आसामचे एनआरसी धार्मिक तणावाचे कारण ठरू नये!

आसाममधल्या ३.२९ कोटी लोकसंख्येपैकी फक्त २.८९ कोटी भारताचे नागरिक आहेत अन् उर्वरित ४० लाख ७ हजार ७०७ लोकांच्या भारतीय नागरिकतेबाबत काही प्रश्नचिन्हे आहेत, असे मसुद्यावरून स्पष्ट झाले.

- सुरेश भटेवरा
(संपादक, दिल्ली लोकमत)

आसामचे नॅशनल रजिस्टर आॅफ सिटीझन्स (एनआरसी) चा अंतिम मसुदा ३१ जुलै रोजी प्रसिध्द झाला. आसाममधल्या ३.२९ कोटी लोकसंख्येपैकी फक्त २.८९ कोटी भारताचे नागरिक आहेत अन् उर्वरित ४० लाख ७ हजार ७०७ लोकांच्या भारतीय नागरिकतेबाबत काही प्रश्नचिन्हे आहेत, असे मसुद्यावरून स्पष्ट झाले. एनसीआरच्या प्रस्तुत मसुद्यावरून संसदेत अन् संसदेबाहेर सलग चार दिवस रणकंदन माजले. पक्षाध्यक्ष अमित शहा यांनी आसाममधील घुसखोरांबाबत अत्यंत आक्रमक आवेशात जी भूमिका राज्यसभेत अन् पत्रपरिषदेत ३१ जुलै रोजी मांडली त्यामुळे आधीच भडकलेल्या संतापाच्या आगीत आणखी तेल ओतले गेले. गृहमंत्री राजनाथसिंगांनी मात्र शुक्रवारी राज्यसभेत अत्यंत संयत पवित्रा घेतला. या विषयावर समर्पक निवेदन केले. एनसीआरचा मसुदा हे काही अंतिम रजिस्टर नाही. ज्या ४० लाख लोकांची नावे मसुद्यात नाहीत, त्यापैकी प्रत्येकाला आपली भारतीय नागरिकता सिध्द करण्याचा पूर्ण अधिकार यानंतरही विविध स्तरांवर मिळणार आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या देखरेखीखाली हे काम सुरू आहे, असे गृहमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. सत्ताधारी अन् विरोधी पक्षातला तणाव त्यानंतर थोड्याफार प्रमाणात ओसरल्याचे चित्र सभागृहात दिसले. तरीही एनसीआरबाबत अनेक विधायक सूचना व प्रश्नांची सरबत्ती विरोधकांनी गृहमंत्र्यांवर केली.
स्वातंत्र्यानंतर १९५१ साली आसाममधे प्रथमच नॅशनल रजिस्टर आॅफ सिटीझन्स तयार करण्यात आले. दरम्यान १९७९ पर्यंत अनेक परदेशी नागरिक आसाममधे घुसल्यामुळे आॅल आसाम स्टुडंटस युनियन (आसू) अन् आसाम गण परिषदेने (मुख्यत्वे बांगलादेशी घुसखोरांच्या विरोधात) प्रखर आंदोलन सुरू केले. अंतत: १४ आॅगस्ट १९८५ च्या मध्यरात्री तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधींनी आसाम आंदोलकांबरोबर महत्त्वाचा आसाम करार केला. करारात मुख्यत्वे नॅशनल रजिस्टर आॅफ सिटीझन्स आसामसाठी पुन्हा तयार करण्याचे ठरले. १९८६ ते २०१४ पर्यंत केंद्रीय सत्तेत विविध पक्षांची सरकारे आली अन् गेली. सिटीझन्स रजिस्टरबाबत मात्र फारशी प्रगती झाली नाही. आसाममधल्या एका संघटनेने मध्यंतरी या विषयावर एक याचिका दाखल केली. याचिकेच्या निकालात सुप्रीम कोर्टाने आदेश दिला की ३१ डिसेंबर २०१८ पर्यंत एनआरसीचे काम पूर्ण झाले पाहिजे. राज्यात ५५ हजार कर्मचारी त्यासाठी तैनात करण्यात आले. प्रत्येक जिल्ह्यात नॅशनल रजिस्टर सेवा केंद्रे उघडण्यात आली. एनआरसीचा पहिला मसुदा गतवर्षी तयार झाला त्यात भारतीय नागरिकांची फक्त १ कोटी ९० लाख नावे होती. दुसऱ्या मसुद्यात मात्र ही संख्या २ कोटी ८९ लाखांवर पोहोचली. तरीही हा मसुदा अंतिम नाही. नागरीकता सिध्द करण्याची संधी यानंतरही सर्वांना मिळेल. त्यांना मदत केली जाईल, असे शुक्रवारी राज्यसभेत गृहमंत्र्यांनी आश्वासन दिले.
एनआरसी मसुद्यात ज्यांची नावे नाहीत, त्यांना ७ आॅगस्टपासून नवे फॉर्म उपलब्ध होणार आहेत. २८ सप्टेंबर १८ ही फॉर्म दाखल करण्याची अंतिम तिथी आहे. नागरिकतेच्या पुराव्यासाठी १६ प्रकारचे दस्तऐवज ग्राह्य मानले जातील, असे सुप्रीम कोर्टाने म्हंटले आहे. स्थानिक रजिस्ट्रारकडे एनआरसी सेवा केंद्राचे अधिकार आहेत. या रजिस्ट्रारने नागरिकतेचे पुरावे अमान्य केले तर त्याविरुद्ध फॉरिनर्स ट्रायब्युनलकडे दाद मागण्याची संधी आहे. तरीही अंतिम यादीत ज्यांचा समावेश नाही, त्यांचे भवितव्य नेमके काय? याबाबत सुप्रीम कोर्ट अथवा भारत सरकारने अद्याप कोणतेही भाष्य केलेले नाही. तथापि मोदी सरकारच्या ‘ज्या हिंमतीचे’ अमित शहांनी आपल्या भाषणातून देशाला दर्शन घडवले, त्यानुसार अनेक राज्यात अस्वस्थता अन् बेचैनीचा माहोल तयार झाला. बंगाली स्वाभिमानाची हाक देत, अमित शहांच्या भूमिकेवर ममता बॅनर्जींनी टीकेची झोड उठवली. भाजपच्या आक्रमकतेमुळे देशात गृहयुध्द पेटण्याची भीती आहे, अशी शक्यता बोलून दाखवली. संसदेच्या प्रांगणात या विषयावर विविध खासदारांची मते आजमावताना तºहेतºहेची माहिती समजली. ४० लाखांमधे सुमारे १५ लाख बंगाली हिंदू आहेत त्यांचे काय करणार? भारताचे माजी राष्ट्रपती फक्रुद्दिन अली अहमद यांच्या कुटुंबीयांसह दोन आमदार, विधानसभेचे माजी उपसभापती अशा अनेक अस्सल भारतीयांची नावे एनआरसीच्या मसुद्यात नाहीत. दुर्गम भागातल्या लोकांना एनआरसीमध्ये आपल्या नावांची नोंद कशी करायची, याची कल्पना नव्हती. बिहार, बंगालच्या लोकांना आसाममध्ये वास्तव्य करण्यास रोखले जात होते. मोदी सरकार, अमित शहा अन् भाजपच्या काही तोंडाळ लोकप्रतिनिधींच्या बोलण्यात कमालीची भिन्नता आहे, असा आरोप तृणमूलच्या डेरेक ओब्रायन यांनी केला. काँग्रेसने मात्र आपल्यावर अकारण तुष्टीकरणाचा आरोप होऊ नये याची दक्षता घेतली. संयत भाषेत आक्षेप नोंदवले. एनआरसीमध्ये नावे नोंदवण्याबाबत काही चुका झाल्या असतील, अशी केवळ शक्यता व्यक्त करीत सतर्कतेचे धोरण अवलंबले. एनआरसी फक्त आसामपुरते मर्यादित आहे. तरीही दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, प.बंगाल अशा अनेक राज्यात बांगला देशी नागरिक मोठ्या प्रमाणावर आहेत. साहजिकच तिथे घबराटीचे वातावरण आहे. या पार्श्वभूमीवर सामान्य देशवासीयांची इतकीच इच्छा आहे की निवडणूक वर्षात हा विषय हिंदू-मुस्लीम समुदायांमधे नवा तणाव निर्माण करणारा ठरू नये.
मोदी सरकारने अद्याप अधिकृतरीत्या कुठेही असे म्हंटलेले नाही की आसामधल्या घुसखोरांना लगेच बाहेर काढले जाईल. मसुद्यात नसलेले सारे ४० लाख लोक घुसखोर आहेत असेही देशात कुणी म्हणत नाही. मग अवैध नागरिकांना देशाबाहेर काढण्याची नेमकी प्रक्रिया काय? भारताच्या विद्यमान कायद्यानुसार घुसखोरांना दोन ते आठ वर्षे कैदेत टाकले जाईल काय? की आसाममधल्या सहा डिटेन्शन सेंटरमध्ये त्यांना ठेवले जाईल? कुणीही याविषयावर स्पष्टपणे बोलत नाही. आसाममध्ये १ जानेवारी ६६ पूर्वी वास्तव्याला आलेल्यांना भारतीय नागरिक मानले जाईल, अशा आशयाचे ६/अ हे नवे कलम भारतीय नागरिकतेच्या कायद्यात १९८५ साली जोडले गेले. अफगाणिस्तान, पाकिस्तान व बांगला देशातून भारतात आलेल्या बौद्ध, हिंदू, शीख, जैन, पारशी व ख्रिश्चन अशा फक्त सहा समुदायातल्या लोकांना भारतीय नागरिकता देण्यास अनुमती, भारतीय नागरीकता दुरुस्ती विधेयक २०१६ मध्ये आहे. एका विशिष्ट समुदायाला मात्र त्यातून वगळण्यात आले आहे. राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १४ चे उल्लंघन करून फक्त धर्माच्या आधारे भारतीय नागरिकता कशी देता येईल? असा सवाल अनेकांनी विचारला आहे. साहजिकच आसाम गण परिषदेसह ईशान्य भारतातल्या अनेक सरकारांनी या विधेयकाला विरोध केलाय.
आसाममधे एनआरसीची यादी असायलाच हवी, याबाबत दुमत नाही. अर्थात तिला अंतिम स्वरूप देताना कोणत्याही खºया भारतीय नागरिकावर अन्याय होणार नाही, याची दक्षता घेतली पाहिजे. अवैध घुसखोरांसाठी देशाच्या सीमा काही खुल्या सोडता येत नाहीत. भारताची सुरक्षा, सार्वभौमत्व अन् एकात्मतेशी कोणतीही तडजोड करणे योग्य नाही, असे सर्वांनाच वाटते. तथापि निवडणूक वर्षात दोन समुदायातल्या तणावावर जर कुणी आपली व्होट बँक मजबूत करीत असेल तर विस्तवाशी चाललेला हा खेळ भारताला परवडणारा नाही. त्याचा नक्कीच सार्वत्रिक निषेध झाला पाहिजे.