बँक घोटाळा : मोदी सरकार अखेर धोबीघाटावर आले!

राष्ट्राध्यक्ष ओबामांच्या भारतभेटीप्रसंगी, पंतप्रधान मोदींनी ‘नरेंद्र दामोदरदास मोदी’ अक्षरे कोरलेला लक्षावधी रुपये किमतीचा जो निळा सूट परिधान केला

सुरेश भटेवरा
(राजकीय संपादक, लोकमत)
राष्ट्राध्यक्ष ओबामांच्या भारतभेटीप्रसंगी, पंतप्रधान मोदींनी ‘नरेंद्र दामोदरदास मोदी’ अक्षरे कोरलेला लक्षावधी रुपये किमतीचा जो निळा सूट परिधान केला, ती मौल्यवान भेट पंतप्रधानांना अर्पण करणारा हिरे व्यापारीच होता. रमेशकुमार भिकाभाई विराणी हे त्याचे नाव. मूळ गुजरातचा मात्र कालांतराने एनआरआय बनलेला हा हिरे व्यापारी, आंतरराष्ट्रीय कीर्तीच्या कॉर्प ग्रुपच्या माध्यमातून हिरे अन् हिºयांच्या अलंकाराचा व्यापार, बेल्जियम, स्वित्झर्लंड, चीन, तैवान, दुबई अशा विविध देशात यशस्वीरीत्या करतो आहे. सर्वांना आठवतच असेल की या ‘बदनाम’ सुटामुळेच मोदी सरकारला ‘सूटबूट की सरकार’असा किताब राहुल गांधींनी बहाल केला होता. अनपेक्षित उपमेने संतापलेल्या मोदींनी अखेर या सुटाचा लिलाव घडवला व देणगीचा देखावा उभा करण्यासाठी लिलावाची रक्कम वापरली. सुटाच्या लिलावात अंतिम बोली ४ कोटी ३१ लाख रुपयांची लागली. ती लावणारा देखील दुसरा हिरे व्यापारीच होता. सुरतच्या या हिरे सम्राटाचे नाव होते लालजीभाई पटेल. त्यानंतर दोन वर्षांनी पंजाब नॅशनल बँकेसह समस्त बँकिंग व्यवस्थेच्या विश्वासार्हतेवर दरोडा घालणारे मामा भाचे, नीरव मोदी आणि मेहुल चोकसी, हे दोघेही पुन्हा हिरे व्यापारीच. मोदी सरकारच्या पोकळ कर्तबगारीचे आणि भारताच्या दिवाळखोर बँकिंग व्यवस्थेचे या दोघांनी जगभर धिंडवडे काढले आहेत.
पंतप्रधान मोदींनी चार वर्षात अनेक देशांचे दौरे केले. या दौºयांमधे कॉर्पोरेट मित्रांना सरकारच्या खांद्यावर चढवून परदेशात नेले. पंतप्रधानांसोबत डावोस दौºयातील छायाचित्रात, नीरव मोदी स्पष्टपणे दिसतो आहे. या अतिउत्साहाचे दुष्परिणाम आज सारा देश भोगतो आहे. २०१६ च्या नोव्हेंबर महिन्यात पंतप्रधान मोदींनी ५०० आणि १००० च्या नोटा चलनातून रद्द करण्याचा अचाट निर्णय घेतला. दोन महिन्यात दिवसरात्र रांगा लावून लोकांनी ९९ टक्के चलनी नोटा बँकांमधे जमा केल्या. या प्रचंड रकमेचे करायचे काय? हा बँकांपुढे प्रश्न होताच. नोटाबंदीनंतर अवघ्या दोन महिन्यात, बेकायदेशीर मार्गाने त्याला पाय फुटले. नीरव मोदी, मेहुल चोकसीसारख्या फ्रॉड हिरे व्यापाºयांनी कौशल्याने त्यावर दरोडा घातला. त्यात पंजाब नॅशनल बँकेच्या हजारो कोटींची लूट झाली. परदेशातील काळे पैसे तर भारतात आलेच नाहीत, त्याऐवजी भारतीय बँकांमधील सर्वसामान्यांचे पांढरे पैसे सहजगत्या परदेशात निघून गेले. ‘आता अजिबात त्याची परतफेड करता येणार नाही’, अशी निर्लज्ज गर्जना बँकेला पाठवलेल्या पत्रात नीरव मोदीने केली आहे. या गुन्ह्याबाबत दाखल एफआयआरमधे नमूद करण्यात आले आहे की, ९ फेब्रुवारी २०१७ ते १४ फेब्रु २०१७ या एका सप्ताहात ३२२ लाख डॉलर्सचे लेटर आॅफ अंडरटेकिंग ‘एलओयू’ नीरव मोदी, मेहुल चोकसी यांच्या फर्मच्या नावाने बँकेतून जारी करण्यात आले. ‘एलओयू’ चे घबाड हाती लागताच, नीरव मोदीने त्या आधारे परदेशी बँकांमधून कर्ज उचलले. इतकेच नव्हे तर भारतात एफआयआर दाखल झाल्यानंतरही आपल्या ब्रँडची नवी दुकाने थाटात उघडीत, परदेशात तो सुखेनैव हिंडत राहिला.
पंजाब नॅशनल बँक घोटाळा केवळ कर्जाच्या परतफेडीचा नाही तर बँक गॅरेंटीचे दस्तऐवज फसवणुकीच्या मार्गाने मिळवून दुसºया बँकांमधून पैसे काढण्याचा आहे. पैसे काढले गेलेत. सुरुवातीला सांगितले की ११ हजार कोटींची लूट झाली. आता हा आकडा वाढतच चालला आहे. पंजाब नॅशनल बँक ही देशातील दुसºया क्रमांकाची राष्ट्रीयकृत बँक, तिचे शेअर्स धाडकन कोसळले. ते खरेदी केलेल्या लाखो भागधारकांची १० हजार कोटींहून अधिक रक्कम बुडाली. अन्य सरकारी बँकांच्या शेअर्सची अवस्थाही दयनीयच आहे. आर्थिक क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या ताज्या आकलनानुसार, हा घोटाळा ६० हजार कोटींचाही आकडा पार करणार आहे. पंतप्रधानांनी बँक घोटाळयाबाबत मात्र अजून चकार शब्दही उच्चारलेला नाही. सरकारची अब्रू वाचवायला सर्वप्रथम संरक्षणमंत्री, कायदा मंत्री, मनुष्यबळ विकास मंत्री असे तीन मंत्री तैनात केले गेले. कालांतराने रेल्वेमंत्री अन् तब्बल आठवडाभराने अर्थमंत्रीदेखील एका कार्यक्रमात बोलले. घडलेल्या दुर्घटनेबाबत एकाही मंत्र्याचे कथन आश्वासक नव्हते. घोटाळा पूर्वीच्या सरकारच्या काळातील आहे, असे ठोकून देण्याचा प्रयत्न सुरुवातीला झाला. त्यासाठी किमान पाच वर्षे तरी मागे जाणे आवश्यक होते. तथापि घोटाळयाच्या जवळपास साºयाच तारखा आपल्याच कारकिर्दीतील आहेत, असे लक्षात येताच पंचाईत झाली अन् हा बाणही वाया गेला. मग हा घोटाळा केवळ बँकेपुरता मर्यादित आहे हे पटवण्याचा अट्टाहास झाला. जिथे फ्रॉड झाला ती बँक देशात दुसºया क्रमांकाची सरकारी बँक आहे. त्याच्या व्यवहारांवर नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी रिझर्व बँकेसह केंद्र सरकारचीही आहे, याची जाणीव होताच, तिथेही बॅकफूटवर यावे लागले.
आपल्या कष्टाचे पैसे सरकारी बँकांमधेही सुरक्षित राहणार नसतील तर ठेवायचे तरी कुठे? या भीतीपोटी सर्वसामान्य लोक सध्या हादरले आहेत. विम्यामुळे बँकेतील ठेवींपैकी फक्त एक लाख रुपये सुरक्षित असतात. बाकीच्या रकमेची हमी कोण देणार? बारीक सारीक सेवांसाठी अलीकडे बँका ग्राहकांकडून पैसे वसूल करीत आहेत. सेव्हिंग्ज खात्यावर अवघे चार टक्के व्याज मिळते. ग्राहकांच्या खात्यातील पूर्ण रकमेचा विमा यापुढे बँकेने उतरवला पाहिजे. या विम्याचा ७५ टक्के हप्ता सरकार अन् बँकेने भरावा अन् २५ टक्के ग्राहकाकडून वसूल करावा, अशी योजना तात्काळ अमलात आली तर बँकांबाबत ढळलेला जनतेचा विश्वास थोडाफार तरी परत मिळवता येईल.
काही स्वयंघोषित अर्थतज्ज्ञ सरकारी बँकांचे खासगीकरण करून टाका, असा अनाहूत सल्ला देत सुटले आहेत. नोटाबंदीच्या काळात सरकारी बँकांमधील कर्मचारी रात्रंदिवस राबले तेव्हा अथवा आपल्या दैनंदिन कामातून वेळ काढून लक्षावधी जनधन खाती हेच कर्मचारी उघडत होते, तेव्हाही कुणी असे म्हटले नाही. विविध प्रकारच्या पंतप्रधान विमा योजना, मनरेगा, खासगी इन्शुरन्स कंपन्यांसाठी ग्राहकांचे विमा उतरवण्याचे काम, पेन्शन खात्यात किरकोळ रकमांच्या उलाढालीचे काम, म्युच्युअल फंडाच्या मार्केटिंगचे काम अशी कितीतरी अतिरिक्त कामे याच कर्मचाºयांवर बळजबरीने लादण्यात आली आहेत. तेव्हाही हे बँक कर्मचारी कामचुकार आहेत असे कुणी म्हटले नाही. आता अचानक राष्ट्रीकृत बँकांच्या खासगीकरणाची चर्चा सुरू झाली. रोगापेक्षा इलाज भयंकर असाच हा प्रकार आहे. लोकांच्या संतापाची कारणे अनेक आहेत. ताजा प्रसंग अर्थातच गंभीर आहे. आपल्या एकहाती कार्यशैलीबद्दल शेखी मिरवणारे मोदी सरकार धोबीघाटावर आले हे बरेच झाले. मागचे पुढचे सारेच हिशेब या निमित्ताने चुकते होतील.