सर्वच राजकीय पक्षांसाठी अस्तित्वाची लढाई

पाच राज्यांत होत असलेल्या निवडणुका या सर्वच राजकीय पक्षांसाठी महत्त्वाच्या आहेत. उदाहरणार्थ, पंजाबमध्ये सत्तारूढ शिरोमणी अकाली दल-भाजपा आघाडीला सतत दोनदा सत्तेत राहिल्याने

विजय दर्डा, (लोकमत पत्र समूहाचे चेअरमन)

पाच राज्यांत होत असलेल्या निवडणुका या सर्वच राजकीय पक्षांसाठी महत्त्वाच्या आहेत. उदाहरणार्थ, पंजाबमध्ये सत्तारूढ शिरोमणी अकाली दल-भाजपा आघाडीला सतत दोनदा सत्तेत राहिल्याने इन्कम्बन्सीमुळे (प्रस्थापित विरोधामुळे) काँग्रेस आणि आम आदमी पार्टी यांच्या आव्हानांचा सामना करावा लागत आहे. ही आपली शेवटची निवडणूक असेल, असे काँग्रेसचे मुख्यमंत्रिपदाचे दावेदार असलेल्या अमरिंदरसिंग यांनी स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे ते त्यांच्या परंपरागत पतियाळा मतदारसंघातून आणि आघाडी सरकारचे मुख्यमंत्री प्रकाशसिंग बादल यांच्या लाम्बी मतदारसंघातून लढत आहेत. आपचे नेते अरविंद केजरीवाल यांचा आरोप खोडून टाकण्यासाठी अमरिंदरसिंग यांना हे करावे लागले आहे. आपनेही जी प्रचार मोहीम चालविली आहे, त्याकडे काँग्रेसला दुर्लक्ष करता येत नाही.

गोवा राज्यात एकूण ४० जागा आहेत. या ठिकाणी भाजपाला त्यांच्या आघाडीतील सहयोगी पक्षांकडूनच आव्हान दिले गेल्यामुळे काँग्रेसची स्थिती येथे चांगली आहे. याशिवाय संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रीकर यांच्या व्यक्तित्वाचेही आव्हान आहे. दिल्लीत ते फारसे सुखी दिसत नाहीत व गोव्यात परतण्यास ते उत्सुक आहेत. पण एकूण अस्थिर राजकीय परिस्थितीमुळे पर्रीकरांसाठी परिस्थिती अनुकूल दिसत नाही. गोव्यातील प्रचारात आम आदमी पार्टीने आपले अस्तित्व दाखवून दिले आहे. तेव्हा पंजाब व गोवा या राज्यात काँग्रेसला चांगले यश मिळाले तर २०१९ च्या निवडणुकीत पुनरुज्जीवन करण्याच्या काँग्रेसच्या योजनांना अर्थ राहील. पण तसे झाले नाही तर मात्र काँग्रेसची चकाकी नाहीशी होईल. त्याने राहुल गांधी यांची नेता म्हणून प्रतिमा खालावेल.

तथापि, सर्वात अटीतटीची लढाई उत्तर प्रदेश या हिंदीभाषी राज्यात होत आहे. हे देशातील सर्वात जास्त लोकसंख्या असलेले राज्य असून येथे ४०३ जागा आहेत. पूर्वीची भक्कम आकडेवारी जर माहीत असेल तर मग कल्पनांना जास्त ताण देण्याची गरज नाही. २०१४ च्या निवडणुकीत लोकसभेच्या ८० जागांपैकी ७३ जागा जिंकून भाजपाने बाजी मारली होती. त्यामुळे विधानसभेच्या ३६५ मतदारसंघांत भाजपाला तेव्हा आघाडी मिळाली होती. या संख्येत १० टक्के जरी घट झाली तरीसुद्धा भाजपा बहुमतात येऊ शकेल, असा तज्ज्ञांचा अंदाज आहे. पण इतरांना असे वाटते की, बदललेल्या परिस्थितीत हे तर्कट उपयोगाचे ठरणार नाही. विधानसभा निवडणुकीतील स्थिती लोकसभा निवडणुकांना लागू होऊ शकत नाही. या पार्श्वभूमीवर समाजवादी पक्ष व काँग्रेस यांची आघाडी महत्त्वाची ठरते.

काँग्रेसकडे सध्या राज्यातील आठ टक्केच मते आहेत. पण ती संख्या समाजवादी पक्षाला मिळणाऱ्या मतांच्या संख्येत मिळविली तर ती विजयाच्या अंतरात बदल घडवून आणू शकेल. जेव्हा चौरंगी सामने असतात तेव्हा विजयासाठी ५०००-१०००० मतांचे अंतर पुरेसे ठरत असते. दलित मतांच्या आधारावर बहुजन समाज पक्षही मते मिळण्याचा दावा करीत आहे. तसेच मुस्लिमांची मतेही बदल घडवू शकतात. सपा-काँग्रेस आघाडी होईपर्यंत हा युक्तिवाद बरोबर वाटत होता व सपा-काँग्रेस आघाडीमुळे मुस्लिमांची मते याच आघाडीकडे वळतील. तेव्हा २०१९ ला होणाऱ्या निवडणुकांपूर्वी २०१७ मध्ये होणाऱ्या निवडणुकांच्या निकालाआधारे आगामी सार्वत्रिक निवडणुकीचे भाकीत करता येऊ शकेल. उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हे परिपक्व नेते आहेत. ते भविष्याविषयीचे आडाखे उगाच बांधत बसत नाहीत. त्यांच्यासाठी २०१७ च्या निवडणुका महत्त्वाच्या आहेत. भाजपाला उत्तर प्रदेशच्या निवडणुका खूप महत्त्वाच्या वाटतात. २०१९ सालच्या निवडणुकीवरील आपले वर्चस्व सिद्ध करण्यासाठी त्यांना उत्तर प्रदेशात पूर्ण बहुमताची गरज आहे. त्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची विश्वासार्हता येथे पणाला लागली आहे. ते भाजपाचे स्टार प्रचारक आहेत आणि त्यांच्याच आधारावर भाजपाने लागोपाठ विजय संपादन केले आहेत.

दिल्लीत आपकडून झालेला आणि बिहारमध्ये महाआघाडीकडून झालेला पराभव हा अपवाद म्हणावा लागेल. पण आता विरोधकांची कोंडी करण्यासाठी मोदींपाशी सर्जिकल स्ट्राइक आणि नोटाबंदीची अस्त्रे आहेत. नोटाबंदीचा त्रास सहन करूनही लोकांनी नरेंद्र मोदींवर विश्वास ठेवला, ही त्यांच्यासाठी जमेची बाजू ठरू शकते. पण उत्तर प्रदेशची जनता मतदानाला जाईपर्यंत नोटाबंदीचा विषय कितपत उपयुक्त ठरू शकेल? अन्य दोन राज्यांत उत्तराखंड आणि मणिपूर या दोन राज्यांचा समावेश आहे. या दोन्ही ठिकाणी काँग्रेसची सत्ता आहे. या दोन्ही राज्यात काँग्रेसला सत्ता कायम ठेवता आली तर ते २०१९ च्या निवडणुकीसाठी त्या पक्षाचे नीतिधैर्य उंचावण्यास उपयुक्त ठरू शकेल. पण सध्याची स्थिती पाहता उत्तराखंडमध्ये काँग्रेसची स्थिती नाजूक आहे. त्यामानाने मणिपूर येथे स्थिती चांगली आहे. पण प्रचारामुळे फरक पडू शकतो. दरवर्षी कोणत्या ना कोणत्या राज्यात होणाऱ्या निवडणुकांमुळे उत्तरदायित्वाचा विचार होऊ लागला आहे. राज्यात होणाऱ्या निवडणुका या केंद्र सरकारच्या कामगिरीवरील किंवा धोरणावरील सार्वमत ठरू शकत नाही, असा दावा केंद्रातील सत्तापक्ष करीत असतो. पण २० कोटींहून जास्त लोक जेव्हा मतदान करतात तेव्हा ते सार्वमतासारखेच असते. पण राजकीय सोयीनुसार यासंदर्भात मतप्रदर्शन होत असते. त्यामुळे सत्तारूढ पक्ष जर विजयी झाला तर मग या निवडणुकांना सार्वमत म्हणण्यास त्यांची हरकत नसते.

सत्तेत असलेल्या पक्षासाठी स्वत:ची तसेच विरोधात असणाऱ्यांची स्थिती तपासण्याची संधी अधूनमधून मिळणे चांगले असते. राज्यांचा राज्यकारभार चालविण्यासाठी निर्वाचित सरकारे असणे दुय्यम महत्त्वाचे ठरू लागले आहे. खरे महत्त्वाचे आहे उत्तर प्रदेशावर राज्य कोण करणार - भाजपा की सपा-काँग्रेस आघाडी, पंजाबात काँग्रेस किंवा आम आदमी पक्ष, त्याचप्रमाणे गोव्यात काँग्रेस किंवा बहुमत मिळविण्यासाठी धडपडणारी त्रिशंकू विधानसभा. निवडणुकांचा निकाल कसाही लागो, राजकीय खेळात पक्षांची प्रतिष्ठा पणास लागली आहे. हा भारतातील सर्वात चित्ताकर्षक खेळ आहे. त्यातील लोकांचा रस अजिबात कमी होत नाही. जोपर्यंत निवडणुका आहेत, मग त्यांची पातळी कोणतीही असो- त्याविषयीची उत्कंठा कायम राहणार आहे.

हे लिखाण संपविण्यापूर्वी...
यंदाचे रेल्वे अंदाजपत्रक हे मुख्य अंदाजपत्रकाचा भाग होते. त्यात रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांनी प्रलंबित प्रकल्पांसाठी उदारहस्ते तरतूद केल्याचे दिसते. त्यांनी निरनिराळ्या प्रकल्पांसाठी रु. ५,९५८ कोटींची तरतूद केली असून, त्यात नगर-बीड-परळी मार्गासाठी रु. ७८० कोटी आणि वर्धा-यवतमाळ-नांदेड मार्गासाठी रु. ७३८ कोटींची तरतूद केली आहे. या तरतुदीमुळे प्रकल्प वेळेत पूर्ण होणे, प्रकल्पाच्या किमतीत वाढ होणे व त्याचा लोकांच्या जीवनावर परिणाम होणे, या बाबींवर लक्ष केंद्रित राहील.