बाभळीचे काटे, सारेच उफराटे!

ज्या शेतकऱ्यांसाठी करोडो रुपये खर्च करून महाराष्ट्र सरकारने हा बंधारा बांधला ते शेतकरी कोरडे आणि ज्यांची दमडीही खर्च झाली नाही, अथवा इंचभर जमीन गेली नाही, ते मात्र सुजलाम होणार! हा उफराटा न्याय आहे.

- नंदकिशोर पाटील, संपादक, छत्रपती संभाजीनगर

प्रचंड मेहनत, मशागत, पेरणी, फवारणी करून जोपासलेले पीक ऐन काढणीच्या वेळी ते शेजाऱ्याला देऊन टाका असे कोणी म्हटले तर? का तर, या पिकामुळे आमच्या पिकाची उगवण झाली नाही, असा शेजाऱ्यांचा दावा आणि तोही न्यायालयाने मान्य केलेला !! असाच काहीसा प्रकार नांदेड जिल्ह्यातील बाभळी उच्चतम बंधाऱ्याच्या बाबतीत झाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाप्रमाणे धर्माबाद तालुक्यातील बाभळी बंधाऱ्याचे १४ दरवाजे गेल्या रविवारी उघडण्यात आले. जवळपास १.५८१ दशलक्ष घनमीटर (०.५६ टीएमसी) पाणीतेलंगणात सोडण्यात आले. बंधारा काठोकाठ भरला होता. ते सगळे पाणीतेलंगणात गेले. यंदा पाऊस झाला नाही तर बंधारा कोरडा राहणार. परिणामी ज्या शेतकऱ्यांसाठी करोडो रुपये खर्च करून महाराष्ट्र सरकारने हा बंधारा बांधला ते शेतकरी कोरडे आणि ज्यांची दमडीही खर्च झाली नाही, अथवा इंचभर जमीन गेली नाही, ते मात्र सुजलाम होणार! हा उफराटा न्याय आहे.

राज्यातील जनतेच्या हिताकरिता निर्माण केलेली धरणं, बंधारे आणि पुलांच्या देखभालीची जबाबदारी जशी सरकारची असते; तितकीच त्या प्रकल्पाच्या हेतूसिद्धतेबाबत दक्षता बाळगण्याबाबत देखील सरकारला सजग राहावे लागते. ‘बाभळी’च्या बाबत महाराष्ट्र सरकार गाफील राहिले की सर्वोच्च न्यायालयात आपली बाजू मांडण्यात कमी पडले, हा संशोधनाचा विषय आहे. बाभळी बंधाऱ्यातील पाण्यासाठी पुन्हा आपणास न्यायालयाचे दरवाजे ठोठवावे लागतील असे दिसते. कारण, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार दरवर्षी २ जुलै रोजी या बंधाऱ्याचे दरवाजे उघडावे लागतात आणि २९ ऑक्टोबरपर्यंत ते बंद करता येत नाहीत. परिणामी बंधाऱ्यात साठलेले २.७४ टीएमसी पाणी शेजारच्या तेलंगणात सोडावे लागते.

बाभळी बंधाऱ्याच्या कामात सुरुवातीपासून आडकाठी आणण्याची भूमिका आंध्र प्रदेशातील (तेलंगणापूर्वी) राजकारणी मंडळींनी घेतली आहे. चंद्राबाबू नायडू यांनी १७ जुलै २०१० रोजी केलेले आंदोलन अनेकांना आठवत असेल. त्यापूर्वी देखील आंध्र प्रदेशात वेळोवेळी आंदोलने करण्यात आली. २००८ साली आंध्र प्रदेशातील लोकप्रतिनिधींनी प्रसारमाध्यमांच्या प्रतिनिधींसह गोदावरी नदीपात्रातून बोटीद्वारे बंधारा स्थळी येण्याचा प्रयत्न केला होता. वास्तविक, या बंधाऱ्यामुळे तेलंगणातील ना क्षेत्र बाधीत होते ना पाण्याची तूट निर्माण होते. बाभळी बंधाऱ्याचे बांधकाम आंध्रातील पोचमपाड धरणाच्या पश्चजलाच्या क्षेत्रामध्ये येत असल्यामुळे महाराष्ट्राने गोदावरी पाणी तंटा लवाद कराराचा भंग केला, असा त्यांचा आक्षेप आहे. बाभळी बंधारा हा राज्य सिमेपासून ७ कि.मी. अंतरावर महाराष्ट्राच्या हद्दीमध्ये बांधण्यात आला आहे. गोदावरी लवादाच्या (६ ऑक्टोबर १९७५) निर्णयानुसार महाराष्ट्राला ६० टी.एम.सी. पाण्याचा वापर करण्याचा अधिकार आहे आणि त्यानुसारच बाभळी बंधारा बांधण्यात आला आहे. महाराष्ट्र राज्य लवादाच्या कराराचा भंग करीत नसताना देखील आंध्र प्रदेश शासनाने केंद्रीय जल आयोगाकडे तक्रार केली. केंद्रीय जल आयोगाच्या उच्चस्तरीय अधिकाऱ्यांच्या गठित समितीच्या आदेशानुसार बंधाऱ्यांचे काम ५ एप्रिल २००६ ते १० मे २००६ या कालावधीत बंद ठेवण्यात आले होते. सर्वमान्य तोडग्यासाठी उभय पक्षात वेळोवेळी बैठका घेण्यात आल्या. १९ मे २००६ रोजीच्या केंद्रीय जलआयोगाच्या अधिकाऱ्यांसोबत झालेल्या बैठकीत बंधाऱ्याची उंची कमी करण्याबाबतचा सर्वमान्य तोडगा काढण्यात आला. मात्र आंध्र प्रदेश शासनाने हा तोडगा अमान्य करीत सर्वोच्च न्यायालयात दावा दाखल केला.

आंध्रप्रदेश शासनाने दाव्यामध्ये केलेल्या मागण्या फेटाळण्यात आल्या, मात्र गोदावरी पाणीतंटा लवादानुसार महाराष्ट्र राज्याकरिता मंजूर असलेल्या ६० टी.एम.सी. पाणी वापरातील बाभळी बंधाऱ्यासाठी मंजूर असलेल्या २.७४ टी.एम.सी पाणी वापराचे पर्यवेक्षण करण्याकरिता नेमण्यात आलेल्या उच्चस्तरीय संयुक्त समितीने बाभळी बंधाऱ्याचे दरवाजे दरवर्षी १ जुलै ते २९ ऑक्टोबर या पावसाळ्याच्या कालावधीत उघडे राहतील व नदीतील प्रवाहास कुठलाही अडथळा निर्माण होणार नाही, असा निर्णय दिला. या निर्णयानुसार गेल्या रविवारी पाणी सोडण्यात आले. हा निर्णय उभयपक्षी म्हणजेच आंध्र आणि महाराष्ट्र सरकारने मान्य केला असला तरी ज्या उद्देशांकरिता हा बंधारा बांधण्यात आला त्याची पूर्तता होतेय की नाही, हे कोणी पाहायचे? बाभळी बंधाऱ्यात जर ७७.७० दलघमी (२.७४ टीएमसी) पाणीसाठा झाला तरच अपेक्षित ६,३९५ हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येईल. एकूण ३५ गावे लाभधारक असून या गावांची तहान याच बंधाऱ्यावर अवलंबून आहे. तेव्हा दरवर्षी ऐन पावसाळ्यात तेलंगणासाठी पाणी सोडण्याचा निर्णय लाभक्षेत्रातील लोकांसाठी हितकारक नसल्याने यावर महाराष्ट्र सरकारने तातडीने सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करणे गरजेचे आहे.