शाळा बंद कराव्या का, हे पालकांना विचारा

विद्यार्थीसंख्या वीसच्या आत असलेल्या शाळा बंद करण्याचा फतवा २०१७ मध्ये काढण्यात आला होता. तो आता पुन्हा उकरून काढण्यात आला आहे. 

- गीता महाशब्दे, शालेय शिक्षण क्षेत्रात कार्यरत

२० च्या आत विद्यार्थीसंख्या असलेल्या शाळा बंद करण्याचा फतवा २०१७ मध्ये तत्कालीन सरकारने काढला होता. त्याला कडाडून विरोध झाल्यावर त्याची अंमलबजावणी थांबली. आताच्या शासनाने तो फतवा पुन्हा उकरून काढला आहे. एकच प्रतिगामी अजेंडा पुन्हा पुन्हा रेटण्याचा प्रयत्न आपल्या पुरोगामी राज्यात होत आहे. 

मुळात, इतक्या लहान शाळा आल्या कोठून? सर्व शिक्षा अभियानाच्या सुरुवातीला शासनाने प्राथमिक शिक्षणाच्या सार्वत्रिकीकरणाचं उद्दिष्ट निश्चित केलं होतं. मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार ६ ते १४ वयोगटातील सर्व बालकांना प्राथमिक शिक्षण देण्याची जबाबदारी शासनाची आहे हे शासनानं स्वीकारलं होतं. (संदर्भ - महाराष्ट्र शासनाचा वस्तीशाळा शासननिर्णय क्र. पीआरई १०९९/(२१७५)/प्राशि-१) वस्त्या-पाड्या-तांड्यांवर राहणारी, तसेच नद्या, डोंगराळ भाग, दुर्गमता या कारणांमुळे शाळेपर्यंत पोहोचू न शकणारी मुलं डोळ्यासमोर ठेवून शासनाने २००० साली वस्तीशाळा योजना आणली. गावोगावच्या शासकीय अधिकाऱ्यांनी आणि कार्यकर्त्यांनी पायी डोंगर पालथे घालून छोट्या वस्त्या शोधल्या. ‘या डोंगरापलीकडे वस्ती आहे हेदेखील आम्हाला त्याआधी माहीत नव्हतं’ अशा अधिकाऱ्यांच्या प्रतिक्रिया होत्या. गावाने जागा उपलब्ध करून दिली. त्याच अटीवर वस्तीशाळा मिळायची. स्थानिक तरुण-तरुणींनी पूर्ण बांधीलकी मानून शिकविण्याचं काम सुरू केलं. घडाघडा वाचणारी-लिहिणारी मुलं घडवली. अत्यंत तुटपुंज्या मानधनावर त्यांनी अनेक वर्षे काम केलं. वस्तीशाळांना नियमित शाळांचा दर्जा देण्याची मागणी जोर धरू लागली. 

२००७ साली शासनाने वस्तीशाळांचा अभ्यास करून शिफारस करण्यासाठी एक समिती नेमली. या समितीत मी सदस्य म्हणून काम केलं आहे. त्यावेळी अनेक जिल्ह्यांमधील वस्तीशाळांना आम्ही भेटी दिल्या. बहुतांश वस्तीशाळा नियमित करण्याची शिफारस या समितीने केली. खरं तर, जिल्हा परिषदेची शाळा सुरू करण्याच्या निकषांमध्ये बसणाऱ्या अनेक जागी वस्तीशाळा दिलेली होती. म्हणजे बालकांना दुय्यम दर्जाची व तुटपुंज्या साधनांची शाळा दिलेली होती. या शाळांमधील अनेक शिक्षक अप्रशिक्षित असले तरीही बालकांना शिकविण्याची बांधीलकी आणि कष्टाची तयारी या बाबतीत ते अजिबात दुय्यम दर्जाचे नव्हते. यातील बऱ्याचशा शाळा नंतर नियमित झाल्या. शिक्षकही प्रशिक्षित झाले. या शाळा उभ्या झाल्यापासून एक पिढी शिकून बाहेर पडलेली आहे. हा सगळा लोकसहभागच होता.

आज २० च्या आत पट असणाऱ्या शाळांमध्ये यातील काही शाळांचा समावेश आहे. या शाळा बंद करण्याचा आदेश देण्याआधी शासनाने गावकरी, पालक, शिक्षक, शाळा व्यवस्थापन समिती, ग्रामपंचायत, स्थानिक अधिकारी यांच्याशी चर्चा केली आहे का? ज्या कारणांमुळे येथे वस्तीशाळा मिळाली होती, दुर्गमता, नदी, हायवे, आदी स्थिती आज बदललेली आहे का? या शाळा बंद केल्या तरीही सर्व मुलांचे शिक्षण चालू राहील का? दुर्गम भाग आहेत. प्रवासाची व्यवस्था नाही. निवासी शाळांमध्ये मुली सुरक्षित आहेतच असे नाही. त्यामुळे या शाळा बंद झाल्या तर आपल्या भागातील मुलांचं, विशेषकरून मुलींचं शिक्षण बंद पडेल, असं जवळजवळ सर्व अधिकाऱ्यांना आणि पालकांना वाटत आहे. 

राज्याच्या तिजोरीवरील खर्चाचा बोजा कमी करण्याची जबाबदारी या दुर्गम भागातील मुलींची आहे का? त्यांनी आता देशभक्ती सिद्ध करण्यासाठी आपल्या शिक्षण हक्काचा त्याग करायचा आहे का? गॅस सबसिडी सोडून दिल्यासारखा? शिक्षणापासून एरवी वंचित राहतील अशा मुला-मुलींना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्याचं काम गेल्या दोन दशकांत झालं आहे. छोट्या शाळांनी यात महत्त्वाची भूमिका बजावलेली आहे. या प्रक्रियेचे साक्षीदार म्हणून आपण शासनाकडून एक माफक अपेक्षा करू शकतो. प्रत्येक बाबतीत लोकसहभाग मागणाऱ्या शासनाने असे निर्णय घेतानाही लोकसहभाग घेतला पाहिजे.

घरापासून एक किलोमीटरच्या आत पाचवीपर्यंतची आणि तीन किलोमीटरच्या आत आठवीपर्यंतची शाळा मिळणे हा बालकांचा मूलभूत अधिकार आहे. ही कायदेशीर तरतूद सरकारला बंधनकारक आहे. तिला हात लावता येणार नाही. ‘या राज्यातले एकही बालक कोणत्याही कारणाने शिक्षणापासून वंचित राहणार नाही ही जबाबदारी शासनाची आहे’ ही या चर्चेतील सर्वांत पायाभूत बाब असली पाहिजे. किती विद्यार्थांमागे किती प्राथमिक शिक्षक, किती विषयशिक्षक, मुलांचे वर्षभरात शिकण्याचे किती तास, अशा सर्व गोष्टी शिक्षण हक्क कायद्याने निश्चित केल्या आहेत. या बाबींची पूर्तता शासनाने केलेली नाही. शिक्षकांना मुलांसोबत वेळच मिळणार नाही याची तजवीज मात्र शासन वारंवार शिक्षकांना अशैक्षणिक कामं देऊन करत असतं. 

प्रत्येक बालकाला गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाचा हक्क मिळवून देण्याची जबाबदारी शासन घेत असल्याचा अनुभव पालकांना, समाजाला येत नाही. उलट खासगीकरणाच्या दिशेनेच शासन चाललं आहे. मुलांच्या शिक्षणाची जबाबदारी झटकून ती एनजीओ, पालकांवर ढकलताना दिसत आहे. शाळा बंद करण्यासारख्या मनमानी निर्णयांमुळे शासनाच्या विश्वासार्हतेबद्दल प्रश्न निर्माण होतात. आता तर मुलांची हक्काची असलेली शाळाही शासन बंद करू पाहत आहे. यासारखे घटनाबाह्य निर्णय घेण्याचा सपाटाच शासनाने लावला आहे का, असा प्रश्न पडावा अशा अनेक गोष्टी सध्या घडत आहेत.

खरं तर, कोविडच्या शिक्षणहानीनंतर सर्व मुले शिक्षणाच्या प्रवाहात राहावीत आणि प्रत्येकाचे शिक्षण पूर्ण व्हावे यासाठी एका पूर्णपणे वेगळ्या मूलभूत दृष्टिकोनाची गरज आहे. शासनाने त्या दिशेने पावले टाकली पाहिजेत.
    geetamahashabde@gmail.com

सर्व ठळक बातम्यांसाठी जरूर वाचा महाराष्ट्रातील अव्वल मराठी वेबसाईट "लोकमत डॉट कॉम"