संविधानातील मूलभूत अधिकार आणि मार्गदर्शक तत्त्वांचे स्वरूप

भारतीय संविधान आकारास येत असताना ज्या ज्या बाबी नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांत समाविष्ट करणे घटनाकारांना शक्य झाले नाही, त्या सर्व बाबी त्यांनी मार्गदर्शक तत्त्वांच्या प्रकरणात समाविष्ट केल्या आहेत.

- डॉ. रविनंद होवाळ
(प्रवर्तक, संविधान जनजागृती अभियान)

भारतीय संविधान आकारास येत असताना ज्या ज्या बाबी नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांत समाविष्ट करणे घटनाकारांना शक्य झाले नाही, त्या सर्व बाबी त्यांनी मार्गदर्शक तत्त्वांच्या प्रकरणात समाविष्ट केल्या आहेत. भारतीय संविधानातील मूलभूत अधिकार आणि मार्गदर्शक तत्त्वे ही दोन प्रकरणे जरी कोणी वाचली, तरी त्यांना भारतीय घटनाकारांच्या महासागराहूनही विशाल असलेल्या हृदयाचे आणि त्यांच्या स्वप्नातील प्रगत, प्रगल्भ आणि प्रबुद्ध भारताचे दर्शन झाल्याशिवाय राहणार नाही.
२६ नोव्हेंबर, १९४९ रोजी ३९५ कलमे व आठ परिशिष्टांचे भारतीय संविधान आपण स्वीकारले. भारतीय संविधानात आजवर सुमारे शंभर घटनादुरुस्त्या झालेल्या असून अनेक तरतुदींत अनेक महत्त्वपूर्ण बदल व पुनर्बदल झालेले असले, तरी त्यातील कलमांचा क्रमांक एखादा अपवाद वगळता बदलण्यात आलेला नाही. त्यामुळे ढोबळ मानाने कलमांची संख्या आहे तीच राहिली आहे. संविधानात काही नवी परिशिष्टे घातल्यामुळे त्यांची संख्या मात्र वाढून ती बारा इतकी झाली आहे.
भारतीय संविधानाचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी संविधानातीलङ्कमूलभूत अधिकारांना संविधानाचा आत्मा किंंवा प्राण असे संबोधले होते. कलमङ्कक्र. १२ ते ३५ मध्ये मूलभूत अधिकारांचा समावेश केल्यानंतर संविधानकारांनी कलम क्र. ३६ ते ५१ङ्कमध्येङ्कमार्गदर्शक तत्त्वांची योजना केलेली आहे. सुरुवातीला भारतीय संविधानात सात प्रकारचे मूलभूत अधिकार होते. त्यातला एक ‘संपत्तीचा अधिकार’ हा १९७८ साली ४४ व्या घटनादुरुस्तीनंतर काढून टाकण्यात आला व त्याचा समावेश संविधानाच्या ३०० व्या कलमात सर्वसाधारण अधिकार म्हणून करण्यात आला. सध्या समतेचा अधिकार, स्वातंत्र्याचा अधिकार, शोषणाविरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वातंत्र्याचा अधिकार, सांस्कृतिक व शैक्षणिक अधिकार आणि न्यायालयीन उपाय योजण्याचा अधिकार असे सहा प्रकारचेङ्कमूलभूत अधिकार लागू आहेत.
भारतीय नागरिकांच्याङ्कमूलभूत अधिकारांची प्रस्थापना स्वतंत्र अशा तब्बल २४ कलमांतून केल्यानंतरही संविधानकार स्वस्थ राहिले नाहीत. आणखी पुढे एक पाऊल टाकत त्यांनी मार्गदर्शक तत्त्वांचाही समावेश संविधानात करून ठेवला. या तत्त्वांचे नेमके स्वरूप सर्व नागरिकांनी समजावून घेण्याची गरज आहे.ङ्कमूलभूत अधिकारांच्या योजनेद्वारे संविधानकारांनी सर्व भारतीय सरकारांना असा आदेश दिला आहे की, तुम्ही सर्व भारतीय नागरिकांना प्रत्यक्ष व्यवहारामध्ये कायद्यापुढे समानता मिळू द्या; कायद्याचे समान संरक्षण मिळू द्या; त्यांना कोठेही राहण्याचे, कोणताही व्यवसाय करण्याचे स्वातंत्र्य द्या; बालकांना धोक्याची कामे करायला लावू नका; शिक्षण मोफत व सक्तीचे करून त्यांना शाळेत पाठवा; त्यांना हवा तो धर्म स्वीकारण्याचे स्वातंत्र्य उपभोगू द्या; त्यांची संस्कृती, भाषा, लिपी अशा गोष्टींचे संरक्षण व संवर्धन त्यांना करू द्या!
भारतीय सरकारांची सर्वसाधारण क्षमता व उपलब्ध असलेली संसाधने यांचा अंदाज घेऊन काही बाबींचा त्यांनी मूलभूत अधिकारांत समावेश केला; तर उरलेल्या अनेक बाबींचा समावेश मार्गदर्शक तत्त्वांच्या प्रकरणामध्ये केला. हे करताना त्यांनी सरकारांना असे सुचवले आहे, की मूलभूत अधिकारांच्या प्रकरणामध्ये लिहिलेल्या गोष्टी जर तुम्ही लोकांना मिळवून दिल्या नाहीत, तर तुम्हाला न्यायालयांत खेचले जाईल! परंतु मार्गदर्शक तत्त्वांतील गोष्टी जर तुम्हाला करता आल्या नाहीत, तर तुम्हाला आम्ही न्यायालयांत खेचणार नाही. तुमच्या क्षमतेचा आणि उपलब्ध संसाधनांचा विचार करता ही सूट आम्ही तुम्हाला देत आहोत! परंतु याचा अर्थ असा नाही की, तुम्हाला या तत्त्वांकडे पूर्णत: किंंवा जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करता येईल! या तत्त्वांच्या अंमलबजावणीबाबतची तुमची एकंदर कटिबद्धता आणि त्याबाबतची प्रत्यक्ष कामगिरी पाहूनच पुढच्या पाच वर्षांनी तुम्हाला पुन्हा गादीवर बसवायचे की नाही, याचा आम्ही निर्णय करू!
मार्गदर्शक तत्त्वांच्या माध्यमातून भारतीय संविधानकारांनी भारताला जगातील सर्वाेत्तम व सर्वश्रेष्ठ राजकीय महासत्ता बनवण्याचा जणू संकल्प सोडलेला आहे. त्यांनी सर्व भारतीयांना इतके महत्त्वपूर्ण अधिकार कायदेशीरपणे देऊन ठेवले आहेत, तेवढे अधिकार मानवी जगाच्या करोडो वर्षांच्या ज्ञात इतिहासात कधीही कोणीही आणि कोणालाही दिलेले आपल्याला दिसणार नाहीत! या मार्गदर्शक तत्त्वांची अंमलबजावणी करण्याचे काम जरी सरकारांकडे असले, तरी त्या अंमलबजावणीवर देखरेख ठेवण्याचे काम मात्र तमाम भारतीय नागरिकांचे आहे. या तरतुदींचे योग्य अध्ययन करून जनतेने सरकारांना योग्य ठिकाणी योग्य प्रश्न विचारले पाहिजेत. त्यांच्या कामाचा आढावा घेतला पाहिजे. नागरिकांना संविधानातील मार्गदर्शक तत्त्वेच माहीत नसतील, तर त्यांची अंमलबजावणी न झाल्यास केवळ राजकीय पक्षांना दोष देता येणार नाही. जनतेची या संदर्भातील भूमिकाही तितकीच महत्त्वाची आहे!