अस्मानी,सुलतानी अपेक्षाभंग!

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा, अकोला व वाशिम जिल्ह्यांचा दौरा शुक्रवारी पार पडला. या दौऱ्याला शेतकऱ्यांवर कोसळलेल्या अस्मानी संकटाची किनार होती. आधी पावसाच्या आगमनाला झालेल्या विलंबामुळे, नंतर त्याने मारलेल्या दीर्घ दडीमुळे आणि आता परतीच्या मार्गावर असताना तो अनावश्यकरीत्या रेंगाळल्यामुळे, सलग चौथ्या वर्षी शेतकऱ्याच्या डोळ्यात पाणी आले आहे.
एक वर्ष अतिवृष्टी आणि दोन वर्षे अवर्षण, अशी सलग तीन वर्षे खराब गेल्यावर, या वर्षी वाईट प्रारंभानंतर दमदार पाऊस झाला. त्यामुळे शेतकऱ्याच्या चेहऱ्यावर स्मित विलसित होते. गेल्या तीन वर्षांची कसर या वर्षी भरून निघेल, अशी आशा त्याला वाटू लागली असतानाच, पावसाने आधी नेमकी गरजेच्या वेळी दडी मारली आणि मग परतताना घात केला. पावसाच्या दडीमुळे हातातोंडाशी आलेला मूग गेला आणि मग परतीच्या पावसाचा मुक्काम लांबल्याने, उडीद, सोयाबीन, कपाशीलाही फटका बसला.
या अस्मानी संकटाला तोंड देण्यासाठी सरकारने मदतीचा हात पुढे करावा, अशी अपेक्षा शेतकरी करीत असतानाच, मुख्यमंत्र्यांचा दौरा घोषित झाला. व्यवस्था परिवर्तनाची ग्वाही देऊन सत्तारुढ झालेल्या पक्षाचा मुख्यमंत्री दौऱ्यावर येत असल्याने, नक्कीच आपल्यासाठी काही तरी खूशखबर असेल, अशी आशा शेतकऱ्याला वाटू लागली होती; पण अकोला शहरातील रस्त्यांसाठी १०० कोटींचा निधी देण्याचे आश्वासन देऊन आणि वाशिममध्ये समृद्धी महामार्गाचे गुणगाण करून, मुख्यमंत्री रवाना झाले.
पश्चिम विदर्भात आज ओला दुष्काळ जरी नाही, तरी ओला दुष्काळसदृश परिस्थिती नक्कीच आहे. परतीचा पाऊस आणखी थोडा लांबला, तर ओला दुष्काळ नक्कीच म्हणावा लागेल. मूग, उडीद, सोयाबीन ही पिके आजच पन्नास टक्के हातची गेली आहेत. कपाशीवरही रोगराईचे संकट घोंगावू लागले आहे. एकट्या तुरीचे पीक काय ते बऱ्या अवस्थेत आहे. कृषी मंत्री भाऊसाहेब फुंडकरांनी वाशिममध्ये मुख्यमंत्र्यांच्या साक्षीने, सर्वेक्षण न करता सरसकट नुकसानभरपाई देण्याचे सूतोवाच केले खरे; पण उपस्थित शेतकरी काही त्यामुळे आश्वस्त झाल्यासारखे वाटले नाहीत. अन् का व्हावे त्यांनी? मोठा गाजावाजा करून नव्या स्वरुपात आणण्यात आलेल्या पीक विमा योजनेसंदर्भात शेतकऱ्यांना जे अनुभव येत आहेत, ते बघू जाता त्यांची साशंकता योग्यच म्हणावी लागेल.
एकीकडे शेतकऱ्यांना शासनाकडून असलेली मदतीच्या हाताची अपेक्षा पूर्ण होत नसताना, दुसरीकडे सरकार त्यांच्याकडून समृद्धी महामार्गासाठी पुन्हा एकदा जमिनी घेऊ बघत आहे. वाशिम व बुलडाणा जिल्ह्यातील अनेक गावांमधील अनेक शेतकरी या महामार्गामुळे भूमिहीन होणार आहेत. राज्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी समृद्धी महामार्ग आवश्यकच आहे. त्याबद्दल किंतू असण्याचे काही कारणच नाही; पण महामार्गासाठी आवश्यक असलेली जमीन ज्यांच्याकडून घेतली जाणार आहे, त्यांच्या मनातील शंकांचे निरसन करण्याची जबाबदारी शासनाची नाही का? मुख्यमंत्र्यांनी वाशिम येथील भाषणातून तसा प्रयत्न नक्कीच केला; पण यापूर्वी ज्या प्रकल्पांसाठी जमिनी घेण्यात आल्या, त्या प्रकल्पांमुळे बाधित झालेल्या प्रकल्पग्रस्तांना नोकऱ्या देण्याच्या आश्वासनाची अजूनही पूर्ती झाली नसल्याने, शेतकऱ्यांच्या मनात धाकधुक असेल, तर त्यामध्ये चुकीचे ते काय?
आज राज्यात सर्वत्र एक प्रकारची विचित्र अस्वस्थता जाणवत आहे. विविध समाज घटक त्यांची नाराजी रस्त्यांवर उतरून जाहीररीत्या प्रकट करीत आहेत. शेतकरी वर्गदेखील, मग तो ऊस उत्पादक असेल, बागायतदार असेल, वा कोरडवाहू शेती करणारा असेल, सरकारवर नक्कीच नाराज आहे. नाराजी प्रकट करण्यासाठी तोसुद्धा रस्त्यावर उतरला, तर सरकारसमोर बाका प्रसंग निर्माण होईल. सरकारने हे भान बाळगणे गरजेचे आहे.
- रवी टाले