'ही' तर शिवसेनेला झालेली विस्मरणाची बाधा; मनसेच्या निर्णयात काहीच गैर नाही, पण...

प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपने खरे तर शॅडो कॅबिनेट स्थापन करायला हवी होती. मात्र, मध्य प्रदेशपाठोपाठ महाराष्ट्रातील सरकार खाली कोसळेल व सत्तेचा लोण्याचा गोळा मिळेल, अशी बोक्यासारखी त्यांच्या नेत्यांची नजर आहे.

ब्रिटिश भारत सोडून गेले तरी त्यांचा भारतीय मनावरील पगडा पूर्णपणे दूर झालेला नाही. अजूनही सरकारी कार्यालयांपासून कॉर्पोरेट कंपन्यांपर्यंत गोऱ्या साहेबाच्या अनेक ‘देणग्या’ मिरवल्या जातात. अर्थात, जे चांगले आहे ते विरोधकांचे असले तरी स्वीकारण्यास हरकत नाही. त्यामुळे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना या पक्षाने आपल्या चौदाव्या वर्धापनदिनी ‘शॅडो कॅबिनेट’ ही ब्रिटन, न्यूझीलंड, ऑस्ट्रेलिया वगैरे देशांतील पद्धती अंमलात आणण्याचा निर्णय घेण्यात काहीच गैर नाही. अर्थात, ज्या देशांमध्ये शॅडो कॅबिनेट अस्तित्वात आहे, त्या देशांत ती तेथील संसदेत लागू केली आहे. मनसेचा केवळ एकुलता एक आमदार विधानसभेत असून त्याला या शॅडो कॅबिनेटपासून दूर ठेवल्याने या अर्थानेही हा अभिनव प्रयोग आहे.

ऑस्ट्रेलियात शॅडो कॅबिनेटच्या सदस्यांची निवड ही मतदानाने होते, तर काही देशांत विरोधी पक्ष शॅडो कॅबिनेटमधील सदस्यांना भत्ते देतो. मनसेने अशी निवडणुकीद्वारे शॅडो कॅबिनेट निर्माण केलेली नसून भत्तेबित्ते तर दूरच राहिले. उलटपक्षी, पक्षाचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी माहिती अधिकार कायद्याखाली अर्ज दाखल करून ब्लॅकमेलिंग करू नका, अशी तंबी आपल्या सदस्यांना देत आपल्या या कॅबिनेटला संशयाच्या ‘छायेत’ ढकलले आहे. मंत्री झाल्याच्या किंवा पैशांचे खाते मिळाल्याच्या आविर्भावात वागू नका, असेही त्यांनी बजावले. राज यांचा हेतू निश्चितच चांगला असला तरी भविष्यात यदाकदाचित पैसे खर्च करण्याचे मंत्रिपद लाभले, तर याच मंडळींचा आविर्भाव बदलेल, असा सूचक संस्कार या विधानातून होण्याची भीती नाकारता येत नाही. येथेही सरकारचे वाभाडे काढा, पण सरकारने चांगले काम केले तर त्याचे कौतुकही करा, ही राज यांची भूमिका दुर्लक्षित केली गेली.

मनसेच्या या प्रयोगाकडे माध्यमे कोंबडी झुंजवण्याचा खेळ म्हणून पाहत आहेत. मनसेच्या या प्रयोगाची शिवसेनेच्या मुखपत्रातून रेवडी उडवण्यात आली. लागलीच मनसेच्या काही शॅडो मिनिस्टर्सनी त्याला उत्तरही दिले. २००४ मध्ये दुसऱ्यांदा शिवसेना-भाजप युतीची सत्ता आली नाही, तेव्हा तत्कालीन विरोधी पक्षनेते नारायण राणे यांनी शॅडो कॅबिनेटची स्थापना केली होती. तत्कालीन सत्ताधारी काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसचे मंत्री (सध्या शिवसेना त्यांच्यासोबतच बसली आहे) राणे यांचा उल्लेख ‘शॅडो चीफ मिनिस्टर’, असा करीत होते. मुख्यमंत्रिपदाच्या स्वप्नाच्या छायेत राहण्यापेक्षा सहा महिन्यांत मुख्यमंत्रीच होऊ, या अपेक्षेने राणे यांनी शिवसेनेला रामराम ठोकल्याने सेना-भाजपचे शॅडो कॅबिनेट कोसळले होते. हा इतिहास येथे नमूद करण्याचा हेतू शिवसेनेला झालेली विस्मरणाची बाधा, हाच आहे.

मनसेला जर गंभीरपणे हा प्रयोग राबवायचा असेल, तर ते आपल्या सदस्यांकरिता निवृत्त सनदी अधिकारी, अनुभवी राजकीय नेते यांचे मार्गदर्शन आयोजित करतील. एकदोन अपवाद वगळता मनसेच्या बहुतांश नेत्यांना कॅगचे अहवाल, शासनाचे जीआर, कॅबिनेटचे प्रस्ताव वगैरे बाबींची सूतराम कल्पना नाही. ‘खळ्ळखट्याक’ संस्कृतीवर पोसलेल्या या मंडळींना गंभीरपणे अभ्यास, चिंतन व मनन करावे लागेल. त्यांच्या मूळ प्रकृतीशी हे विपरीत असले, तरी या प्रयोगातून मनसेच्या सात ते दहा नेत्यांची जरी राज्याच्या वेगवेगळ्या प्रश्नांची जाण वाढली, तरी भविष्यात यदाकदाचित सत्तेची संधी आल्यास त्यांना त्याचा लाभ होईल. राज्य सरकारने १०० युनिटपर्यंत वीज वापरणाऱ्यांना ती फुकट देण्याचा निर्णय घेण्यावर विचार सुरू केल्याने त्याचा वापर मराठी माणसांना किती व परप्रांतीयांना किती, हे अभ्यासांती उघड करून मगच मनसेच्या शॅडो मिनिस्टर्सना जाब विचारणे शक्य होणार आहे.

मनसेच्या धोरणांत गेल्या काही वर्षांत सातत्य नाही. राज यांनी यापूर्वी आपण विधानसभा निवडणूक लढवणार, अशी घोषणा केली होती. मात्र, ऐनवेळी कच खाल्ली. मुख्यमंत्रिपदाविना ही शॅडो कॅबिनेट असल्याची टीका शिवसेनेने केली आहे. तेवढी तरी राज यांनी मनावर घ्यावी, हीच अपेक्षा.