मराठवाडय़ाचा अनुशेष : कथा आणि व्यथा

स्वर्गीय गोविंदभाई श्रॉफ यांनी मराठवाडय़ाचे मागासलेपण निश्चित करून अनुशेष काढावा अशी सातत्याने मागणी केली. त्यामुळेच राज्य सरकारने दोन्हीही सभागृहांत 29 जुलै 1983 रोजी सत्यशोधन समिती स्थापण्याचा निर्णय घेतला. या समितीचे नांव दांडेकर समिती असे रूढ झाले. या समितीने फक्त 9 क्षेत्रंचाच अनुशेष काढला. नऊ क्षेत्रंच्या अनुशेषाचे सूत्र पुढे कायम झाले. अर्थशास्त्रच्या दृष्टिकोनातून महाराष्ट्राच्या एकूण 3,2क्क् कोटी रुपयांपैकी 75क् कोटी रुपयांचा मराठवाडय़ाचा अनुशेष काढला. हा फक्त अर्थव्यवस्थेच्या 6क्} क्षेत्रचा होता. त्याच हिशोबाने साध्या अंकगणिती पद्धतीने उरलेल्या 4क्} क्षेत्रचा अनुशेष 3क्क् कोटी रुपयांचा येतो. 1984 ते 2क्14 र्पयत या अनुशेषाची रक्कम निश्चित करावी आणि अनुशेषापोटी मराठवाडय़ासाठी येणो बाकी दाखवावी. 

 

1984 ते 1994 या 1क् वर्षात महाराष्ट्रातील प्रादेशिक असमतोल साडेचार पटीने वाढला. 2क्क्6-क्7 या वर्षापासून प्रगत भागातील नेत्यांनी घोषणाबाजी सुरू केली की, मराठवाडा विदर्भाचा अनुशेष पूर्ण झाला आहे. आता अनुशेषाच्या तरतुदी बंद करा, आर्थिक अनुशेषाप्रमाणोच भौतिक अनुशेषही तसाच कायम आहे.

औरंगाबाद येथे मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मराठवाडय़ासाठी 3,3क्7 कोटी रुपयांचे ‘मराठवाडा पॅकेज’ घोषित करण्यात आले. नंतरच्या बैठकीत पुन्हा 2,671 कोटी रुपयांचे नवीन एकात्मिक विकास पॅकेज घोषित झाले. या दोन्हीही घोषणा म्हणजे मराठवाडय़ाची फसवणूक होती. मराठवाडा जनता विकास परिषदेच्या शिष्टमंडळाने नंतरचे मुख्यमंत्री स्वर्गीय विलासराव देशमुख यांच्यासोबत झालेल्या चर्चेत प्रधान सचिव आणि इतर अधिका:यांनी मान्य केले, की राज्याच्या अंदाजपत्रकातील विविध तरतुदींची गोळाबेरीज करून तयार केलेली रक्कम म्हणजे मराठवाडा पॅकेज आणि मराठावाडा एकात्मिक विकासाचे पॅकेज. महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळाने मराठवाडय़ाची अशी फसवणूक केली. 

मराठवाडय़ाच्या वाटय़ाला हक्काचे जे जे देऊ केले, त्यात प्रत्येक वेळी उर्वरित महाराष्ट्राने वाटा मागितला. महाराष्ट्रातील पहिले कृषी विद्यापीठ मराठवाडय़ात स्थापन होणार होते. राजकीय दबावामुळे त्याची स्थापना राहुरीला झाली. आंदोलनामुळे विदर्भासाठी अकोल्याला विद्यापीठ मिळाले. नंतर 1972 साली मराठवाडय़ातील विद्याथ्र्यानी जबरदस्त आंदोलन केले. आंदोलनामुळेच परभणीला कृषी विद्यापीठ मिळाले आणि न मागताच तसेच राग नको म्हणून कोकणसाठी दापोली येथे कृषी विद्यापीठ स्थापन झाले. 

अशीच कथा नॅशनल लॉ स्कूलची आहे. महाराष्ट्रासाठी लॉ स्कूलची स्थापना औरंगाबाद येथे करण्याची घोषणा त्या वेळचे मुख्यमंत्री  विलासराव देशमुख यांनी केली. नंतरच्या मुख्यमंत्र्यांनी विधी विद्यापीठ नागपूर आणि मुंबईला स्थापन होईल, अशा घोषणा केल्या. मराठवाडय़ाला हक्काचे आणि समन्यायी पाणी मिळावे म्हणून महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण कायदा 2क्क्5 साली संमत झाला. तरीही जायकवाडीचे हक्काचे पाणी नगर - नाशिकच्या लोकांनी अडवून ठेवले आहे. विदर्भातील विकास प्रश्नाचे अभ्यासक मधुकरराव किंमतकर यांनी मागीलवर्षी आकडेवारी देऊन सांगितले, की मागील 15 वर्षात विदर्भ-मराठवाडय़ाचे हक्काचे जवळपास 7क् हजार कोटी रुपये प्रगत महाराष्ट्राने पळवले. महाराष्ट्रात स्थापन झालेल्या नव्या सरकारने सत्यशोधन करावे आणि हक्काचे पैसे परत करावेत.

(लेखक स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा 

संशोधन संस्था, औरंगाबादचे संचालक आहेत. 

 

सोलापूर, बीड-औरंगाबाद, धुळे हा मराठवाडय़ातून जाणारा महत्त्वाचा राष्ट्रीय महामार्ग आहे. या महामार्गाची माहिती, नकाशासहित दांडेकर समितीच्या अहवालात इंग्रजी प्रत पान क्र. 86 व 87 वर दिली आहे. म्हणजे 1984 ते 2क्14 अशा तीस वर्षानंतरही या राष्ट्रीय महामार्गाचे चौपदरीकरण पूर्ण झाले नाही. उर्वरीत महाराष्ट्रातील चौपदरीकरणाचे प्रमाण एक लाख लोकसंख्ये मागे 3.24 किलोमिटर आहे. मराठवाडय़ात राष्ट्रीय महामार्गाच्या चौपदीकरणाचे प्रमाण शून्य आहे. एकूण मराठवाडय़ातील रस्ते, जलाशय, कोरडवाहूशेती तसेच येथील माणसांची परवड अशीच चालू आहे. ती कमी होण्या एैवजी वाढत चालली आहे. हीच चिंतेची बाब आहे. 

 

- प्राचार्य डॉ. शरद अदवंत