औरंगाबादला कच-याचा विळखा

बारा दिवस झाले औरंगाबाद शहरातील कचरा उचलला गेला नाही, शहरभर दुर्गंधी, शहरात रोज पाचशे टन कचरा निर्माण होतो. नारेगाव येथे कचरा डेपोवर कचरा टाकण्याविरोधात त्यालगतच्या गावक-यांचे आंदोलन चालू आहे. त्यांनी शहराची कचराकोंडी केली. उच्च न्यायालयानेही या ठिकाणी कचरा टाकू नये, वेगळी व्यवस्था करावी, असा निकाल दिला त्याला बराच काळ उलटला. नारेगावकरांनी यापूर्वी अनेकदा मुदत वाढवून दिली तरी महानगरपालिका कचºयाचा प्रश्न सोडवू शकली नाही, पर्यायाने शहरच कचराकुंडी बनले आहे. या सगळ्याला प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधी यांचा नाकर्तेपणा कारणीभूत आहे. उच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर येथे औरंगाबाद शहराचा कचरा टाकला जाऊ नये ही त्या परिसरातील नागरिकांची भूमिका योग्यच आहे; पण वर्षानुवर्षे यावर तोडगा न काढण्याचा महापालिकेचा निष्काळजी आणि बेजबाबदारपणाचाही कळस आहे. प्रत्येक वेळी हा प्रश्न उद्भवला की, वेळ निभावून नेता येते, ही मानसिकता यावेळी नडली. बारा दिवसांनंतरही नगरसेवक आणि लोकप्रतिनिधी सामूहिकपणे या प्रश्नावर तोडगा काढण्याचा प्रयत्न करतात असे चित्र दिसत नाही. नगरसेवक एकत्र नाहीत. शहराचे प्रतिनिधित्व करणाºया आमदार-खासदारांना या प्रश्नाचे गांभीर्य वाटत नाही. खासदारांनी एकदाच आंदोलकांची भेट घेतली. आंदोलक कुणाचाही शब्द मानण्यास तयार नाहीत. हा प्रश्न मंत्रालयाच्या सहाव्या मजल्यापर्यंत पोहोचला. मुख्यमंत्र्यांनी बैठक घेतली. त्यांच्या वतीने पालकमंत्री डॉ. दीपक सावंत आले; पण आंदोलकांनी त्यांनाही परत पाठवले. एकूणच आता लोकप्रतिनिधींनाही यात स्वारस्य उरले नाही, असेच दिसते.
एकीकडे हे वातावरण असताना दुसरीकडे औरंगाबाद शहरालगतची सर्व खेडी जागी झाली. कारण हा कचरा आपल्या दारात आणून टाकला जाऊ शकतो ही भीती त्यांना वाटत असल्याने गावागावातील गावकरी जागले बनले. महापालिकेने कचरा टाकण्याचा असा प्रयत्न केला; पण तो गावकºयांनी उधळून लावला. चाळीस वर्षांपासून औरंगाबादचा कचरा नारेगावात टाकला जातो. त्यावेळी शहराचा विस्तार झाला नव्हता. आता या कचरा डेपोभोवती वस्ती झाली. शिवाय झालर क्षेत्र विकासाला मंजुरी मिळाल्याने या परिसरातील गावांच्या जमिनीचे मूल्यांकन वाढले, परंतु कचरा डेपोमुळे हवा तसा प्रतिसाद मिळत नाही. शिवाय हा डेपो येथून हलविण्याचा निर्णय उच्च न्यायालयाने दिलेला आहे. यामुळेच नागरिक कचºयाच्या विरोधात एकवटले. याला काँग्रेस आणि भाजपमधील राजकारणाचाही पदर आहे. औरंगाबाद ग्रामीण मतदारसंघ हा पूर्वी काँग्रेसकडे होता. कल्याण काळेंचा पराभव करून विधानसभेचे अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे येथे विजयी झाले. कचºयाच्या प्रश्नावर कल्याण काळे आंदोलकांसमवेत आहेत. हे आंदोलन पेटते ठेवण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे.
राजकारणाचा भाग तसा दुय्यम मानता येईल. गेल्या पंचवीस वर्षांपासून औरंगाबाद महानगरपालिका शिवसेना-भाजपच्या ताब्यात आहे. या पाव शतकात एकही नागरी सुविधा देता आलेली नाही. जायकवाडी धरणात पाणी असूनही तीन दिवसाआड नियमित पाणी मिळू शकत नाही. मुख्यमंत्र्यांनी शहरातील रस्त्यांसाठी दीडशे कोटी रुपये देऊन वर्ष झाले तरी रस्त्याची कामे अजून सुरू झालेली नाहीत. शहरातील कचºयाचा प्रश्न डोंगरासारखा आहे. पंचवीस वर्षांत तुम्ही काय केले, असा हिशेब मतदार मागत नाहीत, त्यामुळे दोष कुणाला देणार, हाच प्रश्न आहे.
- सुधीर महाजन (sudhir.mahajan@lokmat.com)