न्यायव्यवस्था दावणीला बांधायचा प्रयत्न

मराठा साम्राज्याचा जरीपटका ज्यांनी अटकेपार नेला त्या दस्तुरखुद्द रघुनाथराव पेशव्यांनाच नारायणराव पेशव्यांच्या खुनासाठी जबाबदार धरून न्यायव्यवस्था ही राजसत्तेची गुलाम नसते

- अ‍ॅड. जयेश वाणी

मराठा साम्राज्याचा जरीपटका ज्यांनी अटकेपार नेला त्या दस्तुरखुद्द रघुनाथराव पेशव्यांनाच नारायणराव पेशव्यांच्या खुनासाठी जबाबदार धरून न्यायव्यवस्था ही राजसत्तेची गुलाम नसते; आणि राजसत्तेच्या प्रभावाखालीही असू नये हे रामशास्त्री प्रभुणेंनी सप्रमाण सिद्ध केलं तेही १८व्या शतकात. पण शतक कुठलंही असलं तरी राजसत्तेला नेहमीच न्यायव्यवस्था त्यांची बटीक तरी असावी किंवा त्यांच्या प्रभावाखाली तरी असावी असंच वाटत असतं, पण हे वाटणं सत्यात उतरवण्यासाठी प्रयत्न व्हायला लागले की राजसत्तेच्या हेतूंविषयी शंका निर्माण होते. केंद्र सरकारने अशी हेतूंबद्दल शंका निर्माण करण्याची कृती मागील एक वर्षात दोनदा केली. पहिल्यांदा रिझर्व बँकेच्या पतधोरण निश्चिती समितीतील अर्धे सदस्य सरकारच्या वतीने नेमून देशाची अर्थव्यवस्था ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न; आणि नंतर न्यायव्यवस्थेतील कॉलेजियम पद्धत बाद ठरवण्यासाठी केलेली घटनादुरुस्ती.

कॉलेजियम म्हणजे काय तर स्वायत्त न्यायव्यवस्थेला स्वत:च, कुणाच्याही दबावाशिवाय, प्रलोभनाशिवाय आणि वशिल्याशिवाय न्यायमूर्ती कोण असावं हे ठरवण्याचं दिलं गेलेलं स्वातंत्र्य. १९९३ साली (दिवंगत) न्यायाधीश जे.एस. वर्मा यांनी राजसत्तेच्या प्रभावाखाली नसलेली न्यायमूर्ती निवडीची व्यवस्था असावी यासाठी पुढाकार घेतला. १९९८ साली माजी राष्ट्रपती के.आर. नारायणन् यांनी तत्कालीन सरन्यायाधीशांना दिलेल्या आदेशानंतर सध्या अस्तित्वात असलेली आणि केंद्र सरकारला नकोशी झालेली कॉलेजियम पद्धत अंमलात आली. या पद्धतीनुसार सरन्यायाधीश इतर न्यायमूर्ती समितीच्या शिफारशीनुसार नव्या न्यायमूर्तींची निवड करून केंद्र सरकारला शिफारस करतात ज्यावर सरकार शिक्कामोर्तब करतं. नव्या मोदी सरकारला हेच नकोय. का नकोय? याचं उत्तर नवं मोदी सरकारच देऊ शकेल; पण सरकारला असा न्यायव्यवस्थेत ढवळाढवळ करण्याचा अधिकार मिळाला नाही हे देशाचं आणि देशातल्या न्यायव्यवस्थेचं नशीबच म्हणायला हवं.
केंद्र सरकारला हवी असलेली पद्धत टिकली असती तर त्याचे अत्यंत घातक परिणाम या देशाच्या न्यायव्यवस्थेला भोगावे लागले असते. अगदीच सोप्प उदाहरण द्यायचं झालं तर दंगलीत नाव आलेली एखादी राजकीय व्यक्ती उच्च राजकीय पदावर विराजमान झाली तर त्या व्यक्तीविरोधातलाच खटला, या उच्चपदस्थ राजकीय व्यक्तीमुळे न्यायमूर्ती होण्याची संधी मिळालेले न्यायमूर्ती निष्पक्षपणे चालवू शकतील का? खरंतर, न्यायमूर्तींची निवड प्रक्रिया ही केवळ पारदर्शीच नाही, तर नि:संदिग्ध असायला हवी. कॉलेजियम पद्धतीमुळे तशी ती असल्याचं १००% सिद्ध होतं की नाही यावर मत मतांतरं असू शकतात.
मुख्य मुद्दे कॉलेजियम नाकारून राष्ट्रीय न्यायिक आयोग स्थापन केल्याने सध्या अस्तित्वात असलेल्या कॉलेजियम पद्धतीतल्या अशा कुठल्या चुका दुरुस्त केल्या जाणार होत्या? आणि न्यायमूर्तींच्या नियुक्तीमधे सरकारने राजकीय हस्तक्षेप करून रस घेण्याचं कारण काय? हे आहेत. १९४७ साली ब्रिटनचे तत्कालीन पंतप्रधान विन्स्टन चर्चिल यांनी ‘लोकशाही’ विषयावर मत मांडताना म्हटलं होतं की, ‘‘शासन व्यवस्था चालवण्यासाठी लोकशाही ही काही सर्वोत्तम पद्धती नाही, तर आता उपलब्ध असलेल्या पद्धतींपैकी ती उत्तम आहे.’’
चर्चिल यांचं मत हे केवळ लोकशाही या एकाच मुद्द्यापुरतं ग्राह्य धरून चालणार नाही, तर कुठल्याही क्षेत्रात नवी व्यवस्था उभारताना नव्या आणि प्रचलित व्यवस्थांची त्यांच्या गुण-दोषांसह मांडणी करायला हवी. राष्ट्रीय न्यायिक आयोगाच्या माध्यमातून खरंतर सरकारला न्यायव्यवस्थेत त्यांचा हस्तक्षेप वाढवायची इच्छा आहे हे नाकारता येणार नाही. असं करत असताना प्रचलित सरकार कदाचित ‘दोन प्रथितयश’ व्यक्तींची प्रामाणिकपणे नियुक्ती करेलही. (ऋळकक मधील गजेंद्र चव्हाण यांची नियुक्ती आणि ककळ संचालक निवडीवरून वाद झालेली प्रकरणे विसरून) पण कधी ना कधी नवं सरकार येणार आहे.
नवे लोक न्यायिक आयोगाचा दुरुपयोग करणार नाहीत याची शाश्वती देता येईल का? सरकार बदललं की राज्यपाल बदलायचे ही राज्यातल्या सर्वोच्च पदाचा अपमान करणारी प्रथा आता रूढ झाली आहेच ना? उद्या असंच सरकार बदललं की न्यायव्यवस्थेतील सर्वोच्च पदांवरील न्यायमूर्तींना असुरक्षित वाटायला लागलं तर? कॉलेजियम पद्धतीमध्ये किमान सरकार कुठल्या विचारांचं आहे याचा परिणाम न्यायमूर्तींच्या निवडीवर तर होत नाही. ३ नोव्हेंबरला होणाऱ्या सुनावणीमध्ये सरकार काही सूचना नक्की देऊ शकतं, कॉलेजियम पद्धतीतले दोष दूर करण्याची तयारी न्यायव्यवस्थेने स्वत:च दाखवलेय. मी, मी आणि मी म्हणणाऱ्यांनी खरंतर न्यायालयाच्या ‘आमच्यातही चुका असू शकतात, त्या दाखवा, आपण सुधार करू’ या भूमिकेचं स्वागत आणि अनुकरण करायला हवं.
सर्वोच्च न्यायालयाने ३ नोव्हेंबरला कॉलेजियमच्या पद्धतीत सुधारणा सुचवा हे सांगून लोकशाहीला अभिप्रेत असलेली संवादाची दारं खुली ठेवली आहेत. आता पुन्हा राष्ट्रीय न्यायिक आयोगाचा पुरस्कार करणं म्हणजे राजसत्तेची तळी उचलण्यासारखंच आहे.
कॉलेजियम पद्धत असावी की नसावी यावर सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाने आता पूर्ण पडदा पडलाय. केंद्र सरकारला अनुकूल (सोईची) वाटणारी नवी पद्धत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे घटनाविरोधी असल्याचं नक्की केलंय.

संविधानाचा आत्मा टिकवा
सर्वोच्च न्यायालयाने १५ आॅक्टोबरला दिलेल्या निकालाने संविधान सभेला अभिप्रेत असणारी स्वायत्त न्यायव्यवस्था तशीच राहील याची पूर्ण काळजी घेतलेय. काही राजकारण्यांना कदाचित या निर्णयाने काहीसे दु:ख झाले असेल; पण राजकारण्यांनीही कायदा मुठीत ठेवण्याचा प्रयत्न करण्याऐवजी कायदा पाळण्याचा प्रयत्न करावा. सार्वभौम राष्ट्राच्या संविधानाचा आत्मा टिकला तरच राष्ट्राच्या देहात चैतन्य असेल. केंद्र सरकारनेही आत्मा संपवण्याचा प्रयत्न करू नये इतकेच.