‘बॅड बँक’ भविष्यातली ‘‘गुड बँक’’ होऊ शकेल; पण...

थकीत कर्जांच्या वसुलीसाठी जप्त केलेल्या मालमत्तांची देखभाल, योग्य विल्हेवाट आणि विक्री करण्यासाठी बॅड बँकेची चांगली मदत होऊ शकेल, हे नक्की!

प्रा. नंदकुमार काकिर्डे, आर्थिक घडामोडींचे अभ्यासक

सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी त्यांची अनुत्पादित, थकीत कर्जे ॲसेट रिकन्स्ट्रक्शन कंपनी - ‘एआरसी’ला विकायची व त्या स्वतंत्र संस्थेने थकीत कर्जाच्या मालमत्ता बाजारात विकण्याचे बाळंतपण, कर्जवसुलीची कार्यवाही कार्यक्षमतेने करावयाची, अशी बॅड बँकेची मुख्य कल्पना आहे, याचा तपशील आपण काल या लेखाच्या पूर्वार्धात पाहिला. ही कल्पना यशस्वी होण्यासाठी या ‘एआरसी’कडे तज्ज्ञ अधिकारी नेमता येऊ शकतात. या बँकेचे वित्तीय उत्तरदायित्व, विविध कर्जांची योग्य विभागणी, रचना हा त्यातील महत्त्वाचा मुद्दा. अनेक कारणांमुळे व्यापारी, उद्योजक, व्यावसायिक यांना दिलेली कर्जे फेडली जात नाहीत. ती अनुत्पादित म्हणजे थकीत कर्जे होतात. अनेक वेळा उद्योग व्यवसाय अडचणीत येतो, काही वेळा कंपनीच्या प्रवर्तकांचे निर्णय चुकतात व कंपन्या, व्यापार, उद्योग तोट्यात जातो. बँका या प्रामुख्याने वित्तीय संस्था आहेत. त्यांचे काम ठेवींद्वारे पैसा उभारणे व गरजूंना योग्य दराने कर्जे देणे हे आहे. हे एकप्रकारे सावकारीचेच काम आहे.

बँकांचा ग्राहकवर्ग व्यापक स्वरूपाचा असतो. अशा ग्राहकांना कर्जवाटप करणे हे सुद्धा एकप्रकारचे आर्थिक शास्त्र आहे. त्यात मोठी जोखीम आहे हे निर्विवाद. बँकांना कर्जवसुलीसाठी सर्वप्रकारच्या न्यायालयीन मार्गांचा वापर करता येतो तरीही त्यासाठी लागणारा वेळ, त्यातील दिरंगाई बँकांना आर्थिकदृष्ट्या परवडत नाही. जप्त केलेल्या मालमत्तांची देखभाल, योग्य विल्हेवाट लावणे म्हणजे विक्री करणे हे सहजगत्या साध्य होत नाही. त्यामुळेच यावर तोडगा म्हणून या बॅड बँकेची चांगली मदत होऊ शकते. बॅड बँक स्थापन करणे, त्याच्यामार्फत थकीत कर्जे वसूल करणे हा तात्पुरता उपाय म्हणून निश्चित चांगला वाटतो. मात्र, हा कायमचा पर्याय होऊ शकेल का, याबाबत अद्याप साशंकता आहे.

देशाची आजची कर्जविषयक बाजारपेठ बजबजपुरीसारखी आहे. त्यात अनेकदा राजकीय हस्तक्षेप असतो. कर्जे ही फेडण्यासाठीच असतात, ती थकीत करून बुडवण्यासाठी नसतात, ही मानसिकता सर्व पातळ्यांवर निर्माण करण्याची नितांत आवश्यकता आहे. आज घडीला सार्वजनिक क्षेत्रातील थकीत किंवा अनुत्पादित कर्जांची आकडेवारी, वसुलीची परिस्थिती पाहिली तर हताश व्हायला होते. न्यायालयीन मार्ग हा काही थकीत कर्जाच्या वसुलीचा एकमेव मार्ग नाही. अनेक कर्जदार चांगल्या तज्ज्ञ वकिलांची फौज तैनात करून केवळ तांत्रिक कारणांवरून बँकांच्या वसुलीमध्ये सतत आडकाठी निर्माण करत असतात. काहीवेळा न्यायालयांचे निर्णयही अतर्क्य, कर्ज व्यवहाराकडे दुर्लक्ष करणारे असतात.

आज देशामध्ये ‘एआरसी’ यंत्रणा कार्यान्वित आहे. त्यांच्याकडे थकीत कर्जदारांच्या मालमत्ता विकून त्यातून पैसा परत मिळवला जात आहे, अशा ‘एआरसीं’ची रिझर्व्ह बँकेकडे नोंदणीही झालेली आहे. साधारणपणे २८ ते ३० एआरसी सध्या कार्यरत आहेत. त्या प्रत्येक कंपनीकडे स्वत:चा किमान शंभर कोटी रुपयांचा निधी आहे. त्यांना सतत जास्त भांडवलाची गरज लागते. केंद्र सरकारने या बॅड बँकेसाठी विशेष निधी उपलब्ध करून द्यायचे ठरवले आहे. मात्र, रिझर्व्ह बँकेने देशात सध्या कार्यरत असलेल्या छोट्या ‘एआरसी’चे विलीनीकरण करून मोठ्या भांडवलाच्या एआरसी निर्माण केल्या पाहिजेत. यामुळे ज्या मालमत्तांच्या बाबतीत काही अडीअडचणी आहेत, त्यावर योग्य आर्थिक मार्ग निघू शकतो. थकीत मालमत्तांना स्पर्धात्मक, चांगली व योग्य किंमत येऊ शकेल. या मालमत्ता खरेदी करण्यासाठी चांगले गुंतवणूकदार पुढे येणे हेही जाणीवपूर्वक करण्याची आवश्यकता आहे. परदेशी गुंतवणूकदार यामध्ये सहभागी होऊ लागले तर खूप चांगल्या पद्धतीने विविध मालमत्तांची विक्री होऊ शकते. या अडचणीतील मालमत्ता घेण्यासाठी खासगी कंपन्यांना, योग्य गुंतवणूकदारांना संधी देण्याची आवश्यकता आहे. वित्तसेवा कंपन्या; विमा कंपन्या, बँका, राज्य वित्त कंपन्या व अन्य कंपन्यांना यात गुंतवणुकीची संधी देता येऊ शकते. उच्च उत्पन्न असणारे व्यक्तिगत गुंतवणूकदार, हिंदू अविभक्त कुटुंबे यांनाही खरेदीची संधी देता येऊ शकते.

जगभरात अनेक देशांमध्ये ॲसेट रिकन्स्ट्रक्शन कंपनी -एआरसीचे प्रयोग यशस्वी झाले आहेत. त्यातील दोष काढून टाकून ती सर्व प्रक्रिया जास्तीत जास्त पारदर्शक करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी केंद्र सरकारचा भक्कम आर्थिक व प्रशासकीय पाठिंबा या बॅड बँकेला लाभला तर मात्र एक चांगली ‘बॅड बँक’ सुरू होऊन तात्पुरती का होईना दुखण्यावरची मलमपट्टी केली जाईल. केंद्र सरकार, रिझर्व्ह बँकेने याबाबतीत सकारात्मक दृष्टिकोन ठेवला तर ही ‘बॅड बँक’ भविष्यात गुड बँक बनवणे अशक्य नाही.(उत्तरार्ध)
nandkumar.kakirde@gmail.com.