अस्मानी-सुलतानी

मराठवाड्यावरील संकटाची मालिका संपत नाही, शेतकºयांच्या आत्महत्या तर नित्याच्याच झाल्यात. वातावरण बदलाच्या एका गर्तेत हा प्रदेश सापडला आहे. राजाने मारले अन् पावसाने झोडपले तर तक्रार कुणाकडे करणार?

- सुधीर महाजन

मराठवाड्यावरील संकटाची मालिका संपत नाही, शेतकºयांच्या आत्महत्या तर नित्याच्याच झाल्यात. वातावरण बदलाच्या एका गर्तेत हा प्रदेश सापडला आहे. राजाने मारले अन् पावसाने झोडपले तर तक्रार कुणाकडे करणार?

म्हणजे आता ओरडण्याचीही ताकद उरली नाही, एवढे फटके निसर्गाने मराठवाड्याला दिले. दुष्काळ पाचवीला पूजलेला, त्यात गेल्या पाच-सहा वर्षांपासून गारपिटीचा न चुकता येणारा फेरा. हा फेरा मरिआईच्या फेºयासारखाच. रबीचे पीक कितीही चांगले आले तरी घरात येईपर्यंत शाश्वती नाही. कालच्या गारपिटीने जालना, नांदेड आणि बीड या तीन जिल्ह्यांमध्ये धूळधाण केली. परभणी, हिंगोली, लातूर, उस्मानाबाद या चार जिल्ह्यांत थोडाफार फटका होता; पण जालन्यातील २८ हजार हेक्टरवरील पीक उद्ध्वस्त झाले. एकूण दीड लाख हेक्टरवरील पीक नष्ट झाले. त्यापाठोपाठ बीडमध्ये २० हजार हेक्टरचे नुकसान. यात गहू, ज्वारी तर गेलीच, पण द्राक्ष, आंब्याच्या बागा संपल्या. ३१२९ हेक्टरवरील फळबागांचे नुकसान झाले. याचबरोबर दोन जण मृत्यू पावले, १८ जनावरे दगावली, एक हजार कोंबड्या मेल्या. हा या गारपिटीचा जमा-खर्च.
आता पंचनामे सुरू होतील. पंचनामे नवीन नाहीत. पूर्वीच्या काळी पंचानाम्याचा संबंध पोलिसांपुरता होता. आता पोलिसांपेक्षा जास्त पंचनामे महसूलचे कर्मचारी करीत असावेत. कारण आता तर कुठे बोंडअळीचे पंचनामे संपले होते. यावर्षी खरिपात कापूस बोंडअळीने खाल्ला, मक्याला भाव नाही आणि तीच स्थिती सोयाबीनची. त्यामुळे खरिपात नुकसान आणि रबीही कोरडी. म्हणजे ‘नील बटे सन्नाटा’ म्हणून सरकारकडे मदतीची याचना तरी कशी करायची. शेतकºयांच्या आत्महत्या थांबत नाहीत.
पंचनामे करण्यासाठी सरकारी कर्मचाºयांची संख्या तरी पुरेशी आहे काय? तलाठ्यांच्या जागा रिकाम्या आहेत. लातूरमध्ये कृषी अधिकारी नाहीत. लातूरमधील नुकसानीचा अहवाल दुसºया दिवशी दुपारपर्यंत विभागीय आयुक्तांच्या हाती पडला नव्हता. एक हजार कोंबड्या मेल्या ही वार्ता चोवीस तासांनंतर बाहेर आली. ही प्रशासनाची गती आहे. जालना जिल्ह्यात काही वर्षांत द्राक्षाचे क्षेत्र विकसित झाले, पण यावेळी द्राक्ष बागा साफ झाल्या. रेशीम उत्पादनात बीड आणि जालना हे दोन जिल्हे राज्यात आघाडीवर आहेत. या गारपिटीने तुतीच्या पिकाचे नुकसान केल्यामुळे बहरत असलेल्या रेशीम उद्योगाला फटका बसला.
यावर्षी परभणी, जालना, हिंगोली, नांदेड या जिल्ह्यांत पावसाचे प्रमाण कमी होते. गारपिटीचा फटका याच जिल्ह्यांना बसला. भौगोलिकदृष्ट्या विचार केला, तर जालना जिल्हा केंद्रस्थानी असल्याने परभणीतील जिंतूर आणि बीडमधील गेवराई, माजलगाव हे शेजारचे तालुके बाधित झाले. गारपिटीशिवाय पावसानेही नुकसान केले आहे. कमी पावसाचा आणि गारपिटीचा काही संबंध आहे काय, हे शास्त्रीयदृष्ट्या तपासणे आवश्यक आहे. याच अनुषंगाने हवामान या विषयातील तज्ज्ञ डॉ. श्रीनिवास औंधकरांनी सांगितले की, सूर्याच्या पृष्ठभागांवर पडणाºया डागांची साखळी होते, तिला सौर साखळी म्हणतात. आताची साखळी २००९ पासून सुरू झाली असून, ती २०२१ पर्यंत चालणार, तिचा आणि गारपिटीचा संबंध आहे. दुसरी सौर साखळी २०२५ पासून सुरू होऊन २०३२ मध्ये संपणार आहे. म्हणजे पुढची पंधरा वर्षे गारपिटीचा फटका न टळणारा, असेच म्हणता येईल. आता तक्रार कुणाकडे करणार.