एका लेखकाचे दु:ख

एखादा संवेदनशील माणूस सनदशीर मार्गाने न्याय मिळविण्याचा प्रयत्न करतो, त्यावेळी प्रशासन नावाच्या भिंतीवर डोके आपटण्याशिवाय त्याच्या हाती काही लागत नाही

 सुधीर महाजन -

एखादा संवेदनशील माणूस सनदशीर मार्गाने न्याय मिळविण्याचा प्रयत्न करतो, त्यावेळी प्रशासन नावाच्या भिंतीवर डोके आपटण्याशिवाय त्याच्या हाती काही लागत नाही. त्याचा कपाळमोक्ष होऊ न देण्याची काळजी ही प्रशासन नावाची भिंत घेते; पण त्याला पुरेपूर वेदना झाल्या पाहिजेत, अशी तजवीजही करते. म्हणजे धड जगू न देणे आणि मरू न देणे, असा हा खेळ काही नवा नाही. या भिंतीवर डोके आपटून थकलेल्या एका संवेदनशील लेखकाने अखेरचा पर्याय म्हणून शासनाने दिलेले सर्व पुरस्कार परत करण्याचा इशारा दिला, तरी भ्रष्टाचाराच्या गाळात रुतलेला प्रशासनाचा हत्ती हलण्याची चिन्हे दिसत नाही. प्रसिद्ध साहित्यिक बाबा भांड यांच्यावर ही वेळ आली आहे आणि तीसुद्धा त्यांच्या मालकीच्या जमीन प्रकरणात.
प्रशासनातील भ्रष्ट अधिकारी, कर्मचारी आणि भूमाफियांच्या अभद्र युतीचे बाबांसारखे शेकडो बळी आज या परिसरात आहेत. आपल्या मालकीची जमीन रातोरात दुसऱ्याच्या नावावर होऊन त्यांचे कागदपत्रसुद्धा तातडीने तयार करण्याची कमालीची तत्परता दिसते.
बाबा भांड यांचे प्रकरणच या प्रकाराची ‘मोड्स आॅपरेंडी’ कशी आहे हे स्पष्ट करते, कारण याच पद्धतीने अनेकांच्या जमिनी गिळंकृत केल्या गेल्या आहेत.
पैठण तालुक्यातील चितेगाव परिसरात भांड यांची पाच एकर जमीन आहे. या जमिनीची खोटी कागदपत्रे बनवून ती दुसऱ्या कुळाच्या मालकीची करण्याचा आदेश पैठणचे तत्कालीन तहसीलदार राजीव शिंदे यांनी दिला. खरे तर हे प्रकरण त्यांच्याकडे सुनावणीसाठी अनेक दिवसांपासून पडून होते; पण बदली झाल्यानंतर कार्यभार सोडविण्यापूर्वी केवळ एक दिवस अगोदर शिंदे यांनी हा निकाल दिला. त्यानंतर या निकालपत्राची मागणी केली असता ही फाईल काही दिवस शिंदे यांच्याच ताब्यात होती. निकाल देताच संबंधित कुळाने उपनिबंधक कार्यालयात पाच हजाराचे चलन भरून जमीन नावावर करून घेण्याची कार्यवाही पूर्ण केली. माहितीच्या अधिकारात सर्व कागदपत्रांची मागणी केल्यानंतर हे कसे घडले हे लक्षात आले. नंतर हे प्रकरण पोलिसात गेले आणि राजीव शिंदे, तलाठी तुकाराम सानप यांच्यावर खोटी कागदपत्रे तयार करण्याच्या आरोपावरून गुन्हा दाखल झाला.
हे प्रकरण विधानसभेत आमदार प्रशांत बंब यांनी उपस्थित करताच तलाठी सानप यांना निलंबित करण्याची घोषणा झाली. जमिनीचा फेर करण्याचा अधिकार तलाठ्यांना नसतो; पण या तलाठ्याने एक नव्हे, तर असे ७७२ फेरअधिकार नसताना केले आणि महसूल यंत्रणेने हा सावळा गोंधळ चालू ठेवला.
हे प्रकरण विधिमंडळापर्यंत पोहोचले त्यावेळी विधानसभेतसुद्धा खोटी माहिती दिल्याचा आरोप बाबा भांड करतात, कारण तहसीलदार राजीव शिंदे यांना वाचवण्यासाठी पैठणचे तहसीलदार संजय पवार यांनी अहवालातच खोटी माहिती दिली. कुळाच्या नावे जमीन करताना उपनिबंधक कार्यालयात सायंकाळी ७ वाजून ११ मिनिटांनी रजिस्ट्री झाली. केवढी ही तत्परता. महसूल विभागाची लक्तरे वेशीवर टांगूनही त्याकडे कशी डोळेझाक केली जाते याचे उदाहरण म्हणूनच ही ‘मोड्स आॅपरेंडी’ उघड करणे आवश्यक आहे. असेच एक प्रकरण पैठण तालुक्यातील पाच शेतकऱ्यांचे आहे. त्यांची १९ एकर जमीन अलगदपणे दुसऱ्याच्या नावावर झाली; पण याची त्यांना खबरबातही नव्हती; पण आता हे प्रकरणही उघड झाले. अशा प्रकारात यंत्रणेतील अधिकारीच सामील असतील आणि सर्वोच्च अशा विधिमंडळात खोटी माहिती देण्याइतपत सरकारी यंत्रणेची हिंमत वाढली असेल, तर ही यंत्रणा किती सडली याचा अंदाज येतो. नेहमी बळी कमजोर व्यक्तीचा दिला जातो. या साखळीत तलाठी ही शेवटची कडी होती. त्यांना निलंबित केले त्याच वेळी वरच्या अधिकाऱ्यांना सुरक्षित ठेवण्याची काळजी घेतली. औद्योगिकीकरणामुळे जमिनीतील आलेल्या प्रचंड भावाचा हा परिणाम आहे. औरंगाबाद परिसरात अशा घटना वारंवार उघडकीस येतात; पण कारवाई होत नाही. प्रशासनाशी झुंजण्याची तयारी एखाद्याच बाबा भांड यांची असते. बाकीच्यांना हातोहात बनवले जाते.