ज्वालामुखीच्या तोंडावर ‘सात बहिणी’

आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपूर, मिझोराम, नागालॅंड आणि त्रिपुरा या राज्यांमध्ये शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी विशेष प्रशासकीय प्रयत्न हवेत!

-डाॅ. विजय दर्डा, चेअरमन, एडिटोरियल बोर्ड, लोकमत समूह

ईशान्य भारताचा परिसर अत्यंत सुंदर आहे. पहिल्या कटाक्षातच प्रेमात पडावे इतका अतिव सुंदर!  पहाडांच्या कुशीतून खळखळ वाहणाऱ्या नद्या आणि घनदाट जंगलाने या संपूर्ण प्रदेशाला कुशीत घेतले आहे. ईशान्य भारतातील या सात राज्यांना ‘सेव्हन सिस्टर्स’ म्हणतात. आसाम, अरुणाचल, मेघालय, मणिपूर, मिझोराम, नागालँड आणि त्रिपुरा या त्या सात बहिणी. प्राय: आदिवासीबहुल असा हा भाग परस्परांवर अवलंबून आहे. भारताच्या नकाशाकडे पाहिले तर एक छोटा रस्ता भारताच्या मुख्य भूमीला या भागाशी जोडतो. हाच तो ‘चिकन नेक’ !

 या सुंदर प्रदेशातून हिंसाचाराच्या, सैन्यावर हल्ले झाल्याच्या बातम्या येतात, अमली पदार्थांचा व्यापार वाढताना दिसतो तेव्हा हृदय आक्रंदन करू लागते. वाटते, असे का?

ताजी घटना मणिपूरमध्ये अचानक पसरलेल्या हिंसाचाराची असून, आता  हिंसेच्या ज्वाळा मेघालयपर्यंत पोहोचल्या आहेत.  बिगर जनजाती मैतेई समुदायाला जनजातींचा दर्जा देण्याच्या प्रयत्नावरून जनजातीय समूह  भडकला आहे. मणिपूरच्या एकंदर लोकसंख्येत ६४ टक्के लोक मैतेई समुदायाचे आहेत. मणिपूरच्या ६० आमदारांपैकी ४० आमदार मैतेई समुदायाचे आहेत. ९० टक्के पहाडी प्रदेशात राहणाऱ्या तेहतीस जनजातींचे केवळ २० आमदार आहेत. मैतेई समुदायात जास्त करून हिंदू आणि थोडे मुसलमान आहेत. नागा, कुकी आणि अन्य जनजाती ख्रिश्चन असल्याने या प्रकरणाने धार्मिक रंग घेतला आहे.

धर्माच्या राजकारणामागोमाग दुसरा प्रश्न अमली पदार्थांचा! संपूर्ण ईशान्य भारतात अमली पदार्थांचा आंतरराष्ट्रीय व्यापार वेगाने वाढला आहे. दर महिन्याला हेरॉइनचे मोठमोठे साठे पकडले जातात. ‘शेजारी’ देशाने आधी लोकांना अमली पदार्थांची चटक लावली आणि आता भारतात मोठ्या प्रमाणावर हेरॉईन पोहोचविले जात आहे. मणिपूरमध्ये अवैधरित्या पिकविली जाणारी अफू देशाच्या अन्य भागात पोहोचविली जात आहे. मणिपूरचे मुख्यमंत्री नोंगथोम्बम वीरेन सिंह यांनी  अमली पदार्थांविरुद्ध लढा पुकारला असून, सरकार अफूची शेती नष्ट करत आहे. स्वाभाविकपणे ड्रग्ज माफिया त्यांना हटविण्यासाठी उतावीळ झाले आहेत. ईशान्य भारतातील सर्व राज्यांचे मुख्यमंत्री आणि केंद्र सरकारने एकत्र येऊन या ड्रग्ज माफियांविरुद्ध कठोर पावले उचलली पाहिजेत. देशात हा धंदा करण्याची हिंमत कुणी दाखविणार नाही इतक्या कठोर शिक्षेची तरतूद करण्याची गरज आहे.

स्वातंत्र्योत्तर काळात ईशान्य भारतात अनेक समस्या उभ्या राहिलेल्या दिसतात. एक पर्यटक म्हणून तसेच संसदीय समितीचा सदस्य या नात्यानेही ईशान्य भारतातील विविध राज्यांचे दौरे मी केले आहेत.  पुरेशा साधनसामग्रीचा अभाव हे या प्रांताचे खरे दुखणे! प्रारंभी रोजगाराची साधने नव्हती. रेल्वे आणि विमान सेवा आजही पुरेशा प्रमाणात  उपलब्ध नाही. तरुण खेळाडू या प्रदेशातून येतात, परंतु तेथे खेळाच्या सुविधा नाहीत. अशी उपेक्षा होत असेल तर असंतोष निर्माण होणारच. ईशान्य भारतातल्या मुक्कामात दिल्लीला चाललेले एक स्थानिक गृहस्थ मला भेटले. ते सहज म्हणाले, ‘मी हिंदुस्थानात चाललो आहे!’ - ते ऐकून मला धक्काच बसला!

या भागातील आदिवासींचे अनेक समूह स्वायत्ततेची मागणी करत आले. शेजारच्या देशांनी त्या आगीत तेल ओतण्याचे काम केले. दहशतवाद त्यांनीच पोसला. ईशान्येकडील अनेक राज्यांत असे दहशतवादी आज सक्रिय आहेत. नागालँडकडे जाणारे रस्ते महिनोन् महिने बंद असतात. केंद्र सरकारने  वाद सोडविण्याचे प्रयत्न सातत्याने केले.  दहशतवादी गटांशी चर्चेतून थोडे यशही मिळाले; परंतु ईशान्य भारत कधीच पूर्णपणे शांत झाला नाही. बांगलादेशी घुसखोरांबरोबर म्यानमारमधील घुसखोरांनी परिस्थिती आणखी बिकट केली आहे.

शांततापूर्ण, विकसित आणि संघर्षमुक्त ईशान्य भारताची घोषणा करून ५० पेक्षा जास्त वेळा या भागाला भेट देणारे नरेंद्र मोदी हे पहिले पंतप्रधान होत. नऊ वर्षांत एका भागात पंतप्रधानांचे इतके दौरे ही काही सामान्य गोष्ट नाही. पंतप्रधान तसेच  गृहमंत्री अमित शाह यांच्या प्रयत्नांचा परिणाम म्हणजे दहशतवाद्यांचे अनेक गट वाटाघाटींना तयार झाले. काही समझोतेही झाले. अलीकडेच अरुणाचल आणि आसाम यांच्यातील १२३ गावांचा वाद केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी संपुष्टात आणला.

सरकारी आकडे सांगतात की, गेल्या नऊ वर्षांत जवळपास आठ हजार तरुण शस्त्रे खाली ठेवून मुख्य प्रवाहात सामील झाले. हिंसाचारात ६७ टक्के, सुरक्षा जवानांच्या मृत्यूत ६० टक्के तसेच नागरिकांच्या मृत्यूत ८३ टक्के घट दिसते आहे. तरीही ईशान्य भारत ज्या ज्वालामुखीवर बसला आहे, तो नष्ट करण्यासाठी कायमस्वरूपी तोडगा शोधण्याकडे लक्ष देणे जास्त गरजेचे आहे. 

देशातील प्रमुख राजकीय पक्ष, सर्व राज्यांचे मुख्यमंत्री, तिथले सर्व विरोधी पक्षनेते यांनी  ठरविले तर हे काम कठीण नाही. या प्रदेशात लागू असलेला ‘आर्म्ड फोर्स स्पेशल पॉवर ॲक्ट’ समाप्त करण्याची वेळ आता आली आहे. सशस्त्र रस्त्याने वळण्याआधीच स्थानिक युवकांच्या हाताला काम दिले पाहिजे. ईशान्य भारतातील राज्यांकडे पाहण्याचा सामान्य नागरिकांचा दृष्टिकोन बदलण्यासाठी अरुणाचल, मणिपूर, मिझोरम आणि नागालँडमध्ये जाण्यासाठी लागणारा इनरलाइन परवाना रद्द केला पाहिजे. या राज्यातील लोक जर दुसऱ्या राज्यात विनाप्रतिबंध जाऊ शकतात तर दुसऱ्या राज्यातील लोक येथे का येऊ नयेत? येणे-जाणे वाढले तर  मैदानी प्रदेशातील आपण लोक ईशान्य भारताला कदाचित जास्त चांगल्या रितीने समजून घेऊ शकू. त्यासाठी सर्वपक्षीय प्रयत्नांची फार गरज आहे.