हे लांच्छनास्पदच! स्वतंत्र भारताच्या इतिहासातील अत्यंत दुर्दैवी घटना आसाम-मिझोरामच्या सीमेवर घडली

केंद्रीय गृहमंत्रालयाने विवादित भागात कोणत्याही राज्याच्या पोलिसांना प्रवेश नसेल आणि केंद्रीय सुरक्षा दले त्या भागात गस्त  घालतील, असा निर्णय घेतला. हा निर्णय आधीच झाला असता, तर सोमवारचा कटू प्रसंग टळू शकला असता.

स्वतंत्र भारताच्या इतिहासातील अत्यंत दुर्दैवी घटनांपैकी एक घटना २६ जुलै २०२१ रोजी आसाम आणि मिझोरामच्या सीमेवर घडली. दोन शत्रू राष्ट्रांची लष्करे एकमेकांशी भिडावीत, तसे आसाम आणि मिझोरामचे पोलीस एकमेकांशी भिडले. अत्यंत लांच्छनास्पद अशा या घटनेत आसामच्या सहा पोलिसांचा मृत्यू झाला, तर तब्बल ८० जण जखमी झाले. त्यामध्ये महाराष्ट्राचे सुपुत्र वैभव निंबाळकर यांच्यासह काही अधिकाऱ्यांचाही समावेश आहे. विशेष म्हणजे, ईशान्येकडील राज्यांमधील सीमावाद संपुष्टात आणण्यासाठी केंद्र सरकार उत्सुक आहे, असे वक्तव्य केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी करून अवघे दोन दिवस उलटत नाहीत, तोच ही दुर्दैवी घटना घडली.

दोन राज्यांमधील सीमावाद ही काही नवी बाब नाही. आपल्या महाराष्ट्राचाच कर्नाटक आणि तेलंगणा या दोन राज्यांसोबत अनेक वर्षांपासून सीमावाद सुरू आहे. कधी- कधी असे वाद चिघळलेही. मात्र, त्यासाठी दोन राज्यांच्या पोलीस दलांदरम्यान गोळीबार होऊन त्यामध्ये काही जणांचा बळी जाण्याचे उदाहरण एकमेवाद्वितीयच! आसाम आणि मिझोरामदरम्यान १६४ किलोमीटर लांबीची सीमारेषा आहे. उभय राज्ये एकमेकांच्या हद्दीतील प्रदेशावर दावा सांगत असतात. त्यावरून भूतकाळात हिंसक झटापटीही झाल्या; परंतु दोन्ही राज्यांच्या पोलिसांनी एकमेकांवर गोळीबार करण्याचा प्रसंग प्रथमच घडला. या सीमावादाचे मूळ शोधायचे झाल्यास पार ब्रिटिशकालीन इतिहासाचा धांडोळा घ्यावा लागतो.

त्यावेळी आजचे मिझोराम राज्य हे आसाममधील एक जिल्हा होता. लुसाई हिल्स नामक तो जिल्हा आसाममधील कासार जिल्ह्यापासून वेगळा काढण्याची अधिसूचना ब्रिटिश सरकारने १८७३ मध्ये काढली. त्यानंतर १९३३ मध्ये पुन्हा एक अधिसूचना प्रसिद्ध करून लुसाई हिल्स जिल्हा आणि मणिपूरदरम्यानची सीमारेषा निश्चित करण्यात आली. त्या दोन अधिसूचनांमध्येच आजच्या वादाचे मूळ दडलेले आहे. सीमा १८७३ च्या अधिसूचनेनुसार निश्चित झाली पाहिजे, अशी मिझोरामची मागणी आहे. कारण १९३३ मधील अधिसूचना प्रसिद्ध करताना मिझो लोकांना विश्वासात घेतले नव्हते, असे त्यांचे म्हणणे आहे. आसाम सरकार मात्र १९३३ मधील अधिसूचना प्रमाण मानते. त्यामुळेच उभय  राज्यांदरम्यान वारंवार संघर्ष उफाळत असतो. उभय राज्ये दावा करीत असलेल्या भागात मिझोराम पोलिसांनी काही तात्पुरत्या छावण्या उभारल्यावरून ताजा संघर्ष झडला. त्यानंतर केंद्रीय गृहमंत्रालयाने विवादित भागात कोणत्याही राज्याच्या पोलिसांना प्रवेश नसेल आणि केंद्रीय सुरक्षा दले त्या भागात गस्त  घालतील, असा निर्णय घेतला. हा निर्णय आधीच झाला असता, तर सोमवारचा कटू प्रसंग टळू शकला असता.

दोष केंद्रीय गुप्तचर संस्थांचा आहे. दोन राज्यांमधील सीमावाद पोलिसांनी एकमेकांवर गोळीबार करण्यापर्यंत चिघळू शकतो, याचा अंदाज गुप्तचर संस्थांना यायलाच हवा होता. मुळात संपूर्ण ईशान्य भारत हा अत्यंत संवेदनशील भाग आहे. चीन, म्यानमार आणि बांगलादेश या तीन देशांसोबत ईशान्य भारताच्या सीमा भिडलेल्या आहेत. त्या भागातील बहुतांश राज्यांमध्ये फुटीरतावादी संघटना कार्यरत आहेत. सरकारी किंवा गैरसरकारी पातळीवर चीन, म्यानमार आणि बांगलादेश या तीनही देशांतून ईशान्य भारतातील फुटीरतावादी संघटनांना वेळोवेळी मदत मिळत आली आहे. चीन हा विस्तारवादी देश, तर वेळोवेळी भारताच्या भूमीचे लचके तोडण्याचा प्रयत्न करीतच असतो. ईशान्य भारतातील अरुणाचल प्रदेश हे संपूर्ण राज्य तिबेटचा भाग असल्याचा दावा करीत, चीनने त्यावर हक्क सांगितला आहे. ईशान्य भारताला मुख्य भारतीय भूमीशी जोडणारा आणि ‘चिकन नेक’ या नावाने ओळखला जाणारा चिंचोळा भूप्रदेश ताब्यात घेऊन ईशान्य भारत विलग करण्याचा आणि घशात घालण्याचा चीनचा इरादा आहे.

ईशान्य भारताच्या पूर्व सीमेवरील म्यानमार सातत्याने लष्करी राजवटीखाली आहे. बांगलादेशात गत काही वर्षांपासून भारतासंदर्भात साहचर्याची भूमिका घेणारे सरकार सत्तेत असले तरी, तेथील विरोधी पक्षाची भारतविरोधी भूमिकाही उघड आहे. या पार्श्वभूमीवर, ईशान्य भारतात काय सुरू आहे, याचा अंदाज जर गुप्तचर संस्थांना येत नसेल, तर ती अत्यंत गंभीर बाब म्हणायला हवी. दुसऱ्या बाजूला गुप्तचर संस्थांनी माहिती देऊनही त्याची दखल घेतली गेली नसेल, तर ती त्याहूनही अधिक गंभीर बाब आहे. या घटनेकडे राज्यांदरम्यानचा सीमावाद म्हणून न बघता, संपूर्ण ईशान्य भारतातील सर्व सीमावादांच्या सोडवणुकीकडे तातडीने लक्ष घालणे अत्यावश्यक ठरते.