अविवेकाविरुद्धची लढाई चिरंतन, विवेकाचा आवाज बुलंदच

डॉ. दाभोलकर खून प्रकरणामध्ये अटक झालेल्या अमोल काळे, अमित दिग्वेकर, राजेश बंगेरा या तिघांवर सीबीआयने वेळेत आरोपपत्र दाखल केले नसल्याने त्यांना जामीन मंजूर झालेला आहे.

- डॉ. हमीद दाभोलकर (राज्य सरचिटणीस, अंनिस)

डॉ. नरेंद्र दाभोलकरांच्या निर्घृण खुनाला उद्या (दि. २० आॅगस्ट) सहा वर्षे पूर्ण होत आहेत. उच्च न्यायालयाने अनेक वेळा फटकारल्यानंतर गतवर्षी सीबीआयने सचिन अंदुरे आणि शरद कळसकर या डॉ. दाभोलकरांच्या मारेकऱ्यांना अटक केली होती. त्यानंतर अनेक वर्षे लांबलेला या प्रकरणातील तपास जलदगतीने पूर्णत्वाला जाईल आणि या खुनामागील सूत्रधारांना अटक केली जाईल, अशी अपेक्षा होती. पण तपास हा अतिशय संथ गतीने सुरू असल्याचे दिसून येते.
डॉ. नरेंद्र दाभोलकर, कॉ. गोविंद पानसरे, प्रा. कलबुर्गी आणि गौरी लंकेश यांच्या खुनाच्या तपासातून आणि आजपर्यंत दाखल झालेल्या आरोपपत्रांमध्ये हे चारही खून एका सामाईक उद्दिष्टाने आणि एकाच विशिष्ट कट्टरपंथी संघटनेच्या लोकांकडून झाल्याचे पुढे आले आहे. असे असतानादेखील शासन या संघटनेविषयी ठोस कारवाई करताना दिसत नाही, हे निषेधार्ह आहे. डॉ. दाभोलकरांच्या मारेकऱ्यांचे त्यांच्याशी कोणतेही वैयक्तिक वैर नव्हते. केवळ त्यांच्या विचारांना विरोध करण्यासाठी भडकावले गेल्याने हा खून करण्यात आल्याचे आरोपपत्रात म्हटले आहे. या पार्श्वभूमीवर मारेकºयांइतकेच त्यांची डोकी नियोजनबद्ध पद्धतीने भडकावणारे सूत्रधारदेखील जबाबदार आहेत. जोपर्यंत हे सूत्रधार मोकाट आहेत तोपर्यंत विवेकवादी लोकांना असलेला धोका कायम आहे. त्यामुळे आणखी वेळ न दवडता या सूत्रधारांवर कारवाई करण्याची गरज आहे, अन्यथा असे अनेक तरुण निर्माण केले जातील. यासाठी सूत्रधारांनाच अटक करावी, अशी आमची मागणी आहे.
यासंदर्भात पंतप्रधान, मुख्यमंत्री यांना वारंवार निवेदन देण्यात आले आहे. मात्र निवेदने तरी किती देणार? शेवटी राजकीय इच्छाशक्तीदेखील महत्त्वाची आहे. डॉ. दाभोलकर खून प्रकरणामध्ये अटक झालेल्या अमोल काळे, अमित दिग्वेकर, राजेश बंगेरा या तिघांवर सीबीआयने वेळेत आरोपपत्र दाखल केले नसल्याने त्यांना जामीन मंजूर झालेला आहे. इतर गुन्ह्यात अटक असल्याने जरी अजून त्यांची सुटका झालेली नसली तरी चारही विवेकवाद्यांच्या खुनामध्ये सहभागी असलेल्या लोकांंवर आरोपपत्र दाखल करण्यात सीबीआय अक्षम्य दिरंगाई करीत असल्याचे दिसते. डॉ. दाभोलकर यांच्या खुनासाठी वापरण्यात आलेल्या पिस्तुलाचे भाग मुंबईजवळच्या खाडीतून शोधून काढण्यासाठीच्या परवानग्या मिळण्यासाठी उच्च न्यायालयाने वेळोवेळी नाराजी दाखविली. तरीदेखील जवळजवळ सहा महिन्यांपेक्षा अधिक काळ परवानगी मिळू शकत नाही. तपासात शासनाकडून होत असलेली दिरंगाई चालूच असली तरी दाभोलकरांनी चालू केलेले अंधश्रद्धा निर्मूलनाचे काम मात्र अत्यंत निर्धाराने पुढे जात आहे. ज्या उद्दिष्टांनी मारेकºयांनी दाभोलकरांचा खून केला होता, त्यात ते अयशस्वी झाले आहेत. कारण दाभोलकरांचे काम थांबवणे, हाच त्यांचा प्रमुख उद्देश होता. मात्र, उलट आज दुप्पट जोमाने ते काम सुरू आहे.
गेल्या सहा वर्षांत सहा नवीन कायदे आले. त्यात ‘जादूटोणाविरोधी’ व ‘सामाजिक बहिष्कार प्रतिबंधक’ कायद्यांचा समावेश आहे. दाभोलकरांची काही नवीन पुस्तके प्रकाशित झाली. त्यांचे विचार इंग्रजी भाषेतही पोहोचले. आज अनेक तरुण मुले या कामाशी स्वत:ला जोडून घेऊ इच्छित आहेत. हा सर्व लढा संवैधानिक मार्गाने लढला गेला. त्यामुळे हेदेखील अधोरेखित झाले आहे, की लढाई कितीही खडतर असली तरी संविधानाच्या मार्गानेच ती लढली गेली पाहिजे. याला विलंब लागला तरी यश येऊ शकते. मारेकरी पकडले आहेत, कट रचलेले समाजासमोर आले आहेत हेदेखील महत्त्वाचे आहे. जे कोणतेही कायदे पाळत नाहीत त्यांच्यावर कडक कारवाई करण्याची जबाबदारी ही शासनाची आहे. त्यात ते कुचराई करीत असतील तर हा ‘राष्ट्रद्रोह’ आहे. कुठल्या एका धर्माशी दहशतवाद जोडणे यापेक्षा धर्माच्या नावावर काम करणारे लोक ही अधर्माचेच काम करीत आहेत.
आम्ही सहा वर्षांपासून ‘सनातन’वर बंदी घालण्याची मागणी करीतच आहोत. डॉ. दाभोलकरांची केस ही ईएटीए अंतर्गत दाखल झाली आहे. नालासोपाराचा तपास एटीएसमार्फत सुरू आहे. राज्य शासनाने यावर आपली भूमिका काय आहे हे स्पष्ट करणे आवश्यक आहे. माणसाच्या मनातील अविवेकाविरुद्धची लढाई ही चिरंतन आहे, असे डॉ. दाभोलकर म्हणत. ही दशकांची नसून, शतकांची लढाई आहे, याची नम्र जाणीव आमच्या सर्व कार्यकर्त्यांना आहे आणि राहील. ‘विवेकाचा आवाज बुलंद होतो आहे’ आणि आगामी काळातही तो अधिकच बुलंद होत जाईल. व्यक्तीला संपवले तरी विचार मरत नाहीत, हेच आम्हाला दाखवून द्यायचे आहे आणि आम्ही त्यात नक्कीच यशस्वी होऊ, असा आमचा विश्वास आहे.