न्यायव्यवस्थेच्या स्वायत्ततेवरील आक्रमण धोकादायक

सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती म्हणून काम केलेल्या उत्तराखंड उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती के.एम. जोसेफ यांच्या बढतीला केंद्र सरकारने काही आधारावर विरोध केला आहे. वास्तविक त्यांची बढती करण्याची शिफारस सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमने केली असून ती १० जानेवारी २०१८ रोजीच केलेली आहे. त्या नेमणुकीला सरकारने केलेला विरोध हा कोणत्याही दृष्टिकोनातून विचार केला तर चुकीचा आहे.

- कपिल सिब्बल (काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते )

सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती म्हणून काम केलेल्या उत्तराखंड उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती के.एम. जोसेफ यांच्या बढतीला केंद्र सरकारने काही आधारावर विरोध केला आहे. वास्तविक त्यांची बढती करण्याची शिफारस सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमने केली असून ती १० जानेवारी २०१८ रोजीच केलेली आहे. त्या नेमणुकीला सरकारने केलेला विरोध हा कोणत्याही दृष्टिकोनातून विचार केला तर चुकीचा आहे.
उत्तराखंडमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याचा केंद्राचा निर्णय न्यायमूर्ती के.एम. जोसेफ यांनी एप्रिल २०१६ साली फेटाळून लावला होता. त्यांचा हा निर्णय त्यांच्या बढतीच्या मार्गात बाधा ठरेल अशी त्यांनी तेव्हा कल्पनाही केली नसेल. पण केंद्र सरकारच्या या निर्णयाने न्यायव्यवस्थेचे स्वातंत्र्यच धोक्यात आले आहे. केंद्राच्या या निर्णयावर कॉलेजियम काय निकाल देते हे पाहणे उद्बोधक ठरेल. कॉलेजियमचे सदस्य त्यावर एकमताने निर्णय घेतील अशी अपेक्षा आहे. न्यायालयीन नेमणुकांच्या संदर्भात आपले श्रेष्ठत्व सिद्ध करणे सर्वोच्च न्यायालयाला या पद्धतीने शक्य होऊ शकेल.
न्या.मू. के.एम. जोसेफ यांच्याबाबत केंद्र सरकार आकसाने वागत आहे हे यापूर्वीही दिसून आले आहे. न्या.मू. जोसेफ यांची बायपास सर्जरी झाली असल्यामुळे त्यांनी आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयात बदली मागितली होती. मे २०१६ मध्ये कॉलेजियमने त्यांचा विनंती अर्ज मान्य करून त्यांची बदली आंध्र उच्च न्यायालयात केली होती. पण बदलीची सर्वोच्च न्यायालयाची शिफारस काही अतर्क्य कारणांसाठी केंद्राने राष्टÑपतींकडे अग्रेषित केली नाही. त्यावेळी प्रणव मुखर्जी हे राष्टÑपती होते. सर्वसाधारणपणे बदलीबाबतच्या शिफारशींना दहा दिवसातच मंजुरी मिळत असते. पण सरकारची वृत्ती पाहता जोसेफ यांना टारगेट करण्यात येत असल्याचे दिसून येते! याहीवेळी कॉलेजियमने त्यांच्या बढतीची केलेली शिफारस कोणत्याही कारणाविना नाकारण्यामागे जोसेफ यांनी एप्रिल २०१६ मध्ये दिलेला निर्णयच कारणीभूत ठरल्याचे दिसून येते.
सेवाज्येष्ठतेचा मुद्दा
न्या.मू. जोसेफ यांच्या बढतीची शिफारस केंद्रीय कायदा मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी २६ एप्रिल २०१८ रोजी पत्र पाठवून ज्या कारणांसाठी फेटाळली त्या कारणांचा आपण विचार करू. पहिले कारण हे आहे की उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींच्या ज्येष्ठता यादीत जोसेफ हे ४२ व्या क्रमांकावर असून निरनिराळ्या उच्च न्यायालयाचे ११ न्यायमूर्ती हे त्यांच्यापेक्षा ज्येष्ठ आहेत. हा युक्तिवाद दोषपूर्ण आहे. त्यांच्यातील गुणांच्या आधारावर अन्य न्यायमूर्तींची ज्येष्ठता डावलून त्यांना उत्तराखंड उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती करण्यात आले होते. तसेच उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींच्या ज्येष्ठतेचा निकष लावून न्यायमूर्तींना सर्वोच्च न्यायालयात कधीच बढती दिली जात नव्हती. २०१४ पासून न्यायमूर्तींच्या ज्येष्ठतेचा निकष लावून त्यांना कधी बढती दिलेली नाही. फेब्रुवारी २०१७ मध्ये दीपक गुप्ता आणि नवीन सिन्हा यांची सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती म्हणून नेमणूक केली होती. तेव्हा संपूर्ण देशात ४० न्यायमूर्ती हे त्यांच्यापेक्षा ज्येष्ठ होते! तसेच न्या.मू. अब्दुल नाझीर आणि न्या.मू. मोहन एम. शांतनागौदर यांना फेब्रुवारी २०१७ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात बढती देण्यात आली तेव्हा २० न्यायमूर्ती हे त्यांच्यापेक्षा ज्येष्ठ होते. तसेच न्या.मू. एस.के. कौल यांना जेव्हा बढती देण्यात आली तेव्हा उच्च न्यायालयाचे १४ न्यायमूर्ती हे त्यांच्यापेक्षा वरिष्ठ होते! तेव्हा ज्येष्ठतेच्या मुद्यावर न्या.मू. जोसेफ यांना बढती नाकारणे हे बिनबुडाचे आहे.
प्रादेशिक प्रतिनिधित्वाचा मुद्दा
सध्या सर्वोच्च न्यायालयात अनेक राज्यांना प्रतिनिधित्व मिळत नाही हेही कारण कायदेमंत्र्यांनी दिले आहे. अनेक उच्च न्यायालयांना सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिनिधित्व मिळालेले नाही ही वस्तुस्थिती आहे. हे जसे आता घडले आहे तसे ते पूर्वीच्या राजवटीतही घडले आहे. केरळचे उच्च न्यायालय लहान असताना तेथील न्या.मू. के.जी. बालकृष्णन, न्या.मू. सी. जोसेफ आणि न्या.मू. के.एस.पी. राधाकृष्णन हे केरळ उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती झालेले आहेत. त्यावेळी केरळ उच्च न्यायालयात न्यायमूर्तींची संख्या ४० पेक्षाही कमी होती. पण त्यांची संख्या २१ असतानाही केरळ उच्च न्यायालयाच्या न्या.मू. के.एस. परिपूर्णम् आणि न्या.मू. के.टी. थॉमस यांना बढती मिळालेली आहे. त्या न्यायालयातील न्यायमूर्ती गुणवत्तापूर्ण असल्यानेच त्यांना मोठ्या प्रमाणात सर्वोच्च न्यायालयात बढती मिळाली होती. तेव्हा केरळला अधिक प्रतिनिधित्व मिळत आहे हा कायदेमंत्र्यांचा मुद्दा येथे गैरलागू ठरतो.
कायदेमंत्र्यांनी प्रादेशिक प्रतिनिधित्वाचा मुद्दा जोसेफ यांच्या बढतीच्या संदर्भात उचलून धरला आहे. या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात विविध राज्यांच्या उच्च न्यायालयातील प्रतिनिधित्वाचा विचार करणे योग्य ठरेल. अलाहाबाद उच्च न्यायालयात १६० न्यायमूर्ती असताना त्यांचे केवळ दोनच न्यायमूर्ती सर्वोच्च न्यायालयात आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयाचे तीन न्यायमूर्ती सर्वोच्च न्यायालयात आहेत. तेव्हा या मुद्यावर जोसेफ यांना बढती नाकारणे हेही हास्यास्पद आहे.
बढती नाकारण्याचे तिसरे कारण सर्वोच्च न्यायालयात अनुसूचित जाती आणि जमातींचे प्रतिनिधित्व पुरेसे नाही असे देण्यात आले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाची न्यायमूर्तीची मंजूर क्षमता ३१ आहे. तथापि सर्वोच्च न्यायालयात केवळ २५ न्यायमूर्ती आहेत. त्यापैकी सहाजण हे याचवर्षी निवृत्त होणार आहेत. त्या जागी नेमणुका जर झाल्या नाहीत तर हे संख्याबळ १९ इतकेच राहील. त्यामुळे एकूण १२ रिक्त जागा राहतील. तेव्हा सरकारला त्यांच्या युक्तिवादाप्रमाणे अनुसूचित जाती जमातींना प्रतिनिधित्व देणे शक्य होईल. पण त्या युक्तिवादाचा आधार घेऊन न्या.मू. जोसेफ यांना बढती नाकारणे योग्य ठरणार नाही.
अशा त-हेने कायदे मंत्र्यांनी बढती विरोधात उपस्थित केलेल्या कारणांचा फोलपणा स्पष्ट करण्यात आला आहे. बढतीसाठी विचार करण्यात आलेल्या व्यक्तीची गुणवत्ता असाधारण स्वरूपाची आहे. कॉलेजियमने आपल्या १० जानेवारी २०१८ च्या शिफारशीत स्पष्टपणे म्हटले आहे. ‘‘केरळ उच्च न्यायालयाचे सध्या उत्तराखंडच्या उच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती असलेले न्यायमूर्ती के.एम. जोसेफ हे अन्य न्यायमूर्तींच्या तुलनेत अधिक पात्र असल्यामुळे त्यांची सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती म्हणून नेमणूक करण्याची शिफारस करण्यात येत आहे.’’
न्या.मू. जोसेफ यांच्या बढतीस सरकारकडून होणारा विरोध हा द्वेषपूर्ण आहे. नेमणुकीच्या प्रक्रियेत सरकारतर्फे हस्तक्षेप करण्याचा प्रयत्न येथे होताना दिसतो. सरकारच्या भूमिकेला जर कायदेशीर स्वरूप मिळाले तर याच तºहेचा हस्तक्षेप करणे नित्याचे होईल. घटनाबाह्य दबावापासून आपले न्यायमूर्ती हे मुक्त असायला हवेत. आपल्या नागरिकांचे संरक्षण करण्यासाठी न्यायमूर्तींना राजकीय दबावापासून दूर ठेवणे गरजेचे आहे. न्यायव्यवस्थेने सरकारसमोर शरणागती पत्करणे हे लोकशाहीसाठी घातक आहे.