....दोलायमान उंच झोका!

पसरण्याची मर्यादा संपल्याने मुंबई आणखी गगनचुंबी होऊ लागली आहे. वस्त्यांच्या विस्ताराचा झोका उंच जाणे अटळ आहे. पण सामाजिक आणि व्यावसायिक आयामांच्या अभावापायी हा झोका दोलायमान झाला आहे. मुंबई आता सर्वार्थाने गगनचुंबी होऊ पाहत आहे. नागरीकरणाच्या रेट्यात स्वप्नांची पूर्तता करणाऱ्या या शहराकडे येणाऱ्या लोंढ्यांची धारही पुराच्या पाण्यासारखी वाढते आहे. भौगोलिकदृष्ट्या चिंचोळ्या असलेल्या या शहराची पसरण्याची मर्यादा संपली आहे. परिणामी वाढत्या लोंढ्यांना आणि स्वप्नं साकारण्यासाठी आधीच या बांकानगरीत स्थिरावलेल्या वस्त्यांच्या विस्ताराचा झोका उंच जाणे अटळ आहे. पण देशाची ही आर्थिक राजधानी आणखी गगनचुंबी होऊ पाहत असताना काही सामाजिक आणि व्यावसायिक आयाम निसटू लागले आहेत. त्यातून नव्याने काही समस्या निर्माण होण्याची स्पष्ट चिन्हे आहेत. हा उंच झोका दोलायमान होऊ द्यावयाचा नसेल तर वेळीच उपाय करणे आवश्यक आहे.
आपल्या व्यावसायिक क्षमता लक्षात घेता उपाययोजना अशक्य नाहीत. पण त्यासाठी राज्यकर्ते आणि नोकरशाहीला काळाचे भान ठेवून बदलावे लागेल. विकासाची भाषा करीत असताना रथाच्या दोन्ही चाकांची गती सारखी राहील हे पाहावे लागते. जग बदलत असताना नियमांची चौकटही बदलते. रुंद होते. त्यानंतरच आकाशाला गवसणी घालणे शक्य होते. चीनमधील शांघाय शहर हे त्याचे मूर्तिमंत उदाहरण.
मुंबईची स्कायलाइन उंच होणे अपरिहार्य आहे. मग हा बदल अधिक सुखकर, सुकर आणि सुरक्षित कसा होईल, यावर चिंतन आणि कृती अपेक्षित आहे. कायदा करणारे सत्ताधारी आणि त्याची अंमलबजावणी करणारे नोकरशहा यांनीच ही काळजी वाहणे अभिप्रेत आहे. त्यात काही मूलभूत बाबींचा विचार होणे गरजेचे आहे. गगनचुंबी म्हणजे हाय राइझ इमारतींचे जगभरात स्वीकारले गेलेले प्रयोजन एकच आहे. संपन्न स्तरातील श्रीमंत-धनाढ्यांच्या निवासाची सोय हा त्यामागील प्रधान हेतू. व्यावसायिक इमारतींचा विचार वेगळ्या पद्धतीने केला जातो. जागा मालकी तत्त्वावर नव्हे, तर भाडेपट्ट्याने देण्याची जगभरातील पद्धत आपल्या विकासकांनी अजून निवासी इमारतींच्या बाबतीत स्वीकारलेली नाही. परिणामी इमारत बांधून ती राहणाऱ्यांच्या ताब्यात देऊन बांधकाम करणारा आणि विकासक निघून जातो. त्याचे हित त्यात गुंतलेले राहत नाही. त्यातूनच उंच इमारतींच्या देखभालीचा आणि नियोजनाचा खर्च, त्यातील व्यावसायिक सेवांचा अभाव असे अनेक प्रश्न आ वासून उभे राहतात.
गेल्या काही वर्षांत हाय राइझ इमारत कशाला म्हणायचे याचे मापदंड झपाट्याने बदलले. आधी सात आणि नंतर १२ मजले आणि आता २१ मजले वा त्यापेक्षा उंच अशी व्याख्या तयार झाली. नव्याने गगनचुंबी समजल्या जाणाऱ्या इमारतींची देखभाल हा मध्यमवर्ग वा आर्थिकदृष्ट्या त्याहून खालच्या स्तरावरच्या लोकांच्या आवाक्यातील विषय नाही. म्हणूनच पुनर्वसन करताना इतका उंच झोका घेतला की तो अल्पावधीतच व्यावहारिकदृष्ट्या दोलायमान होतो.
विकास नियंत्रणाचे जुनाट नियम आणि स्थापत्यकलेतील नवे तंत्रज्ञान यांची नाळ जुळूच शकत नाही. त्यामुळे आगीपासून बचाव, सुरक्षा आणि त्या संबंधीच्या इतर यंत्रणांमध्ये जगाने स्वीकारलेल्या आधुनिक पद्धतींशी मेळ खाणारी नियमावली अस्तित्वात येत नाही तोवर ४३२ पार्क अ‍ॅव्हेन्यू अर्थात न्यू यॉर्कच्या पेन्सिल टॉवरसारखे जगाला दिमाखाने दाखविण्याजोगे पत्ते आपल्याकडे निर्माण होऊ शकणार नाहीत.
गगनचुंबी इमारतींची अपरिहार्यता ही इष्टापत्ती मानून चाललो, तर कौशल्य भारत संकल्पनेला हातभार लागू शकतो. उंच इमारतींच्या व्यवस्थापनासाठी आवश्यक असलेल्या कौशल्याचा विकास करण्याचा अभ्यासक्रम विद्यापीठांनी सुरू करायला हवा. उंचावर जाताना जमिनीशी नाते तुटणार नाही, याची काळजी पाश्चात्त्यांसारखी आपल्याला घ्यायची असेल तर दृष्टी विशाल करावी लागेल. एरवी नुसता उंच वाढला म्हणून एरंड उसासारखा थोडीच होतो?
- चंद्रशेखर कुलकर्णी