बांगलादेशातून औषध मागवावं लागतंय, तरी केंद्र सरकार गप्प... ही कसली आत्मनिर्भरता?

आपल्याकडे हे औषध मुंबईत काही व्हीव्हीआयपी रुग्णांना दिले गेले आहे. मग सगळ्यांनाच ते का नको, असे म्हणत आरोग्यमंत्र्यांनी हा निर्णय घेतला आहे.

कोरोनामुळे देशात आणीबाणीची स्थिती असताना केंद्र सरकार रेमडेसिवीर औषधाविषयी ठाम भूमिका घेत नाही. त्यामुळे भारतात चार बड्या कंपन्या या औषधाची निर्मिती करण्यासाठी तयार असतानाही त्यांना परवानगी दिली गेलेली नाही. या औषधाची उपयुक्तता पटल्यामुळे शेवटी महाराष्ट्र सरकारने स्वत:च बांगलादेशातून दहा हजार डोस मागविण्याचा निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्राची ऑर्डर गेली की भाजपेतर राज्येसुद्धा याच्या मागण्या नोंदवायला सुरुवात करतील. भारतात ड्रग्ज कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यांनी रेमडेसिवीर वापरता येईल, अशी परवानगी दिली. २ जूनला आरोग्य खात्याच्या पत्रकार परिषदेत तशी घोषणाही झाली; पण त्यासाठी ज्या कंपन्या तयार आहेत, त्यांना उत्पादन व विक्रीची परवानगी देण्यास विलंब होतो आहे. हा विलंब रुग्णांच्या जिवावर बेतणारा आहे. हे औषध उपयुक्त ठरत आहे आणि कोठूनच मिळत नाही म्हणून आपण केंद्राच्या निर्णयाची प्रतीक्षा न करता हे औषध मागविण्याचा निर्णय घेतल्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी सांगितले आहे.

आपल्याकडे हे औषध मुंबईत काही व्हीव्हीआयपी रुग्णांना दिले गेले आहे. मग सगळ्यांनाच ते का नको, असे म्हणत आरोग्यमंत्र्यांनी हा निर्णय घेतला आहे. हे औषध शोधले अमेरिकेतल्या जिलाद सायन्सेस कंपनीने. बर्ड फ्लूची साथ आल्यावर टॅमी फ्लू औषधाची निर्मिती करणारी ही कंपनी. याच कंपनीचे हे रेमडेसिवीर औषध कोरोनावर लागू होते की नाही, यावरून अमेरिकेत आणि जागतिक आरोग्य संघटनेत वादावादी सुरू आहे. तो आजच्या चर्चेचा विषय नाही. हे औषध भारतात बनविण्यासाठी सिप्ला, ज्युबिलंट लाईफ सायन्सेस, हैदराबादची हेटेरो ड्रग्ज आणि मायलॅन या चार कंपन्यांना जिलाद सायन्सेसने परवानगी दिली आहे. या चार कंपन्यांना परवानग्या आणि त्यासाठीचा फॉर्म्युलादेखील दिला आहे.

युनायटेड नेशनच्या यादीत बांगलादेश गरीब देश असल्यामुळे त्यांना हे औषध बनवायला अमेरिकेतल्या त्या कंपनीची परवानगी लागत नाही. बांगलादेशात एसकेएफसह काही कंपन्या हे औषध बनवत आहेत. या कंपन्यांना त्यांच्या सरकारने सांगून टाकले आहे, तुम्ही २० हजार बाटल्या स्टॉकमध्ये ठेवा. बांगलादेशातल्या सरकारी हॉस्पिटलमध्ये औषध मोफत द्या. बाकी तुम्हाला कुठे विकायचे तिथे विका... आता प्रश्न येतो, बांगलादेशाला त्या औषधाच्या चाचणीची गरज नव्हती का? त्यावर त्यांचे उत्तर तयार आहे. अमेरिकेने तपासण्या करूनच परवानगी दिलीय, मग आम्ही वेगळ्या तपासण्यांची गरज नाही! या भूमिकेमुळे त्यांच्याकडे हे औषध विनासायास बनविले जात आहे.

आपल्याकडे कोणतेही औषध बनविणे आणि विकणे या दोन्ही कारणांसाठी केंद्राची परवानगी घ्यावी लागते. रेमडेसिवीरबद्दलचे प्रश्न अजूनही पूर्ण सुटलेले नाहीत. हे औषध किती प्रमाणात द्यायचे, कोणत्या स्टेजवर द्यायचे, याविषयी आयसीएमआरचे निर्देश नाहीत. मात्रा किती हे ठरले की त्याचे उत्पादन सुरू केले जाईल, असे केंद्राच्या हवाल्याने सांगितले जाते; पण केंद्र सरकार यावर भूमिका स्पष्ट करत नाही. शिवाय ‘हे औषध माझ्यावर वापरण्यासाठी हरकत नाही’ असे रुग्णाने किंवा त्याच्या नातेवाइकाने लिहून द्यावे ही अट आहेच. अशी अट आहे तर मग केंद्र सरकार अशा आणीबाणीच्या परिस्थितीत आपल्याच उत्पादकांना परवानगी देण्यात टाळाटाळ का करत आहे?

केंद्र सरकारचे गप्प राहणे बांगलादेशाच्या एसकेएफ कंपनीच्या पथ्यावर पडले आहे. त्यांनी हे औषध महाराष्ट्राला देण्याची तयारी दाखविली. तसा मेल या कंपनीने राज्य सरकारला पाठविला. या औषधाची किंमत १२ हजार रुपये आहे. आपल्याकडे याचे उत्पादन सुरू झाले, तर ते सहा हजारांपर्यंतही मिळू शकेल, असे सांगितले जाते.

आपल्याकडे स्थापन केलेल्या टास्क फोर्सचे प्रमुख डॉ. संजय ओक यांनी रेमडेसिवीर औषध तातडीने घेतले पाहिजे, असे सगळ्या पातळ्यांवर लेखी कळविले आहे. यासाठी सीएसआर फंडामधून आलेल्या निधीचा वापर केला जाणार असल्याचेही टोपे यांनी स्पष्ट केले आहे. राज्याने त्यास मंजुरी दिली असून, याच्या खरेदीची जबाबदारी वैद्यकीय शिक्षण विभागावर सोपविली आहे. सिप्ला, सन फार्मा अशा अनेक बड्या कंपन्या आपल्याकडे असताना, देश स्वबळाच्या गोष्टी करीत असताना, भारताला बांगलादेशाकडून औषध विकत घेण्याची वेळ येत असेल तर ही कसली आत्मनिर्भरता..? उद्या महाराष्ट्राने हे औषध बांगलादेशाकडून घेतले आणि वापरले, त्यातून फायदा झाला, तर आम्ही तत्त्वत: परवानगी दिलीच होती म्हणायचे व नुकसान झाले तर आम्ही त्यावरील परिणामांसाठी थांबलो होतो असे म्हणून हात झटकून मोकळे व्हायचे, असा दोन्ही बाजूने ढोल वाजवून काय उपयोग? ही वेळ बोटचेपेपणाची नसून गरज आहे धाडसाने भूमिका घेण्याची...! जे धाडस महाराष्ट्रान दाखविले आहे त्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन.