फोडणी होताच खुडलेली भाजी, सोललेला लसूण दारात हजर !

शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना ई-प्लॅटफॉर्मवरील कंपन्यांना शेतमालाची थेट विक्री करता यावी, यासाठी एक नवा प्रयत्न राज्य शासनाने सुरू केला आहे; त्यानिमित्ताने...

- शिवाजी पवार
(उपसंपादक, लोकमत, अहमदनगर)
ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मवर भाजीपाला आणि फळे विक्री करणाऱ्या फ्लिपकार्ट, बिगबास्केट, ॲमेझॉन, किसान कनेक्ट यासारख्या कंपन्या आणि शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना (एफपीओ) राज्य सरकारने एकत्रित बसवले आणि त्यांच्यात सामंजस्य करार घडवून आणला. शेतकरी उत्पादक कंपन्यांकडील शेतमाल, गुदामे, शीतगृहे आणि ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मवरील कंपन्यांची वितरण व्यवस्था यांची सांगड यामुळे घातली गेली. शेतकरी उत्पादक कंपन्यांकडेच भाजीपाला, फळे यांचे संकलन केंद्र सुरू करण्याचा विचार बैठकीत पुढे आला. त्यातून हा व्यवसाय भविष्यात अधिक मजबुतीने स्थापित होऊ शकेल, असा सरकारचा अंदाज आहे.

‘शेतकऱ्यांपासून ते थेट ग्राहकांपर्यंत’ या विक्री व्यवस्थेत एव्हाना काहीही नवल विशेष राहिलेले नाही.  ‘शेतकऱ्यांपासून थेट जेवणाच्या ताटात (फार्म टू फोर्क) ही व्यवस्था देशात मोठी झेप घेऊ पाहत आहे. विशेषत: कोविड आणि लॉकडाऊननंतर ई-कॉमर्स कंपन्यांच्या व्यवसायात तीनपटीने वाढ झाल्याचे आकडेवारी सांगते. महानगरांमध्ये तर बहुतांशी व्यवहार कॅशलेस झाले आहेत. शहरी ग्राहकांना आपली बाइक किंवा कार घेऊन मंडईत जाऊन मिळेल तो भाजीपाला पिशवीत भरण्यात रस नाही (कारण पार्किंग). त्यांना दर्जेदार माल हवा आहे आणि शक्यतो घरपोचच ! अगदी गॅस चालू करून आवश्यक त्या भाजीची ऑर्डर केली आणि दरवाजाची बेल वाजली,  खुडलेली मेथीची भाजी आणि लसणाच्या पाकळ्या घेऊन  डिलिव्हरी बॉय हजर, एवढी वेगवान व्यवस्था कंपन्यांनी उभारलीय. शिवाय माल खराब असेल तर पूर्ण पैसे परत. त्यामुळे दर्जेदार भाजीपाला मिळणार याची खात्री आलीच.

खरे तर ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मवरील उद्योग देशात ४ हजार कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे. २०२७ पर्यंत यात दुपटीने वाढ होईल, असा यातील विकासाचा दर सांगतो. या उद्योगामध्ये वाॅलमार्ट, ॲमेझॉनसारखे मोठे खेळाडू हजारो कोटी रुपये घेऊन उतरलेत. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचे शस्त्र आणि मुख्य म्हणजे ग्राहकांचा इत्यंभूत डेटा ते  बाळगून आहेत. त्यामुळे शहरातील एखाद्या भागातून ग्राहकांकडून कोणता भाजीपाला आणि फळांची मागणी राहील, याचा अचूक अंदाज कंपन्या आधीच बांधतात. त्यातून अनावश्यक गोष्टींऐवजी नेमका तोच माल त्यांना साठविता येतो. बाजार समित्यांमधील अडते व्यवस्था ही आधीच शेतकऱ्यांच्या टीकास्थानी आहे. भाजीपाल्याचे तेथील दर कधी कोसळतील हे कोणीही सांगू शकत नाही. मालाची किती पट्टी पदरात पडेल, हे शेतकरी उत्पादकालाच  माहिती नसते. शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या माध्यमातून ई-प्लॅटफॉर्मवरील कंपन्यांना थेट मालविक्री करता येईल. अनेक कंपन्या थेट शेतकऱ्यांशी करार करत आहेत. उपलब्ध डेटाच्या माध्यमातून कंपन्यांकडून शेतकऱ्यांना भाजीपाला आणि फळ उत्पादनाचे वर्षभराचे कॅलेंडर मिळू लागले आहे. त्यामुळे त्याला पीक पद्धती, आवश्यक श्रम, गुंतवणूक याचे नियोजन करता येणे शक्य होईल.

बिगबास्केट, किसान कनेक्टसारख्या कंपन्यांनी पुणे, नाशिक व नगर जिल्ह्यात हजारो शेतकऱ्यांशी करार करून अनेक ठिकाणी संकलन केंद्रांचे जाळे उभारले आहे. भाजीपाला पिकवणारा शेतकरी हा प्रामुख्याने अल्पभूधारक असतो. तो स्वत:च शेतात राबतो  अन् त्याला कौटुंबिक खर्चाला नियमित पैशांची गरज पडते. त्याची नेमकी गरज ई-कॉमर्स कंपन्या आणि शेतकरी उत्पादक कंपन्या पूर्ण करतात. कंपन्यांकडून शेतकऱ्यांना बियाणे, खते पुरविली जात आहेत. भांडवल, तंत्रज्ञान, कुशल मनुष्यबळाच्या जोरावर ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मवरील भाजीपाला विक्री व्यवसाय येत्या काळात भरारी घेणार हे स्पष्टच आहे. अर्थात, सर्वच शेतकरी काही स्मार्ट (तंत्रज्ञानाने) नाहीत. सर्वांनाच विशिष्ट गुणवत्तेचे भाजीपाला उत्पादनही शक्य नाही. बाजार समित्यांमध्ये चांगल्या मालाबरोबरच मातेरे सुद्धा विकले जाते. त्यामुळे जुने जाऊन लगेच नवे येईल, असे मानण्याचे काही कारण नाही. जुन्याला वाव राहीलच. देशातील सर्व बाजार समित्यांना एकमेकांशी जोडणारी केंद्रे सरकारची ई-नाम योजना प्रभावीपणे कार्यान्वित होऊ शकलेली नाही. शेतकरी आणि व्यापाऱ्यांना हव्या त्या बाजार समितीमधील लिलावात सहभागी होण्याचे स्वप्नही अधुरेच राहिले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या रोषातून सरकारची लगेचच सुटका होणार नाही..