बँकांचे खातेदार वाऱ्यावर

लोकांकडून ठेवींच्या रूपाने व्याजाने पैसे घेऊन ते गरजूंना व्याजाने कर्जाऊ देणे हाच बँकांचा मुख्य व्यवसाय. यातील दुसरा भाग किती चांगल्याप्रकारे हाताळला जातो यावर ठेवींची सुरक्षितता असते. या दुसºया भागाच्या बाबतीत बँकांची कामगिरी आश्वासक नाही.

पंजाब अ‍ॅण्ड महाराष्ट्र सहकारी बँकेवर (पीएमसी बँक) रिझर्व्ह बँकेने निर्बंध घातल्याने खात्यात पैसे असूनही अडीअडचणीला ते काढता येत नसल्याने हजारो खातेदार हवालदिल झाले. याच विवंचनेच्या तणावाने तीन खातेदारांचा गेल्या काही दिवसांत मृत्यू झाल्याची बातमी खातेदारांची अवस्था स्पष्ट करण्यास पुरेशी बोलकी आहे.

यानिमित्ताने सामान्य माणसाने आयुष्यभर पै-पै साठवून बँकांमध्ये ठेवलेल्या पैशाची सुरक्षितता आणि खातेदारांच्या हितरक्षणासाठी असलेली प्रचलित व्यवस्था हा विषय पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. १९५० च्या दशकात देशातील काही बँका बुडाल्यावर केंद्र सरकारने खातेदारांच्या बँकांमधील ठेवींना विम्याचे सुरक्षा कवच देण्यासाठी १९६१ मध्ये ‘डिपॉझिट इन्श्युरन्स अ‍ॅण्ड क्रेडिट गॅरेन्टी कॉर्पोरेशन’ सुरू केली. हे पूर्णपणे रिझर्व्ह बँकेच्या मालकीचे व नियंत्रणाखालील महामंडळ आहे. देशातील सर्व सरकारी, व्यापारी, खासगी, सहकारी व परकीय बँकांना त्यांच्याकडील खातेदारांच्या ठेवींचा विमा या महामंडळाकडे उतरविणे सक्तीचे आहे. सध्या सरसकटपणे एक लाख एवढी विम्याची रक्कम आहे व ठेवीच्या दर १०० रुपयांसाठी १० पैसे या दराने प्रीमियम आकारला जातो. यासाठी एकाच बँकेत एका नावाने असलेली सर्व खाती एकच मानले जाते. परंतु बहुसंख्य खातेदारांसाठी हे विम्याचे मानसिक समाधानही असून नसल्यासारखे आहे. याचे कारण असे की, सध्या बँकांमध्ये असलेल्या ठेवींमध्ये फक्त २८ टक्के खाती एक लाख किंवा त्याहून कमी रकमेची आहेत.

म्हणजे ७० टक्क्यांहून जास्त खातेदारांना त्यांच्या खात्यातील एक लाखाच्या वरच्या रकमेला विम्याचे संरक्षण नाही. म्हणूनच विम्याची ही मर्यादा वाढविण्याची गरज आहे. पण मुळातच हे महामंडळ खातेदारांच्या हितासाठी चालविले जाते की रिझर्व्ह बँकेचा गल्ला भरण्यासाठी चालविले जाते, असा प्रश्न पडतो. सध्या एकूण २,०९८ बँकांमधील ठेवींना हे महामंडळ तुटपुंजे विमा संरक्षण पुरविते. अवघ्या ५० कोटी रुपयांच्या भांडवलाने स्थापन झालेल्या या महामंडळाने गेल्या सहा दशकांत बँकांकडून विम्याच्या प्रीमियमपोटी अब्जावधी रुपये कमावले आहेत. गेल्या वर्षाच्या प्रीमियमचीच रक्कम १२ हजार कोटी रुपयांच्या घरात होती. याउलट महामंडळाने ठेवीदारांना विम्यापोटी जेमतेम ३,१०० कोटी रुपये दिले आहेत. ही रक्कमही महामंडळ नंतर बँकांकडून वसूल करते. म्हणजे स्वत:चा एकही पैसा खर्च न करता बख्खळ कमाईचा हा गोरखधंदा, ठेवीदारांच्या हितरक्षणाच्या गोंडस नावाखाली, रिझर्व्ह बँकेच्या माध्यमातून सरकार करते. बँका क्वचितच बुडतात, पण लोकांचा विश्वास कायम ठेवण्यासाठी ही व्यवस्था पूर्णपणे निकम्मी आहे.

कायद्यानुसार बँकांनी दिलेल्या कर्जांचाही विमा उतरविण्याची जबाबदारी याच महामंडळावर आहे. कर्जांचा विमा उतरविणे बँकांना सक्तीचे नाही, यातच खरी मेख आहे. कारण अशी सक्ती केली असती तर, कर्जे कशी दिली जातात व त्यांची वेळेवर परतफेड होते की नाही यावरही रिझर्व्ह बँकेस लक्ष ठेवावे लागले असते. बँकिंग रेग्युलेशन अ‍ॅक्टनुसार बँकांवर संपूर्ण नियमनाचे अधिकार फक्त रिझर्व्ह बँकेस आहेत. ते काम रिझर्व्ह बँक नीटपणे करत नाही हे बँकांच्या बुडीत कर्जांच्या वाढत्या डोंगरावरून दिसतेच. लोकांकडून ठेवींच्या रूपाने व्याजाने पैसे घेऊन ते गरजूंना व्याजाने कर्जाऊ देणे हाच बँकांचा मुख्य व्यवसाय असतो. यातील दुसरा भाग किती चांगल्याप्रकारे हाताळला जातो यावर पहिल्या भागातील ठेवींची सुरक्षितता अवलंबून असते. या दुसºया भागाच्या बाबतीत बँकांची कामगिरी आश्वासक नाही. यातून निर्माण होणाºया जोखमीसाठीच ठेवींच्या विम्याची व्यवस्था असते. बँका क्वचितच बुडतात हे खरे असले तरी ठेवीदारांचा विश्वास हाच या धंद्याचा प्राण आहे. बदलत्या काळानुसार पैसे ठेवण्याचे अन्य मार्ग उपलब्ध झाले असले तरी आजही ६६ टक्के भारतीय बचतीसाठी बँकांमध्ये पैसे ठेवतात. ही रक्कम सुमारे ३० लाख कोटी आहे. पण सध्याची व्यवस्था याच ठेवीदारांना वाºयावर सोडणारी असावी ही खेदाची बाब आहे.