बँक घोटाळे: राजकीय इच्छाशक्तीची गरज

बँकांमधील घोटाळ्यांना खरेच चाप लावायचा असल्यास व्यवस्थेमध्ये आमुलाग्र बदल घडविण्याची गरज आहे.

ठळक मुद्देदेशातील सर्व प्रमुख आणि मोठे घोटाळे राष्ट्रीयीकृत आणि खासगी व्यापारी बँकांमध्येच झाले आहेत.विजय मल्ल्या, निरव मोदी, मेहूल चोकसी इत्यादी ठगांनी राष्ट्रीयीकृत बँकांनाच प्रामुख्याने ठगवले आहे. सहकारी बँकांना रिझवर््ह बँकेच्या छत्राखाली आणणे ही काही घोटाळे संपुष्टात येण्याची हमी मानता येणार नाही.

केंद्र सरकारने बुधवारी सहकारी बँकांवर लगाम कसणारा निर्णय घेतला. पंजाब आणि महाराष्ट्र सहकारी बँकेतील घोटाळा समोर आल्यानंतर सरकारकडून अशा पावलाची अपेक्षा होतीच! बँकिंग नियामक कायद्यात सुधारणा करण्याच्या सरकारच्या निर्णयानुसार, आता सर्व सहकारी बँकांवरील मध्यवर्ती बँकेचे, म्हणजेच रिझवर््ह बँकेचे नियंत्रण वाढणार आहे. आतापर्यंत सहकारी बँकांवर मध्यवर्ती बँकेसोबतच राज्य सरकारांचेही नियंत्रण असायचे. त्यातून सुटका करून घेण्यासाठी काही नागरी सहकारी बँकांनी एकापेक्षा जास्त राज्यांमध्ये शाखा उघडून मल्टी स्टेट बँकेचा दर्जा मिळवला होता. त्यामुळे त्यांची राज्य सरकारच्या नियंत्रणातून आपोआप मुक्तता होत असे.
सरकारच्या ताज्या निर्णयामुळे सहकारी बँकांची आर्थिक अवस्था बिघडल्यास, मध्यवर्ती बँक त्या बँकेचे नियंत्रण स्वत:कडे घेऊ शकेल. त्याचप्रमाणे यापुढे मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणजेच सीईओ नेमताना सहकारी बँकांना मध्यवर्ती बँकेची परवानगी घ्यावी लागेल आणि सहकारी बँकांचे लेखा परीक्षण मध्यवर्ती बँकेच्या मार्गदर्शक तत्वांनुसारच होईल. मध्यवर्ती बँकेच्या अहवालानुसार, मार्च २०१८ अखेर देशात १,५४४ नागरी सहकारी बँका, तर ९६,२४८ ग्रामीण सहकारी बँका होत्या. त्यापैकी नागरी सहकारी बँकांवर मध्यवर्ती बँकेचे यापूर्वीही बऱ्यापैकी नियंत्रण होते; मात्र ग्रामीण सहकारी बँकांवर, ज्यामध्ये जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांचाही समावेश होतो, मध्यवर्ती बँकेचे फारसे नियंत्रण नव्हते. त्या बँका प्रामुख्याने राज्य सरकारांच्या धोरणांनुसारच चालविल्या जातात.
केंद्र सरकारच्या ताज्या निर्णयाचा संपूर्ण तपशील अद्याप कळला नसला तरी, सूत्रांकडून प्राप्त माहितीनुसार, हा निर्णय नागरी सहकारी बँकांपुरताच मर्यादित असणार आहे. बँकिंग नियामक कायद्यात २०१२ मध्ये करण्यात आलेल्या दुरुस्ती अन्वये मध्यवर्ती बँकेला मल्टी स्टेट नागरी सहकारी बँकांचे संचालक मंडळ बरखास्त करण्याचा अधिकार मिळाला होता. बँकिंग नियामक कायद्यातील ताज्या सुधारणेमुळे एकाच राज्यात कार्यरत असलेल्या नागरी सहकारी बँकांसंदर्भातही मध्यवर्ती बँकेला तसेच अधिकार प्राप्त होणार आहेत. आतापर्यंत एकाच राज्यात कार्यरत असलेल्या नागरी सहकारी बँकांना राज्य सहकारी संस्था कायदा लागू होत असे.
सहकारी बँकांमधील घोटाळ्यांना चाप लागावा, या उद्देशाने केंद्र सरकारने बँकिंग नियामक कायद्यात सुधारणा करीत मध्यवर्ती बँकेला अधिक अधिकार बहाल करण्याचा निर्णय घेतला खरा; मात्र त्यासंदर्भातील मध्यवर्ती बँकेचा इतिहास काही फारसा आशादायक म्हणता येणार नाही. देशातील सर्व राष्ट्रीयीकृत आणि खासगी व्यापारी बँकांसाठी पूर्वीपासूनच रिझवर््ह बँक हीच एकमेव नियामक संस्था आहे. जर बँकांचे नियमन रिझवर््ह बँकेकडे दिल्याने घोटाळ्यांना चाप लागला असता, तर मग राष्ट्रीयीकृत आणि खासगी व्यापारी बँकांमध्ये घोटाळे व्हायलाच नको होते. इतिहास मात्र वेगळाच आहे.
देशातील सर्व प्रमुख आणि मोठे घोटाळे राष्ट्रीयीकृत आणि खासगी व्यापारी बँकांमध्येच झाले आहेत. विजय मल्ल्या, निरव मोदी, मेहूल चोकसी इत्यादी ठगांनी राष्ट्रीयीकृत बँकांनाच प्रामुख्याने ठगवले आहे. त्यामुळे सहकारी बँकांना रिझवर््ह बँकेच्या छत्राखाली आणणे ही काही घोटाळे संपुष्टात येण्याची हमी मानता येणार नाही. केंद्र सरकारच्या या पावलामुळे एक मात्र होऊ शकेल. राजकीय पुढाऱ्यांच्या दबावामुळे सहकारी बँकांमध्ये, विशेषत: जिल्हा सहकारी बँका आणि राज्य सहकारी बँकांमध्ये जे घोटाळे होतात, त्याला प्रतिबंध होऊ शकेल.
बँकांमधील घोटाळ्यांना खरेच चाप लावायचा असल्यास व्यवस्थेमध्ये आमुलाग्र बदल घडविण्याची गरज आहे. कितीही हुशार ठग असला तरी जोपर्यंत त्याला व्यवस्थेत सहभागी असलेल्या व्यक्तीकडून मदत होत नाही, तोपर्यंत तो घोटाळा करूच शकत नाही. हे लक्षात घेता, व्यवस्थेत सहभागी व्यक्ती कुणालाही व्यवस्थेलाच छेद देण्यात सहकार्य करू शकणार नाही, असे बदल करण्याची गरज आहे. त्यानंतरही कुणी तसा प्रयत्न केलाच तर त्या व्यक्तीला जलद गतीने आणि अत्यंत कडक शिक्षा करण्याची, त्याची व त्याच्या वारसांची संपूर्ण संपत्ती गोठविण्याची व्यवस्था केली पाहिजे. हा धाकच बँक घोटाळ्यांना चाप लावू शकतो; मात्र त्यासाठी आवश्यक ती इच्छाशक्ती राजकीय नेतृत्व दाखविणार आहे का? हाच तर खरा कळीचा प्रश्न आहे!

- रवी टाले    
ravi.tale@lokmat.com