निदान कुलगुरुंना तरी राजकारणापासून दूर असू द्या !

कुलगुरुंच्या निवडीची पद्धत राजकारणविरहित असणे अत्यावश्यक आहे. अन्यथा, उच्च शिक्षण क्षेत्राचे कधीही भरून न येणारे नुकसान अटळ होय!

- डॉ. विजय पांढरीपांडे
(माजी कुलगुरू, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ)

पुण्याच्या गोखले इन्स्टिट्यूटचे कुलगुरू अजित रानडे यांना न्यायालयाच्या आदेशाने का होईना परत मूळ पदावर रुजू करून घेण्यात आले आहे. आधीचा निर्णय घेणाऱ्या प्रशासनाची ही नामुष्कीच म्हटली पाहिजे.  कोण चूक, कोण बरोबर हे कालांतराने कायद्याचा कीस काढून ठरेल देखील. पण, अशा घटना उच्च शिक्षण क्षेत्रात किती अनागोंदी, बेशिस्त आहे, याचाच पुरावा देतात. काही महिन्यांपूर्वी नागपूर विद्यापीठातील कुलगुरुंविरोधात देखील असाच प्रकार घडला. तिथेही दोष कुणाचा हे तारीख पे तारीख पडल्यानंतर न्यायालयाने ठरवले असते.

पण, मधल्या काळात या कुलगुरुंचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. त्यामागे या आरोपाचा, न्यायालयीन प्रक्रियेचा ताण किती कारणीभूत होता, हाही वादाचा विषय ठरू शकतो. अशा घटना सर्वच राज्यांत घडताना दिसतात. याचा अप्रत्यक्ष परिणाम विद्यापीठ प्रशासनावर होतो. त्या काळात दोन गट पडतात. निर्णय प्रक्रियेवर, चांगल्या योजना पुढे नेण्याच्या प्रयत्नांवर विपरीत परिणाम होतो. एरवी प्रत्येक बाबतीत पाश्चात्य देशाची कॉपी करण्यात तत्पर असलेले आपण उच्च शिक्षण क्षेत्रात परदेशी विद्यापीठातील सुशासन व्यवस्थेची मात्र कॉपी करत नाही.

शैक्षणिक क्षेत्रातील नेमणुका तरी राजकारणाने प्रेरित नसाव्यात. कुलगुरुंची एक निवड चुकीची ठरली, तर पाच वर्षे त्या विद्यापीठाला त्याचे परिणाम भोगावे लागतात. ही अनागोंदी, निष्क्रियता नंतर येणाऱ्या चांगल्या कुलगुरुंनादेखील छळत बसते! विद्यापीठांच्या कुलगुरुंसारख्या उच्च पदावर नेमणूक करण्याआधी केवळ बायोडेटा नव्हे, तर संबंधित व्यक्तीचे शैक्षणिक, सामाजिक, नैतिक चारित्र्यदेखील तपासले पाहिजे. भूतकाळ तपासला पाहिजे. या पदावरील व्यक्तीची निर्णयक्षमता, नैतिकता, पारदर्शिता, नेतृत्वक्षमता हे गुण अधिक महत्त्वाचे असतात.

पण, आपल्याकडील निर्णय प्रक्रियेत याकडे पार दुर्लक्ष केले जाते. महाराष्ट्रापुरते बोलायचे, तर ‘कुलगुरू शोध समिती’ने दिलेल्या अंतिम पाच नावांची तरी मुलाखतीला बोलावण्यापूर्वी राज्यपाल कार्यालयाकडून वर उल्लेखलेल्या गुणांच्या संदर्भात छाननी व्हायला हवी. कारण, राज्यपाल कार्यालय हे राजकीय पक्ष, राजकारण यापासून दूर असते, असे समजले जाते. (निदान तसे अपेक्षित तरी आहे) पण, राज्यपाल कार्यालय हे काम नीट करत नाही, असेच अनेक अंतिम निवडीवरून दिसते. 

सरकार कोणतेही असो, पक्ष नेते कोणीही असोत, उच्च शिक्षण या क्षेत्राकडे ज्या गांभीर्याने लक्ष द्यायला हवे त्या पद्धतीने लक्ष दिले जात नाही. कुलगुरू निवड, प्राध्यापकांच्या नेमणुका, सर्वांगीण वाढीसाठी संशोधन, प्रयोग शाळांसाठीचे अनुदान, अशा सर्वच बाबींकडे पार दुर्लक्ष केले जाते. मतदारांना आकर्षित करावयाच्या अजेंड्यात शालेय, उच्च शिक्षणाला शेवटचे स्थान असते! विद्यापीठ प्राधिकरणांसाठी होणाऱ्या निवडणुका, मतदान यामुळे विद्यापीठ परिसराला राजकीय आखाड्याचे स्वरूप प्राप्त झाले आहे.  निवडून आलेल्या किंवा राजकारणी नेत्यांच्या/राजभवनातील शिफारसींमुळे नियुक्त झालेल्या सभासदांशी जुळवून घेताना कुलगुरुंची खरी दमछाक होते.

एकाची बाजू घेतली की, दुसरी बाजू डोके वर काढते. आरोप-प्रत्यारोप सुरू होतात. चौकशीचा ससेमिरा मागे लागतो. कुलगुरूंची टर्म संपली, तरी ‘खरे खोटे नेमके काय?’ याचा निकाल लागत नाही. फाइल केव्हा कशी बंद होते कुणालाच कळत नाही. या अशा गढूळ वातावरणात प्रामाणिक कोण, दोषी कोण हे ठरवणे सोपे नसते. कुणी दोषी आढळले, तरी शिक्षा होत नाही.  एकूणच उच्च शिक्षण क्षेत्रात आमूलाग्र बदल गरजेचे आहेत. कुलगुरुंच्या निवडीची पद्धत राजकारण विरहित करणे, त्यात पूर्ण पारदर्शित्व असणे, विद्यापीठ परिसर राजकारण विरहित असणे, तिथले वातावरण केवळ अध्ययन, अध्यापन, संशोधन यांसाठीच प्रेरक असणे, सर्वांनीच शैक्षणिक दर्जा उंचावण्यासाठी एकजुटीने प्रयत्न करणे, ही काळाची गरज आहे.