विकासात पिछाडी; मतदानात मात्र आघाडी

मतदारसंघ २०१४ २०१९ जळगाव ५८ ५६ रावेर ६३ ६१ नंदुरबार ५९ ६८ धुळे ५९ ५६

मिलिंद कुलकर्णी

लोकसभा निवडणुकीचे महाराष्टÑातील मतदान आटोपले आहे. मतदानाचा टक्का पाहून राजकीय पक्ष आणि उमेदवारांच्या हृदयाचा ठोका चुकला आहे. मुंबई-पुण्यातील मंडळी स्वत:ला प्रगत आणि पुढारलेले समजत असतात. देशहित, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, मानवाधिकार, नागरी स्वातंत्र्य, हक्क व अधिकार यासंबंधी ते कंठाळी भाषणे करीत असले तरी तिथला मतदानाचा टक्का यंदा घसरला आहे. याउलट नंदुरबारसारख्या आदिवासी बहुल मतदारसंघांमध्ये टक्का वाढला आहे. शिक्षणाचे प्रमाण कमी, विकासाचा मोठा अनुशेष, मानव विकास निर्देशांकात पिछाडी अशा बाबी असूनही मतदानासारख्या राष्टÑीय कर्तव्यात मात्र हा मतदारसंघ अग्रभागी राहिला. केवळ नंदुरबारच काय दिंडोरी, पालघर या आदिवासींसाठी राखीव मतदारसंघामध्ये गेल्यावर्षीच्या तुलनेत मतदानाचा टक्का वाढला आहे. सुबुध्द नागरिकांनी आदिवासी बांधवांकडून किमान राष्टÑीय कर्तव्याचा धडा अवश्य घ्यायला हवा.
तेच ते उमेदवार, तेच ते प्रश्न, तीच ती भाषणे त्यामुळे मतदान कमी झाले, शहरी मतदारांचा भ्रमनिरास झाला, म्हणून मतदान कमी झाले असा तर्क काही बुध्दीवाद्यांनी लावला आहे. लावोत बापे. मात्र समाजातील आदिवासी बांधवांना तर मतदान न करण्यासाठी ढीगभर कारणे आहेत. भौतिक सुविधांचा अभाव, शासकीय योजनांपासून परावृत्त राहण्यासाठी प्रशासकीय दिरंगाई, अनुत्साह अशी एक ना अनेक कारणे, परंतु, त्यात ते अडकून न पडता मतदानाने प्रश्न सुटू शकतात, यावर विश्वास ठेवत त्यांनी हक्क बजावला. त्यांचा विश्वास लोकशाहीवर आहे, संविधानावर आहे. आज नाही तर उद्या निश्चितच पहाट उजाडेल, असा दुर्दम्य आशावाद त्यांच्यात आहे. त्याचे प्रतिबिंब या मतदानात दिसून आले.
जळगाव, धुळे आणि रावेरमध्ये २०१४ पेक्षा यंदा मतदान कमी झाले तर नंदुरबारमध्ये ते वाढले. खान्देशातील चार ही मतदारसंघात शहरी भागात कमी तर ग्रामीण भागात जास्त मतदान झाले. निवडणुकीत विजयाचे दावे सगळेच उमेदवार करीत असले तरी निवडून एकच येणार आहे. तो नेमका कोण हे २३ मे रोजी कळणार आहे.
तोवर विजयाविषयी दावे-प्रतिदावे, आडाखे, अंदाज बांधणे सुरु आहे. सट्टाबाजार आणि भविष्य हे दोन राजकीय मंडळींचे आवडते मार्ग आहेत. सट्टाबाजारानुसार रावेर भाजपकडे तर जळगाव राष्टÑवादीकडे जात आहे. ज्योतिषी मात्र अद्याप ठामपणे पुढे आलेले नाहीत. निकालानंतर बहुदा ते पुढे येतील. आमचेच भविष्य खरे ठरले असा दावा करतीलच.
अंडरकरंट, ग्राऊंड रिपोर्ट या नावाने सध्या जो तो अंदाज व्यक्त करीत आहे. तालुकानिहाय आकडे मोड मांडत हा ‘प्लस’ तर हा ‘मायनस’ राहील. या समाजाची पक्षावर, उमेदवारावर नाराजी होती. गठ्ठा मतदान झाले. रात्री एसएमएस फिरले. आदेश, फतवे आले. खूप नाराजी होती. अशा एक ना अनेक कथा, उपकथा सामान्यांचे मनोरंजन करीत असल्या तरी उमेदवार आणि त्यांच्या समर्थकांचा उन्हाळ्यात आणखी उकाडा वाढवित आहे. या चर्चेत कितपत तथ्य आहे, हे सांगता येत नसले तरी उमेदवारांच्या काळजाचा ठोका मात्र चुकत आहे, हे निश्चित.
कमी-अधिक मतदानाचा फायदा नेमका कोणाला होतो, याचे शास्त्रीय अनुमान काढता येणे अवघड आहे. तशी पध्दतीही नाही. सामान्यपणे असे म्हटले जाते की, कमी मतदान असेल तर ते सत्ताधाऱ्यांना फायद्याचे ठरते. प्रतिस्पर्धी उमेदवार अधिक मतदान करुन घेऊ शकला नाही, असा त्यातून अर्थ काढला जातो. या तर्कात फारसे तथ्य वाटत नाही. कारण मतदान कमी झाले, याचा अर्थ दोन्ही उमेदवारांविषयी नाराजी असू शकते. ‘नोटा’ या नव्या पर्यायाची उपलब्धता असली तरी मतदान केंद्रापर्यंत जाण्याचे कष्ट मतदार घेत नाही. मतदानाला दांडी मारुन रोष प्रकट केला जातो. मतदान अधिक झाले तर विरोधी उमेदवाराला फायदा होतो, असा तर्क मांडणारे २०१४ च्या मोदी लाटेच्या परिणामाकडे अंगुलीनिर्देश करतात. १९७७, १९८४ आणि २०१४ या तीन निवडणुका एखाद्या घटनेने प्रेरित होऊन लढल्या गेल्या. त्याचे परिमाण इतर निवडणुकांना लावता येणे अवघड आहे. त्यामुळे शक्यतांवर चर्चा सुरु ठेवूया.