दृष्टिकोन - कायदेभंगाचे दु:ख आणि वीज दरवाढीचा बोजा

महाराष्ट्रातील वीजदर शेजारील सर्व राज्यांपेक्षा जास्त असतानाही पुन्हा दरवाढ लादली गेल्यामुळे राज्यातील तमाम २.५ कोटी वीजग्राहक नाराज आणि उद्विग्न आहेत.

प्रताप होगाडे 

महाराष्ट्रातील वीजदर शेजारील सर्व राज्यांपेक्षा जास्त असतानाही पुन्हा दरवाढ लादली गेल्यामुळे राज्यातील तमाम २.५ कोटी वीजग्राहक नाराज आणि उद्विग्न आहेत. विशेषत: उद्योग, यंत्रमाग, शेतकरी व सर्वसामान्य घरगुती वीजग्राहक या सर्वांनाच दरवाढीच्या परिणामांना सामोरे जावे लागणार आहे. दरवाढीच्या निकालाचा आनंद फक्त महावितरण परिवार आणि परिसरापुरताच मर्यादित आहे. महावितरण कंपनी राज्य सरकारला आणि आयोगाला पटविण्यात संपूर्ण यशस्वी झाली आहे असेच चित्र दिसून येत आहे. किंबहुना महावितरण, राज्य सरकार आणि आयोग या तिघांनी संयुक्तरीत्या नियोजनपूर्वक महावितरणला हवे असलेले दान त्यांच्या पदरी टाकले आहे आणि ग्राहकांच्या वाट्याला कायदेभंगाचे दु:ख आणि दरवाढीचा बोजा दिलेला आहे.

महावितरणची २ वर्षांत महसुली तूट भरपाईची मागणी ३४,६४६ कोटी रुपये म्हणजे २३ टक्के. आयोगाने मान्यता दिलेली तूट भरपाई रक्कम २०,६५१ कोटी रुपये म्हणजे १५ टक्के. दरवाढीच्या रूपाने २ वर्षांत ग्राहकांकडून जादा वसुली ८,२६८ कोटी रुपये म्हणजे ६ टक्के. नियामक मत्ता म्हणून मंजुरी दिलेली रक्कम १२,३८२ कोटी रुपये म्हणजे ९ टक्के. याचा स्पष्ट अर्थ असा आहे की एकूण २०,६५१ कोटी रुपये म्हणजे १५ टक्के वाढीला मंजुरी दिलेली असली तरी २ वर्षांत वाढलेल्या दरातून त्यापैकी ६ टक्के म्हणजे ८,२६८ कोटी रुपये वसूल करण्यात येतील व राहिलेली ९ टक्के म्हणजे १२,३८२ कोटी रक्कम ही नियामक मत्ता म्हणजे ग्राहकांकडून वसूल करावयाची थकीत रक्कम अथवा साध्या भाषेत येणे बाकी ठेवली जाईल आणि या रकमेची वसुली व्याजासह एप्रिल २०२० पासून पुढील एक-दोन वर्षांत अथवा सहा-सात वर्षांत केली जाईल. याचाच अर्थ एप्रिल २०२० पासून अथवा त्या वेळच्या आदेशानंतर वीज बिलात नियामक मत्ता आकार या नावाने एक नवीन आकार सुरू होईल.
१९९८ मध्ये वीज नियामक आयोग कायदा आला. त्यानंतर जून २००३ पासून वीज कायदा लागू झाला. वीजक्षेत्रात स्पर्धा, कार्यक्षमता, ग्राहकांना परवडणाऱ्या रास्त दरात २४ तास गुणवत्तापूर्ण वीज आणि ग्राहकांच्या हिताचे संरक्षण या चार मूलभूत सूत्रांच्या आधारे संपूर्ण कायद्याची रचना करण्यात आलेली आहे. त्यामुळे या कायद्यामधून ग्राहक संघटना व ग्राहक प्रतिनिधींचा सहभाग, ग्राहक गाºहाणे निवारण यंत्रणा, कृतीची मानके, ग्राहकांना नुकसानभरपाई, मुक्त प्रवेशाद्वारे वीज खरेदीस परवानगी अशा अनेक संकल्पना प्रत्यक्षात आलेल्या आहेत. हा कायदा आल्यामुळे ग्राहकांनाही या क्षेत्रात परिवर्तन होऊ शकेल, अशी अपेक्षा निर्माण झाली आणि ती रास्तही होती व आहे. मोबाइलमध्ये स्पर्धा आली, त्यामुळे एकेकाळी कॉलसाठी प्रति मिनिट ३२ रुपये असणारा दर आता प्रति मिनिट ३० पैसे झाला आहे. त्याप्रमाणे वीजक्षेत्रातही रास्त दरात दर्जेदार सेवा मिळण्याची शक्यता दिसू लागली. वीज धोरण, दर धोरण जाहीर झाले. वीज वितरण कंपन्यांच्या एकाधिकारशाही व ठोकशाही प्रवृत्तीवर काही प्रमाणामध्ये नियंत्रण येऊ लागले.

तथापि या सर्व चांगल्या बाबींवर पाणी फिरवण्याचे काम महावितरण कंपनीने आणि तत्कालीन राज्य सरकारने २०११-१२ पासून चालू केले. आॅगस्ट २०१२ मध्ये किमान २५ टक्क्यांहून अधिक दरवाढ झाली. पुन्हा सप्टेंबर २०१३ मध्ये २५ टक्क्यांहून अधिक नवीन आकार लागू झाले. महत्त्वाची बाब म्हणजे नाशिक येथे आजचे मुख्यमंत्री व तत्कालीन भाजप अध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस हे स्वत: वीजबिल होळी आंदोलनात सहभागी होते. आॅगस्ट २०१४ मध्ये विधानसभा निवडणुकीआधी देवेंद्र फडणवीस यांनी भाजप अध्यक्ष म्हणून भाजपचे व्हिजन डॉक्युमेंट प्रसिद्ध केले. या व्हिजन डॉक्युमेंटमध्ये समावेश असलेल्या वीजविषयक आश्वासनांमध्ये संपूर्ण महाराष्ट्र प्रकाशमय, ६ महिन्यांत संपूर्ण भारनियमन मुक्ती, वीजनिर्मिती आणि वीज वितरण क्षेत्रात नवीन धोरण, रास्त दरात वीज खरेदी करून खरेदी खर्चावर नियंत्रण, वीज कंपनीतील अधिकारी आयोगात जाणार नाही अशी तरतूद करू, उत्पादन खर्च व वीजगळती कमी करून आणखी स्वस्त दराने वीज देऊ, ग्राहकांना उत्पन्नावर आधारित वीजदर लावू, वीजक्षेत्राचे २० वर्षाचे नियोजन करू इत्यादींचा समावेश होता.
आज ४ वर्षांनंतर मागे वळून पाहिले तर केवळ वीज खरेदी खर्चावर नियंत्रण एवढी एक बाब सोडली तर अन्य कोणत्याही बाबतीत एकाही आश्वासनाची पूर्तता झालेली नाही. याचाच अर्थ वीजक्षेत्रातील सर्वच आघाड्यांवर मागच्या सरकारप्रमाणेच हेही सरकार संपूर्ण अपयशी ठरलेले आहे.