बापूंनी कधीच ‘भारतमाता की जय’ म्हटले नव्हते !

भारतीय जनता पार्टीच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या बैठकीत नुकत्याच मंजूर एका ठरावात असे म्हटले आहे की राज्यघटनेने देशाला भारत म्हणून संबोधलेले असल्याने ‘भारतमाता की जय’

- रामचन्द्र गुहा
(इतिहासकार आणि राजकीय समीक्षक)

भारतीय जनता पार्टीच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या बैठकीत नुकत्याच मंजूर एका ठरावात असे म्हटले आहे की राज्यघटनेने देशाला भारत म्हणून संबोधलेले असल्याने ‘भारतमाता की जय’ अशी घोषणा देण्यास विरोध करणे म्हणजे राज्यघटनेचादेखील अपमान आहे. ही केवळ एक घोषणा नसून तो असंख्य स्वातंत्र्ययोेद्ध्यांचा स्वातंत्र्याच्या लढाईतील स्फूर्ती-मंत्र आहे, कोट्यवधी लोकांच्या हृदयाचे स्पंदन आहे.
भाजपामध्ये अनेक वरिष्ठ विधिज्ञ आहेत, त्यांनी नि:संशय घटना वाचली असेल, मी सुद्धा वाचली आहे. मला जे समजले आहे, त्या प्रमाणे भारताच्या राज्यघटनेमध्ये कुठल्याच घोषणेचा उल्लेख नाही. पण तिने कुठल्या घोषणेला बंदीसुद्धा घातलेली नाही. मी माझ्या दोन अभ्यासू मित्रांकडून याची खात्री करुन घेतली आहे. राज्यघटनेच्या तिसऱ्या सूचीत लोकप्रतिनिधी, मंत्री आणि न्यायाधीशांनी पदाचा कारभार हाती घेण्याआधी घ्यावयाची शपथ दिली आहे. लोकप्रतिनिधींना भारताचे सार्वभौमत्व आणि अखंडता अबाधित राखून ठेवण्याची शपथ देण्यात येते तर मंत्री आणि न्यायाधीशांना आधीच्या गोष्टीत भर घालून राज्यघटना आणि तिच्यातील कायद्याशी बांधील राहण्याची तसेच कारभार चालवताना त्यांच्यातील क्षमता, ज्ञान आणि न्यायबुद्धी यातील सर्वोत्तम देण्याची व कुठलेच भय, पक्षपात किंवा दुर्विचार न करण्याची शपथ दिली जाते. पण यात कुठेच भारत, माता किंवा भारतमाता असा उल्लेख नाही.
घटनेच्या मुलभूत आदर्शांमध्ये बहु-पक्षीय लोकशाही, वय, लिंग, जात आणि धर्म न बघता सर्व नागरिकांमध्ये समानता, सामाजिक आणि राजकीय वाद सोडवताना हिंसेचा त्याग यांचा अंतर्भाव आहे. तसेच जर एखादा आमदार किंवा खासदार, मग तो कुठल्याही पक्षाचा असो, जर तो असे म्हणत असेल किंवा घोषणा देत असेल की तो राज्याला हिंसेच्या आधारावर उलथवून टाकीन किंवा तो असे म्हणत असेल की भारताचे तुकडे करून त्याचे २९ देश निर्माण व्हावेत तर ती व्यक्ती नक्कीच
राज्यघटनेचा अवमान करीत आहे. असाच आरोप मंत्री आणि न्यायाधीशांवरही लावता येऊ शकतो, अर्थात तेदेखील वरील बाबी करीत असतील तर. याशिवाय महिलांपेक्षा पुरुष वा इतरांपेक्षा ब्राह्मण श्रेष्ठ आहेत किंवा हुकुमशाही लोकशाहीपेक्षा श्रेष्ठ आहे, असे जर कुणी म्हटले तर तो नक्कीच राज्यघटनेचा अवमान ठरेल.
पण असे कुठेच म्हटले गेलेले नाही की मंत्री, लोकप्रतिनिधी किंवा न्यायाधीश यांनी किंवा अब्जावधी भारतीय नागरिकांपैकी कुणी ‘भारतमाता की जय’ म्हणण्यास नाकारले तर तो राज्यघटनेचा अवमान ठरेल. या पार्श्वभूमीवर भाजपाच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीचा दावा कायदेशीररीत्या आणि ऐतिहासिकदृष्ट्याही फोल ठरतो. हे खरे आहे की ‘भारतमाता की जय’ या घोषणेने स्वातंत्र्ययुद्धात प्रेरणा दिली आहे. पण त्याशिवाय आणखीही काही घोषणा प्रेरक ठरल्या होत्या. नास्तिक आणि समाजवादी विचारसरणीचा क्र ांतीकारक भगतसिंग व त्यांच्या सहकाऱ्यांची आवडती घोषणा होती ‘इन्किलाब जिंदाबाद’. तिसरी घोषणा होती ‘जय हिंद’ जी सुभाषचंद्र बोस आणि त्यांच्या आजाद हिंद सेनेकडून दिली जात होती.
भाजपा जर महात्मा गांधीना राष्ट्रभक्त मानीत असेल तर गांधींनी घोषणा देण्यावर भर दिला नव्हता. त्यांचा भर तळागाळापासूनच्या सामाजिक बदलांवर होता. त्यात जात आणि लिंग भेद निर्मूलन, धार्मिक सलोखा, अहिंसा आणि स्वावलंबन यांचा समावेश होता. त्यांनी कधीही ‘इन्किलाब जिंदाबाद’ या घोषणेचे समर्थन केले नाही. कारण राजकीय उद्देशांकरता त्यांना हिंसा मान्य नव्हती. त्यांनी स्वत:ही कधी ‘भारतमाता की जय’ असे म्हटले नाही. त्यांनी एकदा वाराणसी येथील भारतमाता स्मारकाला भेट दिली, तेव्हां तेथील विश्वस्तांना धार्मिक सलोखा, शांती आणि प्रेमाचा प्रचार करण्याचा सल्ला दिला होता.
गांधीजींचा भर शब्दांपेक्षा तत्वांवर अधिक होता. १९४६ साली त्यांनी भारतीय लष्कराच्या माजी अधिकाऱ्यांशी कोलकाता येथे बोलताना ‘जय हिंद’ ही भारतीय लष्कराची घोषणा असावी असे म्हटले होते. ही घोषणा युद्धात वापरली गेली तरी अहिंसक आंदोलनात वापरली जाण्यासही काही हरकत नाही असे गांधीजी म्हणाले होते. एकूण तीन घोषणांमध्ये गांधीजींनी जय हिंदलाच प्राधान्य दिले होते.
भाजपाची राष्ट्रीय कार्यकारिणी ‘भारतमाता की जय’ या घोषणेसाठी एवढी आग्रही का आहे हे कळत नाही. स्वत:च्या राष्ट्रीयत्वाची चाचपणी या घोषणेने व्हावी व त्याला नागरिकांचे पाठबळ मिळावे यासाठी का ते एवढे प्रयत्न करीत आहेत? यामागे कदाचित दोन कारणे असू शकतात. पहिले कारण धोरणात्मक असू शकते. सत्तेत आलेल्याला दोन वर्षे झाली तरी प्रचार काळात दिलेल्या वचनांपैकी थोडीच वचने एव्हाना पूर्ण झाली असल्याची सत्ताधारी भाजपाला जाणीव आहे. कृषी क्षेत्रातील नैराश्य, जातीय आणि अन्य हिंसा आणि बेरोजगारी यावरून नागरिकांचे लक्ष वळवून ते दुसरीकडे नेण्यासाठी हा पक्ष नागरिकांकडून विशिष्ट घोषणा देण्याची मागणी करीत, इतर घोषणांचा त्याग करण्यास सांगत असावा. याचा संबंध येऊ घातलेल्या उत्तर प्रदेशातील निवडणुकीशीदेखील आहे. तेथील राजकीय विरोधकांवर मात करण्यासाठी कट्टर राष्ट्रभक्तीचे कार्ड प्रभावी ठरेल असे भाजपाच्या वरिष्ठ नेत्यांना वाटत असावे. नव्वदच्या दशकात अयोध्या आंदोलनाने भाजपाचा मोठा उदय झाला होता. आता वीस वर्षानंतर भाजपा भारतमाता च्या आधारे तीच संधी शोधू पाहात आहेत.
राष्ट्रभक्ती दर्शविणाऱ्या घोषणा भारत गुलामीत असताना महत्वाच्या होत्या. इंग्रजांच्या राजवटीत आणि स्वातंत्र्ययुद्ध सुरु असताना ‘भारतमाता की जय’ किंवा ‘जय हिंद’ या घोषणांना वेगळे महत्व होते. पण आज स्वातंत्र्याच्या सत्तर वर्षानंतर नागरिकांना घसा कोरडा होईस्तोवर घोषणा देण्यासाठी जबरदस्ती करणे ही एक वेगळीच गोष्ट आहे. हा देश आणि येथील नागरिक अनेक सामाजिक आणि आर्थिक अडचणींशी झुंज देत आहेत. अशा वेळी राजकारण कराताना आणि राज्यकारभार चालवताना विशिष्ट घोषणांचा आग्रह धरणे म्हणजे चुकलेल्या प्राधान्यक्रमाचे विकृत प्रतिबिंब आहे.
१८व्या शतकातील इंग्लंडविषयी बोलताना सॅम्युअल जॉन्सन यांनी म्हटले होते की, देशभक्ती हे सैतानाचे शेवटचे घर आहे. २१व्या शतकात भारत हा अकार्यक्षम आणि द्वेषाने प्रेरित लोकांचे पहिले घर आहे असे आता म्हणता येईल.