मनोरा म्हणजेच आमदार निवासात झालेल्या कामांचे आॅडिट करा!

रोज काहीतरी कामे काढून बिले उकळणा-या बांधकाम विभागाने अखेर मनोरा आमदार निवासावर शेवटचा श्वास घेण्याची वेळ आणलीच. आता ही इमारत नोव्हेंबरमध्ये पाडली जाईल. पण यानिमित्ताने तिथे झालेल्या बांधकामाचे आॅडिट केल्यास, अनेक सुरस कथा समोर येतील. मनोरा पाडली जातेय त्यानिमित्ताने अतुल कुलकर्णी यांचा हा लेख.
मनोरा हे आमदार निवास राज्यातील आमदारांचे कायम आवडीचे ठिकाण आहे. मंत्रालय, मंत्र्यांची घरे, विधानभवन हाकेच्या अंतरावर. बाहेरगावच्या आमदारांना अत्यंत सोयीची अशा या चार इमारती. त्या आता नोव्हेंबर महिन्यात पाडायला सुरुवात होईल. लोकप्रतिनिधींना आणि त्यांच्या पीएंना राहण्यासाठी जागा हवी म्हणून १९८९ मध्ये मनोराच्या बांधकामास सुरुवात झाली आणि १९९४ मध्ये ए विंग तर १९९५ साली बी विंग बांधून झाले. शरद पवार मुख्यमंत्री असताना सुरू झालेले हे काम पुढे मनोहर जोशी यांच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या काळात पूर्ण झाले. पण बांधकामानंतर अवघ्या १५ वर्षांतच या इमारती पाडून नवीन बांधण्याची मागणी सुरू झाली. जी आता अमलात येत आहे. एकीकडे इंग्रजांनी बांधलेले व्हिक्टोरिया टर्मिनस, मुंबई महापालिकेची इमारत आजही दिमाखात उभी असताना मनोरा २० ते २२ वर्षांत पाडण्याची वेळ आली. याला केवळ राज्याचा सार्वजनिक बांधकाम विभाग जबाबदार आहे. त्या इमारतींच्या बांधकामाचा दर्जा अत्यंत सुमार होता. त्याच्याही आधी बांधले गेलेले आकाशवाणी आमदार निवास अजूनही उभे असताना मनोरा पाडण्याची वेळ आली आहे.
बंद बाटलीतल्या राक्षसाची गोष्ट सर्वांनाच माहीत आहे. एका कोळ्याला एक बाटली सापडते. तो ती बाटली उघडतो, तर त्यातून राक्षस बाहेर येतो. तो त्या कोळ्याला सतत काम मागतो. कोळी त्याला काम सांगून सांगून दमून जातो. राक्षस म्हणतो, तू काम सांग, नाही तर मी तुला खाऊन टाकेन. शेवटी कोळी शक्कल लढवतो. तो त्याला भलामोठा खांब आणून सुमद्रकाठी उभा करायला सांगतो. त्या खांबावर चढायचे आणि उतरायचे, असे काम तो कोळी त्या राक्षसाला देतो आणि स्वत:ची सुटका करुन घेतो. अशी ती कथा. ही कथा बांधकाम विभागाला तंतोतंत लागू होते. मनोरा आमदार निवास असो, मंत्रालयातील मंत्र्यांच्या केबिन असोत की मंत्र्यांची घरे, बांधकाम विभागाला सतत या ठिकाणी कामे कशी निघतील, याचाच घोर. कामे काढायची. निकृष्ट दर्जाने ती पूर्ण करायची आणि रग्गड बिले काढून कमाई करण्याची मनोरा एक साधन बनली होती. काही महाभाग अधिकाºयांनी तर एकाच रुममध्ये वारंवार कागदावर कामे दाखवून पैसे उचलले. त्यातून अत्यंत सुमार कामे होत गेली. परिणामी ही वास्तू पाडण्याची वेळ या सरकारवर आली आहे.
मनोरा, आकाशवाणी या दोन इमारतीत बांधकाम विभागाने केलेल्या कामांची आणि त्यावर झालेल्या खर्चाच्या सगळ्या चिठ्ठ्या बाहेर यायला हव्यात. कोणत्या रुमवर किती खर्च झाला, याची माहिती पारदर्शकतेचा आग्रह धरणाºया भाजपा सरकारने काढली पाहिजे. त्यातून अनेक सुरस आणि चमत्कारिक कथा बाहेर येतील. बांधकाम विभागाच्या कामांची समूळ तपासणी करण्याची वेळ कधीच आली आहे. तसे झाले नाही, तर नव्याने बांधल्या जाणारा मनोरा हाही पुढे १५ ते २० वर्षांनी पाडण्याची वेळ त्यावेळच्या सरकारवर येईल.