचा हिशेब ते सांगत आहेत. खालच्या कार्यकर्त्यांमध्ये कमालीची अस्वस्थता आहे, आपल्याला कोणी विचारत नाही, अशी भावना त्यांच्यात आहे. लोकसभा निवडणुकीत जो फटका बसला ना, त्याच्या मुळाशी ही भावनादेखील आहे. फक्त चमकोगिरी करणारे चार-सहा प्रदेश पदाधिकारी, प्रदेशाध्यक्षांना घेरलेले आहे, असे पक्षातीलच लोक बोलत असतात. कोणाचे नाव घेऊन काय होणार? सगळ्यांनाच ती नावे माहिती आहेत. बावनकुळेंना बदलले नाही तरी हे चार-सहा जणांचे कडबोळे बदलण्याची गरज असल्याचे पक्षातील जुनेजाणते लोक सांगतात.

पक्षाचे पदाधिकारी मंत्र्यांकडे स्वत:चीच कामे घेऊन जातात. खरेतर पक्षातील कार्यकर्त्यांची कामे मंत्र्यांकडे त्यांनी नेणे अपेक्षित असते. कोणत्या जिल्ह्यात कोणाला कशी व किती ताकद द्यायची, याची पूर्वी भाजपमध्ये सिस्टिम होती. देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना फक्त पक्षाची कामे मुख्यमंत्री कार्यालयामार्फत करण्यासाठी त्यांनी श्रीकांत भारतीय यांना ओएसडी म्हणून नेमले होते. आता तसे कोणीही नाही. भाजपच्या मंत्र्यांना पक्षाप्रती उत्तरदायी केले जात नाही. भाजपच्या बहुतेक मंत्र्यांनी ‘महत्त्वाची’ कामे करण्यासाठी काही माणसे नेमली आहेत. त्यांच्यामार्फत गेले की पटकन कामे होतात. 

लोक सोडून जात आहेत..

बाहेरून आलेले वा मूळचे पक्षातलेच असलेले बरेचजण भाजप सोडून जातील असे भाकित या ठिकाणी वर्तविले होते. त्यानंतर लगेच सूर्यकांता पाटील या शरद पवार गटात गेल्या. लातूर जिल्ह्यातले माजी आमदार सुधाकर भालेराव, माजी मंत्री डॉ. माधव किन्हाळकरही सोडून गेले. आणखी काही जण जातील. विधानसभा निवडणुकीत आपल्या पक्षाकडून तिकीट मिळत नाही, असे दिसले रे दिसले की, नेते लगेच पक्ष सोडतील. केवळ भाजपचेच नाही, तर इतर पक्षांबाबतही तसे घडेल. महायुती आणि महाविकास आघाडी या दोन्हींना २८८ मध्ये तीन पक्ष आणि काही लहान मित्रपक्षांनाही बसवायचे आहे. ते करता करता पुरेवाट होईल. भाजप तसेच अजित पवार गटातील पाच-दहा हजार ते तीस-चाळीस हजार मतांची ताकद ठेवणाऱ्या नेत्यांना आपल्या गळाशी लावण्याची रणनीती शरद पवार यांनी आखलेली दिसते. अजित पवार गटाने निवडणुकीची रणनीती ठरविण्यासाठी एका तरुण रणनीतीकाराची नियुक्ती केली आहे, त्यांच्याच सूचनेनुसार अजित पवार सर्व नेते, मंत्र्यांना घेऊन सिद्धिविनायकाच्या चरणी गेले होते म्हणतात. अजित पवारांना सोबत घेऊ नये, असे मानणारा नेत्यांचा एक वर्ग भाजपमध्ये आहे आणि आपण स्वबळावर लढलो तर दलित-मुस्लिमांची मते आपल्याला मिळतील, असे मानणारे नेते अजित पवार गटातही आहेत. दोघेही द्विधा मन:स्थितीत असले तरी एकमेकांसोबत जाण्याशिवाय दोघांनाही पर्याय दिसत नाही.

महाआघाडीचे असे का होते? 

आरक्षणावरील सर्वपक्षीय बैठकीवर बहिष्कार टाकला म्हणून महाविकास आघाडीला भाजप, शिंदेसेनेच्या आमदारांनी अक्षरश: धुतले. अपेक्षा होती की, सत्तापक्षाच्या आरोपांचे जोरदार, खणखणीत प्रत्युत्तर ते देतील; पण तसे काहीही झाले नाही. ओबीसींमधून मराठा समाजाला आरक्षण द्यावे की देऊ नये याबाबत महाविकास आघाडीची भूमिका काय? असा सवाल करीत सत्तापक्षाने घेरले. महाविकास आघाडीतील तिन्ही पक्षांच्या आमदारांनी या प्रश्नावर मौनाची गोळी खाल्ली. महाविकास आघाडी भूमिकाच स्पष्ट करीत नाही, असा आरोप करण्याची आयती संधी त्यामुळे महायुतीला मिळाली आहे. आरक्षणाच्या मुद्याचा मोठा फटका हा लोकसभा निवडणुकीत भाजप व एकूणच महायुतीला बसलेला होता. त्यामुळे आरक्षणाचा विषय विरोधकांवरच कसा उलटेल याचा प्रयत्न भाजप करीत आहे. त्यातच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी एक गुगली टाकली आहे. आरक्षणाबद्दल आपली भूमिका काय, हे सरकारला कळवा, असे पत्र ते राजकीय पक्षांना पाठवणार आहेत. त्यामुळे सत्तापक्षाच्या जोरदार शाब्दिक हल्ल्यानंतरही सभागृहात बोलण्याचे टाळणाऱ्या महाविकास आघाडीतील तीन पक्ष मुख्यमंत्र्यांच्या पत्राला उत्तर देताना कोणती भूमिका मांडतात याबाबत उत्सुकता असेल. विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार हे ओबीसी आंदोलनात राहिलेले आहेत. ओबीसींमधून मराठा समाजाला आरक्षण देण्यास त्यांचा विरोध असू शकतो; पण त्याच वेळी मराठा समाजाला न दुखावण्याचे काँग्रेसचे धोरण असावे, त्यामुळेच नेमके काय बोलावे यावर काँग्रेसचा गोंधळ झालेला दिसतो.
yadu.joshi@lokmat.com